माओवादीबाट नियुक्ति पाउनेको के कुरा !
यसपालि सरकार फेरिने कुरा सार्वजनिक भएकै दिन नियमित मुटु जाँचका लागि लण्डनको ठूलो अस्पताल जानुपर्ने थियो । प्रचण्ड ढलेर सुरेन्द्रलाई हर्टअट्याक भयो भन्लान् भनी साथीहरुले जिस्क्याए पनि ।
शान्तिवार्तापछिका सत्रमध्ये करिब १४ वर्ष माओवादी पार्टी सरकारमा रह्यो । दश वर्षीय जनयुद्ध रोकिए पनि अहिलेसम्म सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा यो पूर्णतः अन्त्य भइसकेको छैन । हिजो भएन भनिएका र प्राथमिकता दिइएका ४१ सूत्रीय मागमध्ये कति पूरा गर्न सकियो, मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । हिजो गरेनन् भन्न सजिलो थियो तर आज किन गर्न सकिएन भनेर जवाफ दिने ठाउँमा हामी छौं ।
मलाई राजनीतिमा यति धेरै आशक्ति किन भएको होला, बेलाबखत आफैंसँग प्रश्न गरेको छु । श्रीमती त यहाँको पासपोर्ट छाडेर कुनै जिम्मेवारी लिने भए लिनु, हैन भने किन यसरी सक्रिय रहनुपर्यो भन्छिन् । देशमा पटक–पटक मन्त्री भइसकेका साथीहरू भने मौका मिले हामी त त्यतै आउनुपर्ला जस्तो भइसक्यो, बेकारमा तिमी किन दुःख पाउँछौ, बाँकी जीवन शान्तिसँग बिताउनु भन्छन् । देशभित्र त के, बाहिर पनि साथीहरूको लुछाचुँडी देख्दा विरक्त लाग्छ । आफूले खासै केही गर्न नपर्ने, भूमिगतकालमा यो वा त्यो गरेका थियौं भनेर ब्याज मात्र खाने, संगठन नबनाउने तर पद भने सबैलाई, सधैं चाहिने हाम्रो विशेषता नै हो । विदेशमा संगठन निर्माण गर्दाको अनुभव हेर्दा देशमा धन्न मिलाएर राख्न सकिएको रहेछ जस्तो लाग्छ ।
अधिवेशनको मुखमा सबैलाई फुर्सद हुने, अरुभन्दा आफू क्रान्तिकारी भइने, पद पाएपछि भने नियमित बैठकमा समेत उपस्थित नहुने प्रायःजसोको नियति बनेको छ । लामो प्रयासपछि बल्ल बल्ल पार्टीको एउटा मात्र संगठन निर्माण गर्ने निर्णय लागू हुन नपाउँदै अब फेरि मोर्चा र पार्टीको अवधारणा लागू भएको छ । एउटा संगठनभित्र नौ जनाको समिति बनाउन नसकिने देशहरूमा अब दुईवटा संरचना राख्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय रुपमा जेजस्तो भए पनि उपल्लो समितिको ठूलो नेता बन्ने रहर जस्ताको त्यस्तै छ ।
बेलायतबाट साथीको नाम प्रस्ताव गरें । अष्ट्रिया र चेकबाट दुई जना साथीको नाम पठाएँ । तर, संकलित कुनै पनि नाम परेनन् ।
केही समयदेखि विदेशी नागरिकता भएका कारण पार्टी सदस्य बन्न नसकिने निर्णयमा पुगियो । यसबारे व्यावहारिक सुझाव पार्टीलाई निरन्तर सुझाउँदै आउँदा पनि कार्यान्वयन भएन । हुने छाँट पनि देखिँदैन । सदस्यतासमेत नभएको म आफू पार्टीको नेतृत्वमा रहनु उचित नहुने भएकाले कुनै पनि पद नलिने निर्णयमा पुगिसकेको छु । ०३५÷३६ सालदेखि विद्यालयको युनियनमा सहसचिवबाहेक २०४९ सालसम्म कुनै पद नलिइकनै जिल्ला जनमोर्चाको सचिव भएको थिएँ ।
नाम चलेका मन्त्री सुदन किरातीको कार्यकाल थियो । विदेश विभागबाट विश्वभरिका समर्थक वा शुभचिन्तकहरूलाई पर्यटनदूत बनाउने प्रयास भयो । बेलायतबाट मेरो नाम पक्का भन्ने जानकारी आयो । मैले आफू हुन्न भन्दै साथीको नाम प्रस्ताव गरें । यसबाहेक अष्ट्रिया र चेकबाट दुई जना साथीको नाम पठाएँ । कहिले के, कहिले के कागज अनि फारम भर्नुपर्ने, भनेअनुसार गरियो । तर, नाम सार्वजनिक हुने बेला यसरी संकलित कुनै पनि नाम परेनन् । मलाई एक जना साथीले खै पार्टीभित्र तपाईंको पहुँच पुगेन, अहिले मलाई फेरि त्यो पदको अफर आएको छ, के गरौं भन्नुभयो । मैले जहाँबाट जसले बनाए पनि भइहाल्यो नि, तपाईं बन्नुस् भनें । युकेको चारमध्ये एक राज्यमा पर्यटन दूत नियुक्ति हुने कुरा सरकार ढलेकाले पूरा हुन पाएन ।
हुन लागिसकेको निर्णय रोकिए पनि भित्री कुरा थाहा पाउन मन लाग्यो र सोधियो । यसपटक पनि कहींबाट एक जनासँग सोधपुछ भएको रहेछ, यो पद खाने हो ? भनेर । राजदूत छान्ने क्रममा पार्टी अनि विशेषगरी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्णयप्रति व्यापक असन्तुष्टि आउने गरेको छ । सक्षम र पार्टी समर्थक, शुभचिन्तकभन्दा कताकताबाट खोजखाज गरी ल्याइने नामहरूले सधैं विवाद जन्माउने गरेको छ । मैले आजसम्म चिनेका तीन जनाले मात्र यो अवसर पाएका छन् । पुराना नेता कमानसिंह लामा कोरियाका निम्ति राजदूत नियुक्त हुँदा कामको हिसाबले के कति सफल भए यकिन भएन तर विवादित विषयहरू पछि छताछुल्ल भए ।
पुराना शिक्षक नेता विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई चीन पठाउँदा पार्टीले उचित मूल्यांकन गरेको देखियो । लामो समयदेखि बेलायत बसेर सपरिवार फर्केका वासु मिश्र श्रीलंकाका लागि राजदूत नियुक्त हुँदा विशेषगरी बाहिर बसेर संगठनमा सक्रिय रहनेहरूलाई हौसला मिलेको थियो । अवसर दिने बेला खोजिएका मानिसहरू अवकाशपछि पार्टीलाई साथ, सहयोग त के समर्थनसम्म नगर्ने हुन्छन् ।
पछिल्लोपटक बेलायतका लागि छानिएका राजदूतबारे पार्टीभित्रका भन्दा कांग्रेसका साथीहरू बढी रुष्ट भएको देखिए । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार व्यक्तिलाई यति ठूलो जिम्मेवारी दिइएबाट शासनसत्ता कसरी दुरुपयोग हुने रहेछ भन्ने छर्लंग भयो । सरकार परिवर्तनपछि कांग्रेसले आफ्नै कार्यकर्तालाई पठाउने सम्भावना पनि तत्काल देखिँदैन । आफूले पनि आफूलाई उचित ढंगले बुझेको भए यस प्रकारको निर्णयमा पुग्ने थिएन होला ।
कतिपय पदमा पार्टीभित्रकै प्रतिस्पर्धामा नियुक्त गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना थिए । त्यसलाई पनि उचित ढंगले प्रयोग गर्न सकिएन । सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो कोटाबाट कसलाई पठाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न नसक्दा त्यो सम्भावना पनि टरेकोजस्तो देखिन्छ । पार्टीमा लागेपछि पद पाइन्छ भन्नु स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो तर यसलाई गुट, उपगुट, स्वार्थ तथा पारिवारिक आधारमा नै बाँडफाँट गरिँँदा गलत भाष्य निर्माण हुन गएको छ ।
अहिलेसम्म पटक–पटक एकै व्यक्तिले मात्र विभिन्न प्रकारका जिम्मेवारी पाउनु पनि अर्को समस्या हो । यसले गर्दा थोरै नेता–कार्यकर्ता शक्तिकेन्द्र वरिपरि बसिरहने र अरु पार्टीबाट विमुख हुने सम्भावना हुन्छ । बाहिर जेजस्ता सिद्धान्तका भाषण छाँटे पनि मुख्य त जिम्मेवारी नपाउनु नै हो । अन्यथा अहिलेसम्म पटक–पटक भएका फुटको औचित्य प्रमाणित हुने थियो ।
हाल कुनै पार्टीको कुनै गतिविधिमा नलागेका तर जनयुद्धको तयारी, सञ्चालन र समाप्तिपछि अलि टाढा भएकाहरूबीच एक भिन्न खालको आत्मीयता र सदाशयता अझ पनि कायम भएको पाएको छु । वर्तमानमा नेताहरूले काम बिगारे पनि विगतमा अवलम्बन गरिएको नीति सही थियो भन्ने प्रायः धेरैको एकमत छ । राजनीतिमा सक्रिय रहेर फोहोरी खेल खेल्नुभन्दा बाहिर बस्नु बेस भन्नेहरूको संख्या पनि बढी छ । अब सत्ता र सरकारको राजनीतिबाट केही समय पर बसेर यसरी टुटेका कडीहरूलाई जोड्न सकियो भने गुमेको साख हल्का फर्किएला ।
माओवादी पार्टी नै भनेर नहिँडे पनि पूर्वमाओवादीहरूको एउटा सञ्जाल नै बन्न सक्ला । त्यसले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ला । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जनयुद्धमा सहभागी भएकाहरूले रमिता मात्र हेरेर बस्न हुन्न, कुनै पार्टी र पद नलिएर पनि खबरदारी गरिरहनुपर्दछ । पार्टीमा सक्रिय हुनेहरूले सिद्धान्तअनुसारको आचरण अपनाउन सके भने मात्र पार्टीमा लाग्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिनेछ ।
टिप्पणीहरू