सम्पतिको टोलीलाई बालुवाटारमा मध्यरातको साइत

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार कटौती गरिएकोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु गुनासो पोखिएको छ । गत बुधबार मध्यराति बालुवाटारमा विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई नेतृत्वको टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनले विभागको अधिकार र कार्यक्षेत्र खुम्चिएकोप्रति दु:खेसो राखेको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको टोली बेलुका ८ बजे नै बालुवाटार पुगेको थियो । तर,प्रधानमन्त्री अन्य भेटघाटमा व्यस्त रहेकाले साढे ११ बजे बल्ल पालो पायो । भेटका क्रममा महानिर्देशक भट्टराईले गत चैत १० गते भएको ऐन संशोधनले विभागलाई कमजोर बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । 

विभाग जुन उद्धेश्यका साथ गठन भएको हो,त्यसको मर्मविपरित अधिकार कटौती गरिएको बताइन्छ। नयाँ प्रावधानअनुसार प्रहरी, अख्तियारलगायतका निकायले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजन गर्न पाउने छन् । जस्तै,नेपाल प्रहरी,अख्तियार,वन कार्यालय,राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत १३ वटा निकायले सम्वद्ध कसूरका रुपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थप गरिएको हो । 

वैदेशिक रोजगार,हुण्डी,जुवातास, लागूऔषध, वन्यजन्तु, वन पैदावार,आतंकवाद, मानव तस्करी, सुनचाँदी तस्करी, शेयर, निक्षेप, घरजग्गा, व्यापार आदि कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भैरहेको छ । विभागमा अहिले १८ सय जति उजुरी छन् ।

बालुवाटार पुगेको टोलीले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै कि विभाग गठनको मर्मअनुसार पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अन्यथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत महाशाखाको रुपमा राख्नु उचित हुने तर्क राखेका थिए । त्यसक्रममा महानिर्देशक भट्टराईले भने- सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय नेपालको आन्तरिक मात्र होइन,क्रस-बोर्डर इस्यु पनि हो । यसलाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रले पनि हेरिरहेको हुन्छ । त्यसकारण जुन उद्धेश्यले विभाग गठनको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो त्यसअनुसार अधिकार नदिने हो भने कसरी काम हुन्छ ? सबै कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित रुपमा ल्याउन निर्देशन दिएको बुझिएको छ । 

यो विभाग ओलीकै रुचिअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । तर,विभागको काम गराईप्रति स्वयं ओलीले समेत चित्त नबुझाएको बुधबार मध्यरातको भेटमा उनले राखेको भनाईबाट प्रष्ट हुन्छ । एउटा सर्वसाधारण नागरिक,जो चप्पल लगाएर हिंड्ने हैसियतमा छ उसलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा तारिख बोकाउने यो कस्तो  शुद्धीकरण हो ? भन्दै प्रश्न गरिएको थियो ।  

यसबारे महानिर्देशक भट्टराईसँग जनआस्थाले जिज्ञासा राख्दा उनले आफ्नो कार्यकालमा त्यस्तो नभएको र अब पनि नहुने जिकिर गरे । यसभन्दा अगाडिका डिजी पुष्पराज शाहीमाथि भने पत्रकार,कर्मचारी,चिकित्सक, खेलाडी,कलाकारसमेतलाई झूठा मुद्दा लगाएको आरोप थियो ।   

गैरकानुनी माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गरी बैध बनाउने कार्यलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सरकारले २०६८ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार अपराधमा छानविन/अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार विभागलाई छ । 

वैदेशिक रोजगार,हुण्डी,जुवातास, लागूऔषध,वन्यजन्तु,वन पैदावार, आतंकवाद,मानव तस्करी,सुनचाँदी तस्करी,शेयर,निक्षेप,घरजग्गा,व्यापार आदि कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भैरहेको छ । विभागमा अहिले १८ सय जति उजुरी छन् । संशोधित ऐनको प्रावधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधबाहेकका उजुरी स्वत: तामेलीमा जानेछ । १३ वटा निकायले सम्वद्ध कसुरका रुपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी समेत अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधानले विभाग स्वत: कमजोर भएको छ । जसका कारण कर्मचारीको उत्साहसमेत घट्ने चिन्ता भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई समेत सुनाइएको थियो । 

संशोधित ऐन दफा २० को उपदफा (६)मा अन्य मुलुकसँग सहयोग आदानप्रदान वा समन्वय गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा गम्भीर प्रकृतिको सम्वद्ध कसूर जोडिएको कसूरबाहेक अन्य सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान शुरु भएको मितिले एक वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ कानुनमा विशेष अदालतबाहेक अन्य अदालतमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दाको सुनुवाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर भएको र अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकनबाट कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन सरकारले यससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेको भनिए पनि अन्य निकायले गर्ने अनुसन्धान र अभियोजन कति प्रभावकारी हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।