मजदुरका नाममा पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताको मोज !

नाम मजदुरको, फाइदा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको ! मजदुर हकहितका लागि स्थापित संस्थामा वर्षौंदेखि यस्तै गतिविधि जारी छ ।

२०६५ कात्तिक ११ र १२ गते काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गठित ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) पछिल्लो समय विवादको घर बन्दै गएको छ । तत्काल क्रियाशील सात ट्रेड युनियन महासंघहरू संस्थापक भई बनेको जेटियुसिसीमा हाल १० वटा महासंघ आबद्ध छन् । जसमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटक), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एनटफ), पेशागत महासंघ नेपाल (कोनेप), राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ (एण्डकन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (आइफन्ट), समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (स्टक), मधेशी ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (एमटक), ट्रेड युनियन महासंघ (टुकोन) हुन् । 

उक्त संस्था चलाउन प्रत्येक महासंघबाट सदस्य संख्याको आधारमा मासिक पाँच पैसा उठाउने विधानमा उल्लेख छ । हाल संस्थामा ११ लाख सदस्य छन् । सबैभन्दा बढी सदस्य एमालेको महासंघ जिफन्टसँग छ । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेस र माओवादी रहेको छ । धेरै सदस्य हुने महासंघबाट अध्यक्ष चयन गरिन्छ । अन्यले आलोपालो महासचिव चलाउने गरेका छन् । 

संस्थामा अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि एमालेले दिपा दवाडीलाई सिइओ नियुक्त गरेको छ । कांग्रेसका रमेश बस्नेतले कार्यक्रम संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । त्यस्तै, वित्त तथा प्रशासन शाखा मनोज सुवेदीले हेर्छन् । उनी माओवादीनिकट हुन् ।

दर्ताबिनाको संस्था 

जेटियुसिसी कहीँ–कतै दर्ता छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्ने संस्था दर्तै नभए पनि सरोकारवाला बेखबर छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ परिच्छेद २ दफा ४२ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाले मात्र कानुनी व्यक्तित्व र सोही हैसियतमा कानुनी सक्षमता प्राप्त गर्नेछ ।’ त्यस्तै, उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भएपछि मात्र संस्था संस्थापना भएको मानिने स्पष्ट उल्लेख छ । संस्था दर्ता भएपछि सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोगचलन गर्न, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र लिन, बैंक खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न, करार गर्न, कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइन्छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ ले पनि दर्ता नगरी संस्था खोल्न निषेध गरेको छ । रोचक प्रसंग त के भने, दर्ता नभएको संस्थाको नाममा बैंक खाता खोलेर वर्षेनि करोडौं रकम सहयोगका रूपमा भित्र्याइँदै छ । 

संस्थाको कृषि विकास बैंक, मैतीदेवी शाखामा ०२१०००००५०३४८०१३ र पुतलीसडक शाखामा ०२०९९०००५०३४८० नम्बरको खाता छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखामा १४२० १००००४८३१००१ र १४२०००२८७६०१ नम्बरको खाता खोलेर सञ्चालित छ । तर, सरकारलाई यसबारे अत्तोपत्तो छैन । सहयोगबापत प्राप्त रकम कहाँ खर्च हुन्छ ? यसको पनि हिसाबकिताब छैन । न संस्थाले कर नै तिरेको छ । स्रोत भन्छ,‘लुज फोरमका रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर संस्था स्थापना गरिएको हो । संस्थाको उद्देश्य मजदुरहरूको हकहितका लागि संयुक्त रूपमा आवाज उठाउने हो । तर, यसले चाहिँ आर्थिक कारोबार पनि गर्न थाल्यो । बर्सेनि करोडौं रूपैयाँ सहयोग प्राप्त हुन्छ । त्यो रकम कहाँ जान्छ ? आय व्ययको हिसाब देखाइँदैन ।

ठूलो धनराशि बेतुकको कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘संस्थाको लेखा प्रणाली अपारदर्शी छ । सहयोग आउँछ, श्रमिकमाझ पुग्न सकेको छैन’, स्रोतले असन्तुष्टि हुँदै भन्यो । विदेशी अनुदान लिँदा सरकारबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने हो । संस्थाले सो नियम पनि लत्याएको छ । न समाजकल्याण परिषद्को ऐनकानुन नै टेरेको पाइन्छ । सरकारलाई सुइँको नदिई करोडौं रूपैयाँ भित्रिन्छ । श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्न चाहने संस्था समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा १३ बमोजिम परिषद्मा आबद्ध हुनुपर्ने हो । 

आबद्ध संस्थाले वित्तीय वा प्राविधिक सहयोग लिन ऐनको दफा १६ अनुसार सरकारबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ तर प्रावधानविपरीत जेटियुसिसीले पैसा ल्याइरहेको छ । त्यसका लागि संस्थाले इन्टरनेशनल ट्रेड युनियन कन्फडरेशन नेपाल अफिलिएटेड कमिटी बनाएको छ । नेदरल्याण्डको एफएनभी, अष्ट्रेलियाको अफहेडा, फिनल्याण्डको सास्कलगायत दाताबाट अनुदान आइरहेकै छ । दाताले संस्थाको वैधानिक हैसियतबारे बेलाबखत प्रश्न उठाउने गरेको छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, परिषद्, सिआइबी भने संस्थाको गैरकानुनी धन्दामा मौन छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको आय–व्यय अपारदर्शी र विश्वास योग्य नभएपछि सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि आर्थिक प्रतिवेदन जाँचका लागि समिति गठन गरियो । तर, आठ महिना बितिसक्दासमेत काम शुरु भएको छैन । यसपटक पनि आर्थिक प्रतिवेदनमा गोलमाल भएकाले सार्वजनिक नगरिएको सदस्यहरूको ठहर छ ।

जेटियुसिसीले यस वर्षका लागि एक दर्जन कार्यक्रम तय गरेको छ । गत साउन ३० गते महिला प्रशिक्षण–तालिम थियो । उक्त कार्यक्रममा दुई लाख ६२ हजार पाँच सय रूपैयाँ खर्च हुँदा ३० जनाको सहभागिता रहेको भनिएको थियो । 

त्यस्तै, साउनको अन्तिम साता द्विपक्षीय सामाजिक संवाद संयन्त्र निर्माण परामर्श बैठकको आयोजना गरिएको थियो । बैठकमा एक लाख ६६ हजार रूपैयाँ सकाइएको छ । भदौको पहिलो साता हुने केन्द्रिय त्रिपक्षीय बैठकका निम्ति एक लाख ८८ हजार रूपैयाँ छुट्याइएको छ । भदौको दोस्रो साता जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र त्यसको न्यूनिकरणका लागि आगामी सहकार्य सम्बन्धमा त्रिपक्षीय बैठक गरिँदैछ । सो कार्यक्रममा एक लाख ६८ हजार रूपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ । लैङ्गिक मुद्दा सम्बोधनका लागि संयन्त्र निर्माणका निम्ति एक लाख ४९ हजार पाँच सय रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

प्रादेशिक त्रिपक्षीय बैठकका लागि ९२ हजार पाँच सय, सरोकारवालासँग परामर्श बैठकका लागि दुई लाख ४७ हजार पाँच सय, कार्यशाला गोष्ठीका लागि तीन लाख ४८ हजार, सरोकारवालाहरूसँग परामर्श बैठकका लागि दुई लाख ९० हजार, प्रदेशस्तरीय श्रम र रोजगार सम्मेलनका लागि तीन लाख ७२ हजार, योजना र मूल्यांकन बैठकका लागि तीन लाख १५ हजार, उच्चस्तरीय श्रम सम्मेलनका लागि एक करोड सात लाख ६० हजार, महिला सेमिनारका लागि तीन लाख ११ हजार रूपैयाँ छुट्याइएको छ । संस्थाले बैठक तथा कार्यक्रम राखेर रकम सकाइरहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यसक्रममा बढीबढी बिल बन्ने गरेको छ । यता, संस्थामा भएको बेथितिविरुद्ध केही महासंघले अदालत गुहार्ने तयारी थालेका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)