कसरी जिउँदो शहीद बन्ने गर्छन् कमरेडहरू !

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ‘आफूलाई मन नपरेपछि कतिसम्म पेल्छन्’ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हुन्— रुपन्देहीका लीला गिरी । उनी हिजो आज न संसद बैठकमा देखिन्छन्, न त पार्टी—संगठनको काममै । घरभित्रै थन्किएका छन् उनी ।

गिरीनिकट नेताहरू भन्छन्, ‘लीला कमरेडलाई अपमान गरियो । पार्टीबाट निकाल्न खोजियो ! यतिसम्म कि, उहाँको नाउँ लिएरै सेवा–सुविधा खोसियो ।’ एमाले लुम्बिनीको प्रदेश अधिवेशनमा साथ नदिएको भन्दै आफूभन्दा ८ वर्ष जेठा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गिरीलाई ‘जोगी’ बनाउने अभियानमा लागेको आरोप छ— महासचिव समूहमाथि । हिजोआज एमालेको एउटा पंक्ति ‘एक तीर से दो निशाना’ चलाइरहेको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवा–सुविधाको कार्यविधि बनाएका थिए । त्यसपछि पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसभामुखले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पिएसओ लिँदै आए । सुविधा लिनेमा माओवादी नेताद्वय पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद र पूर्वसभामुख पूर्ण घर्ती अग्रपंक्तिमा थिए । त्यसबाहेक पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, जोखबहादुर महरा र लीला गिरी क्रमशः कांग्रेस, एमाले र माओवादी लुम्बिनी संसदीय दलको नेता थिए । र, उनीहरूले दलको नेताले पाउने सेवा–सुविधा पाइरहे । तर, एकाएक एमालेका लीलाको चाहिँ पदै खोसियो । त्यसपछि उनी संसदीय दलको नेताको सेवा–सुविधा त्याग्न बाध्य भए । 

त्यसो त गिरीले १५ दिनभित्रै कुलप्रसाद र पूर्णबहादुरले खाइपाइ आएको सुविधा पाउने पक्का थियो । तर, एमालेभित्र लखेटिँदै आएका लीलाको सेवा–सुविधामाथि महासचिव पोखरेल समूहको आँखा लाग्यो भनिन्छ । र, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौँ आएका मुख्यमन्त्री चेतनारायणलाई उर्दी जारी गरियो, ‘तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीको सेवा–सुविधा काटोस् । अहिले पद खोसिएपछि हाम्राविरुद्ध बोल्दै हिँड्ने कमरेडलाई पूर्वपदाधिकारीको नाउँमा गाडी—घोडा नदिइयोस् ।’ अन्ततः दाङ—देउखुरी ओर्लिएको हप्ता दिनमै मुख्यमन्त्रीले पूर्वको सेवा–सुविधा काटिदिए, निरन्तर अपमान पाइरहेका लीला झनै जिल्लिए । 

एमालेभित्र भावी नेतृत्वका सन्दर्भमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेलबीच शक्तिको लडाइँ छ । तर त्यो ‘वार’मा भने लुम्बिनीका इमान्दार र सादगी नेता उनै गिरी मिचिएका छन् । उनी पौडेलनिकट मानिएकै कारण केपी शर्मा ओलीको दरिलो समर्थन पाएका महासचिवले जिम्मेवारीबाट खुम्च्याउँदै छन् । महासचिवको भूमिकाप्रति उपाध्यक्ष पौडेल पनि मौन छन् ।

चितवनमा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनपछि एमाले लुम्बिनी प्रदेशको इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिने कसम खाएका ‘ओली, पौडेल र पोखरेल’ले उनको नामै लगेनन् । बरु, सचिव छविलाल विश्वकर्मा र त्यसपछि अर्का सचिव पद्मा अर्याललाई सोही प्रदेशमा सोही जिम्मेवारी दिइयो । एमाले र माओवादी मिल्दा छोटो समय मुख्यमन्त्री बनाइयो । त्यहाँ पनि महासचिव गुटका बलराम अधिकारी, कुमार दशौदी, हरि रिजाल, चेतनारायण आचार्य र भूमिश्वर ढकालले राम्रोसँग कामै गर्न नदिएको पौडेल समूहका नेताहरू बताउँछन् । 

अहिले एमाले—कांग्रेस मिल्दा त झन् गिरीको एमाले संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी नै खोसियो। आफूभन्दा जुनियर चेतनारायणलाई उपनेताबाट उकालेर मुख्यमन्त्री बनाइयो । हाल लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद्मा उनीनिकट नेतालाई समेत भूमिकाविहीन बनाइएको छ । तीमध्ये हुन्— बाँकेका रत्न खत्री । रत्नलाई मन्त्री बनाउने सुरसार चल्दै गर्दा महासचिव पोखरेलको सचिवालयले मुख्यमन्त्री चेतनारायणलाई फोन घुमायो । र, भन्यो, ‘उहाँलाई अध्यक्ष ओली र महासचिवको मन्त्री नबनाउने आदेश छ । कुनै हालतमा नबनाउनु है !’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)