बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि कालोसूची थप कसिलो

बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि जारी गरिएको कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त संस्थाका लागि जारी गरेको उक्त व्यवस्थामा समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।

जसअनुसार मस्यौदा समेत तयार पारिसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अबदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सम्पूर्ण कर्जा वा सुविधाको विवरण कर्जा स्वीकृत गरेको वा कर्जा प्रवाह भएको सात दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा वा सुविधाको विवरण भाखा नाघेको सात दिनभित्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा पेश गर्नुपर्ने छ । प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण कर्जा चुक्ता नभएसम्म केन्द्रको सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यसरी केन्द्रमा पठाइएको विवरणमा पछि कुनै परिवर्तन भएमा, कर्जा चुक्ता भएमा, भाखा नाघेको कर्जा भएमा, थप, पुनर्संरचना वा पुर्नतालिकीकरण भएमा सोको जानकारीसमेत सात दिनभित्र केन्द्रको प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदा बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ । सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुले मस्यौदा अध्ययन गरी आफ्नो रायसुझाव आगामी मंसिर ३० गतेसम्म बैंकमा लिखित रुपमा वा इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सकिने जनाइएको छ ।