कारवाहीको टुंगोमा कसरी पुगे कमरेडहरु ?

भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग ‘हात थापेर’ पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयको विरोधमा उभिनेमाथि कठोर हुने संकेत गर्दै कात्तिक ४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो– तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने हो, त्यही लेख्नुस् । व्यापारीसँग दान लिएर कार्यालय भवन बनाउने अध्यक्षको कदमविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएवापत पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावल, स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ‘कारवाही गर्ने’ एक मात्र प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकमा अधिकांश नेता स्पष्टीकरण सोध्न नहुने पक्षमा थिए ।

अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोख्रेल र सचिव रघुवीर महासेठबाहेक अन्य सचिवालय सदस्यले बोलाएर सम्झाउन सुझाव दिँदै कारवाहीकै तहमा जानु उपयुक्त नहुने मध्यमार्गी धारणा राखे । ईश्वरले पार्टीको आन्तरिक विषय बाहिर ल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्पष्टीकरण सोध्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्दा व्यापारिक पृष्ठभूमिका रघुवीरले व्यापारीसँग जग्गा लिएको विरोध गर्नुलाई पार्टी हितविपरीतको कदम भन्दै ‘अस्पष्टीकरण’ सोध्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

तर, अध्यक्षले जे चाह्यो त्यही हुने अवस्थामा रहेको बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने नै निर्णय गर्‍यो । त्यसैलाई माइन्युट गराउने क्रममा ओलीले ‘तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने हो, माइन्युट गर्नुस्’ भनेर निर्देशन दिनुभएको हो ।

व्यापारी गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाइदिने बाचासहित कीर्तिपुरमा झण्डै ११ रोपनी जग्गा दान गरेका छन् । गुरुङ दम्पतीलाई सँगै उभ्याएर ओलीले धर्मपत्नी राधिका शाक्यसहित दशैंको अष्टमीको शुभसाइत पारी भवन शिलान्यास गर्नुभएको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका गुरुङसँग सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले झण्डै डेढ अर्ब दान लिएपछि प्रतिपक्ष दल, नागरिक समाज, आम नागरिकले विरोध गरेका छन् । रावल, पाण्डे र तिमिल्सिनाले पनि पार्टीको औपचारिक निर्णय र सल्लाहबिनै विवादास्पद व्यापारीसँग जग्गा लिँदा गलत सन्देश गएको गुनासो पोखेका थिए । 

आलोचना गर्नेहरुलाई तर्साउन खोजिए पनि अध्यक्ष ओली स्वयं बैठकमा त्रसित भावमा प्रस्तुत भएको एकजना सचिवालय सदस्यले बताए । ‘मेरालागि जग्गा मागेको हो र ? पार्टीको सम्पत्ति हो भन्ने कुरा थियो उहाँको, वास्तवमा उहाँ यस्तो नरम हुने मान्छे त हैन, अलिअलि डराएजस्तो लाग्यो’, उनले भने । 

जग्गा दान प्रकरण थप विवादमा पर्दै जाँदा एमालेका एकथरी नेता ‘दिनेले दियो, लिनेले लियो अरुलाई के चासो’ भनिरहेका छन् । महासचिव शंकर पोखरेलले कटाक्ष गर्दै अन्य दललाई आफ्नो पार्टीको चिन्ता नगर्न सुझाएका छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले एक जना व्यापारीसँग अर्बौंको जग्गा दानवापत प्राप्त गरेको सन्दर्भ के एमालेको आन्तरिक मामिला मात्रै हो ? शंकरहरुले निजी मामिला भनेर आफ्नो बचाऊ गरे पनि सर्वोच्च अदालतले हस्तान्तरण रोक्न अन्तरिम आदेश दिइसकेकाले यो प्रकरण अब सार्वजनिक सरोकारको विषय बनिसकेको छ । 

सँगसँगै राजनीतिक पार्टीहरुले लिने चन्दासम्बन्धी केही कानुनी, व्यावहारिक र नैतिक प्रश्न पनि जन्माएको छ । उपहार भनेर कसैले आफ्नो सम्पत्ति अरुलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? कतिसम्म दिन मिल्छ ? विश्वका विभिन्न मुलुकमा दान–दातव्य र चन्दा लिनेबारे कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको पाइन्छ ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनिएको अमेरिकामा १५० डलरभन्दा बढी चन्दा लेनदेन गर्न नपाइने व्यवस्था छ, त्यो पनि कर तिरेको प्रमाणसहित । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप अमेरिकाले यसरी कानुनमै कडाई गर्दा नेपालमा भने अहिलेसम्म त्यस्तो कानुन बनेकै छैन । 

नेपालका कम्युनिष्टहरुले देश विकासको बाधकका रुपमा ‘दलाल अर्थतन्त्र’ लाई लिने गरेका छन् । कुनै धनाढ्य व्यापारीले दलका नेतालाई पैसाको प्रभावमा पारेर आफ्नो व्यावसायिक हितअनुकूल नीतिगत निर्णय गराउनु दलाल अर्थतन्त्रकै एउटा पाटो हो । देशकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीले अरबौँ चन्दा लिएको यो प्रकरण त्यसै शंकाको घेरामा परेको हैन । त्यसैले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट यो गलत छ भनिन्छ ।

‘बल्खुको कार्यालय ढलेको ०७२ सालको भूकम्पले हो । यत्रो जग्गा दिने मान्छेले त्यसबेला किन नदिएको होला ?’, एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘जेल परेर, मुद्दा लागेर सारा दुःख पाएपछि अहिले किन दिनुभयो ? अब आइन्दादेखि यस्तो समस्या झेल्नु नपरोस् भनेर दिएको हो कि भनी शंका किन नगर्ने ?’

गुरुङले भने एमालेलाई जग्गा दिने कदम सर्वत्र आलोचनामा परेपछि सार्वजनिक रुपमै ‘राष्ट्रिय पार्टीका सबैको भवन बनाइदिने घोषणा’ गरेका छन् । तर, त्यसो गर्न पनि पाइन्छ ? सबै पार्टीलाई आफ्नो मुठीमा राख्न खोजेको हो ? यस्ता प्रश्न पनि उठिरहेको छ । 

कतिपय देशले उपहार लेनदेनलाई पूर्णतः बर्जित गरेको पाइन्छ । त्यसमध्येको एउटा इजरायल पनि हो । विदेशी पर्यटकले समेत उपहारवापत प्राप्त सामग्री लिएर स्वदेश फर्कन नपाइने त्यहाँ कानुनी व्यवस्था छ । त्यही भएर इजरायल जाँदाभन्दा त्यहाँबाट फर्कंदा अध्यागमनले बढी केरकार गर्छ । उपहार नल्याएको निश्चित नहुँदासम्म ‘इमिग्रेसन क्लियरेन्स’ हुँदैन ।

इजरायलका एकजना पूर्वराष्ट्रपतिले विदेशबाट फर्कँदा उपहार ल्याएको भेटिएपछि ६ महिनासम्म जेल परेको घटनासमेत छ । 

यो पृष्ठभूमिमा नेपालमा दान, उपहार, चन्दा लेनदेनसम्बन्धी प्रष्ट कानुन आवश्यक देखिन्छ । एमाले र भाटभटेनीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्या ऐनसरह हुने भएकाले उपयुक्त फैसला आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।