घरबास गुमाएकालाई दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ

सरकारले विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तीन दिनभित्र ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विपदमा घरबास गुमाएका परिवारको पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तीन दिनभित्र दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । 

राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल शुरु गर्ने र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्ने पनि निर्णय छ । त्यस्तै, अवरुद्ध भएका सडक यथाशीघ्र सञ्चालन गरी राजमार्गमा अलपत्र यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । 

महामारीजन्य रोग फैलिन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरुमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविरलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत निर्णय भएको प्राधिकरणले बताएको छ । 

बैठकले विपद् प्रभावितको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, रेडक्रसलगायतका साझेदार संस्थाबाट सम्बन्धित क्लाष्टर लिडको निर्णयबमोजिम आवश्यकताअनुसार सहायता परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

पछिल्लो बाढीपहिरो तथा अतिवृष्टिबाट भएको क्षति नोक्सानीको आकलन गर्न प्राधिकरणका प्राविधिक सहसचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्वसहितको समिति गठन गरिएको छ । बैठकमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायत संरचनाको यथाशीघ्र पुनर्निर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउने समझदारी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

जसअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निमार्णका लागि राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला एवम् पालिकास्तरीय स्वयंसेवक ब्युरोलाई सक्रियतापूर्वक स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देश गरिएको छ । यस्तै, विपद् प्रभावित प्रदेशका प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पनि खोज तथा उद्धार, राहत, उपचार, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण तथा पुनःलाभका कार्य गर्न अनुरोध गरिएको छ ।