सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमाथि अनेक टिप्पणी

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खोला किनारमा बस्दै आएका बासिन्दा केही दिनदेखि तरङ्गित भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले खोलाको दायाँ–बायाँ थप २० मीटर मापदण्ड तोक्न दिएको आदेशपछि उनीहरु बाढी आएको बेलामा झैँ राति पनि निदाउन छाडेका छन् । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले बागमतीसहित त्यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मीटर छाडेर निर्माणको अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ । 

आदेशमा भनिएको छ,‘बागमती र यसका सहायक नदीहरुमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तह समेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जग्गा दायाँ–बायाँ छाड्ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा मिति २०६५–०८–०१ मा निर्धारित दूरीबाहेक नै सबै खोलाहरुको हकमा दायाँ–बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मीटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने, सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरु हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मीटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाका कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने ।’

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले तोकिएको क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न निषेध गरिसकेको छ । महानगरको सूचनामा ‘काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनि तोकेको दूरीको अतिरिक्त थप २० मीटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमुत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने, निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यवसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाई भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्ने, नदीहरुमा कुनै किसिमका फोहोर’ फाल्न नपाइने उल्लेख छ । 

उक्त सूचनाको विरोधमा खोला किनारबासीहरु सडकमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका नदी करिडोर पीडित संघर्ष समिति नै गठन गरेर गैरन्यायिक नदी र सडक मापदण्ड खारेज गर्न दबाब दिइएको छ । सर्वोच्चले आफूहरुलाई सुकुम्बासी बनाउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । यता, अधिकांश राजनीतिक पार्टीले पनि सो आदेशको विरोध गरेका छन् । 

नदी किनारका बस्ती हटाउन नहुनेमा राजनीतिक दलहरु एकमत देखिन्छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नदी किनारका जमिन खाली गराउने सर्वोच्चको आदेशले जनताको निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । अन्य राजनीतिक दलले पनि सर्वोच्चको आदेशमा त्रुटि औंल्याएका छन् । 

सरकार उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने तयारीमा छ । महानगरको सूचनालाई लिएर जनप्रतिनिधिबीच नै चर्काचर्की शुरु भएको छ । उपमेयर सुनिता डंगोलले कार्यपालिका बैठकमै मेयर बालेन्द्र साहको चर्को आलोचन गरेकी थिइन् । एमालेका अन्य जनप्रतिनिधिहरुले पनि बालेनको विरोध गरिरहेका छन् । महानगर र आफ्नो चौतर्फी विरोधपछि मेयरले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याट्स लेखेर सरकारलाई नै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले सरकारलाई कटाक्ष गर्दै ‘आफैं बोक्सी, आफैं धामी’ भनेका हुन् । त्यस्तै, कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषदमा को छ ? लगायत प्रश्न सोधेर सरकारसँग जवाफ मागेका हुन् ।

लेखेका छन्,‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने, आफैं सहभागी भएको परिषदबाट न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौं ।’

नियम परिवर्तनका लागि केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिन सुझाव गर्दै उनले नयाँ मापदण्डबमोजिम बनेको घर नभत्किने बताएका छन् । ‘नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस्, भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन,’ उनले भनेका छन्,‘तपाईंको लागि हामी छँदै छौं, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनका लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौं, त्यतिञ्जेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’

खोला किनारबासी र राजनीतिक दलले विरोध जनाइरहँदा आम सर्वसाधारणले भने उक्त आदेशको समर्थन गरिरहेका छन् । खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमी सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएमा लगभग ८० हजार घर भत्किने बताउँछन् । त्यस्तै, १० लाख नागरिक सुकुम्बासी बन्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्चको आदेश संविधानविपरीत रहेको उनको जिकिर छ । 

भन्छन्, ‘यो आदेश कार्यान्वयनमा गएमा ८० हजार घर भत्किने छ । १० लाख नागरिकको बिचल्ली हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएपनि उहाँले केही गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छैन । भ्याकेटमा जान्छौं त भन्नुभएको छ ।’

खोला कुलोमा परिणत 

खोलाले आफ्नो बाटो खोज्छ नै । तर, उपत्यकाबासीले खोलालाई कुलो बनाउन खोजेको देखिन्छ । अव्यवस्थित बस्तीले खोला, नदी साँघुरिँदै गएको छ । जसका कारण बर्खामा छोटो समयमा लगातार पानी पर्नेबित्तिकै घरभित्र भेलबाढी पस्छ । हरेक वर्ष खोला किनारको बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको छ । मानिसले आफ्नो अधिकार खोजिरहँदा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा भने हेलचेक्रयाईं गरिएको छ । 

खोला मिचेर घर ठड्याइएको छ । कतिपय ठाउँमा खोलामाथि नै घर बनेको छ । पानी जाने ठाउँ नहुँदा वर्षात हुनेबित्तिकै काठमाडौं जलमग्न बन्छ । खोला किनार छेउछाउ सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुले जमिन कब्जा गरेका छन् । केही वास्तवमै सुकुम्बासी भएपनि अधिकांश हुकुम्बासी छन् । जग्गाको लालपूर्जा पाउने आशमा खोला किनार अतिक्रमण गरिएको छ । 

महानगरले पटकपटक सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आग्रह गरिसकेको छ । तर, उनीहरुले टेरेका छैनन् । यसअघि महानगर डोजरसहित थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुगेको थियो । त्यहाँका बासिन्दाले महानगर प्रहरीलाई ढुंगामुढा गरेर घाइते बनाएका थिए । खोला किनारका अव्यवस्थित बस्तीका कारण खोला दुर्गन्धित बन्दै गएको छ । विभिन्न रोग फैलिएको छ । खोला आसपासबाट हिँड्न सर्वसाधारणलाई महाभारत छ । मलमुत्र खोलामै मिसाइने भएकाले नदीनाला वरपर नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । 

शहर सौन्दर्यीकरणमा आँच आएको छ । खोलानालाको अस्तित्व मेटिँदै गएको छ । खोलानाला संरक्षणका लागि सर्वोच्चको आदेश महत्वपूर्ण देखिएको छ । तर, अर्कातर्फ लाखौं परिवार घरबारविहीन हुने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । 

जनताको समस्या सम्बोधन र सुन्दर शहर बनाउनभन्दा पनि राजनीतिक दलहरु खोला र वरपरका बस्तीमाथि राजनीति गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् । सर्वोच्चको निर्णय भविष्यमा शहर कस्तो बनाउने ? भन्नेसँग जोडिएको छ । आदेश कार्यान्वयन गर्दा तत्काललाई केही सर्वसाधारणलाई समस्या पर्नसक्छ । तर, समग्र जनतालाई फाइदा पुग्छ । खोला किनार मिचेर बस्ती बसाउनुहुन्न भन्ने पाठ पनि मिल्ने निश्चित छ । 

सरकारले अहिले नभएपनि केही वर्षपछि खोला र नदी किनार वरपरको बस्ती हटाउनैपर्ने हुन्छ । अन्य मुलुकमा खोलानाला वरपर पार्क बनाइएको छ । खोलामा बगेको सफा पानी हेर्दै त्यहाँका नागरिकले आफ्नो थकाइ मेटाउँछन् । तर, काठमाडौं उपत्यकाका खोला वरपर झुपडी र घर मात्र छ । सरकारले उनीहरुलाई मुआब्जा दिएर भएपनि खोलानालाको संरक्षण गर्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ । 

सरकार यस विषयमा आजैदेखि गम्भीर नबनेमा भविष्यमा ठूलो क्षति निम्तिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । विगतमा भएका कमीकमजोरी सरकारले बेलैमा नसच्चाएमा व्यवस्थित र सफासुन्दर शहर बनाउने सरकारको आश्वासन कागजमै सीमित हुनेछ । काठमाडौं झनै प्रदूषित र दुर्गन्धित बन्नेछ । सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुले खोला किनारका जग्गा मिचि नै रहनेछन् । खोलाको सँधै ‘बलात्कार’ भई नै रहनेछ ।