सर्वोच्चको अर्को आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने सरकारको तयारी

जन आस्था

भदौ २४, २०८१

सुन्नुहोस्

काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म भौतिक संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकारले छिट्टै पुुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने तयारी थालेको छ । उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरु त्रुुटीपूूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुुझ्नेछ र तपाईँहरुले न्याय पाउनुुहुुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा आयोजित भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो ।

नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति रहेको उल्लेख गर्दै उहँले हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्वहरु लागेको आशंका गर्नुभएको छ । भन्नुभयो, ‘हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुुपर्छ । पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुुईँफुुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन् । यसमा हामी सबै सजग हुनुुपर्छ ।’

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचित गरिएको छ । सङ्घर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पतिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।

यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना अधिकृत तथा कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध पनि सरकार भ्याकेटमा गएपछि आदेश उल्टिएको थियो ।

यो पनि...