बालेनका बेथिति कति कति, कसले दिने स्वीकृति ?

२०७४ सालमा निर्वाचित मेयर विद्यासुन्दर शाक्यकै कार्यकालको उत्तराद्र्धमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अधिकांश सडकको फुटपाथमा रंगिन ब्लक प्रयोग गर्न प्रारम्भ भइसकेको थियो । उक्त फुटपाथ परियोजना हालका मेयर बालेन साहको सिर्जनशील परिकल्पना होइन ।
अघिल्लो कार्यकालकै चल्तीका इञ्जिनियरले मेयरको मनोभाव एकदम चाँडै नै पहिल्याउन सफल भए र लम्साल थरका बिचौलियासँग सम्पर्क बाक्लो बनाए । योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि थप नयाँ ठेक्का लाग्यो । फलस्वरुप भटाभट काठमाडौंका सडक पेटी रंगिन बाइन थाले ।

फुटपाथ छाप्न प्रयोगमा ल्याइएको यो रङ्गिन ब्लकको स्पेशिफिकेशनअनुसार एकमात्र उत्पादक एशियन कंक्रिट प्रालि हो । यो कम्पनीले ब्लकको दर र स्पेशिफिकेशन जिल्लाको आधारमा समावेश गराएको र भ्रष्टाचारबाट जोगिन आइएसओ सर्टिफिकेट लिएको देखिन्छ । 

लम्साल थरका र विश्वविद्यालयबाट भर्खरै ग्य्राजुएट व्यक्ति बालेनको अवैतनिक सल्लाहकार छन् । केही अघिसम्म ललितपुरतिरको एक आलिशान अपार्टमेण्टमा बस्ने यी व्यक्ति चौबिसै घण्टा बालेनको वरिपरि हुन्छन् । अवैतनिक सल्लाहकार भनिए पनि कार्यालयको गाडी मनमौजी ढङ्गले प्रयोग गर्दछन् । यिनको जीवनयापन खर्च अपारदर्शी छ । लम्सालले रङ्गिन ब्लक उत्पादक कम्पनीका मालिकसँग सम्पर्क गरी बुटवल र ललितपुरको कुपण्डोल साइटतिर भवनहरु खरिद गरेको चर्चा छ । सो परियोजनामा हालसम्म ११ प्याकेज ठेक्का लगाई रङ्गिन ब्लकचाहिँ एशियन कंक्रिट प्रालिबाटै खरिद गराउनु किएटिभ अकाउण्टिङ हो कि होइन ? 

पत्रपत्रिकामा आएका सीमित सूचनाका आधारमा अरुलाई निर्मम लाञ्छना लगाउन पछि नपर्ने बालेनको टोलीले गरेको यो आर्थिक अपराध महानगर स्तरमा हुनसक्ने भुटानी शरणार्थी तथा गिरीबन्धु सरहको लुट होइन र ? 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नगरसभाले पारित गरेको बजेट, योजना तथा कार्यक्रममा सीप मेलासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समावेश छैन । यो कार्यक्रमको मुख्य नाइके झा थरकालाई बनाइयो भने महानगरको सामाजिक विकास विभाग बलीको बोकामा परिणत भयो । महानगरवासीले तिरेको करबाट संकलित रकम युवा मेयरको सम्भावित राजनीतिक दल निर्माणलाई देशव्यापी बनाउन सजिलो हुने गरी देशभरिका मानिसलाई सहभागिताको आह्वानसहित निकै तामझामका साथ टुँडिखेलमा नाटक मञ्चन गरियो । 

उक्त सिप मेलामा ट्याक्स मनीबाट १ करोड तीस लाख खर्च भएको छ । प्रतिफाइल १० लाखको दरले १३ वटा भुक्तानी भएको तथ्य लेखा विभागबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । के सार्वजनिक खरिद ऐनले यसरी योजना टुक््रयाएर खरिद गर्न अनुमति दिन्छ ? उक्त मेलाबाट कति जनालाई सीप प्रदान गरियो ? त्यो मेलापछि कति जनाले रोजगारी पाए ? तीमध्ये कति जना महानगरवासी थिए ? तपाईको भौगोलोकि क्षेत्राधिकार महानगर र महानगरवासी होइन ? देशभरिका मानिसको लागि काम गर्ने कानुनी अख्तियारी तपाईसँग छ ? काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो स्रोत साधनले देशकै समस्या हल गर्न सक्छ ?

यसरी भ्रष्टाचार गर्ने नियतले योजना टुक्रा पारी भुक्तानी गर्न लगाउनु र सो को निर्णय मेयर स्वयंले गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग होइन ? त्यसो त कार्यक्रमका दौरान विभिन्न प्रायोजकहरुको सूचना विज्ञापन पनि राखिएको थियो । त्यसबापत उठेको रकम कता गयो ? यसो गर्दा भुक्तानीमा दोहोरोपना आएन ?

‘जहाँ खाली त्यहाँ हरियाली’ नारा लगाउँदै महानगरका फुटपाथमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा खरिद प्रक्रियालाई एकातिर राखी प्रमुखको सचिवालयको निर्देशन तथा नियन्त्रणमा बीस हजार रुख रोप्ने योजना कार्यान्वयन गरियो । रुख सामाजिक सञ्जालमा रोपियो, फुटपाथमा होइन । ५/५ लाख बराबरका कोटेशनहरु मार्फत खरिद गरिएको फूलसहितका गमलाहरु बिजुली बजारको आर्कब्रिजमा राखी युट्युबे लगाएर प्रयोग गरी काठमाडौ स्वर्ग बनिसक्यो भन्ने जस्ता हल्ला पिट्ने काम भइरहेकै छ ।

रुख कहाँ रोपियो थाहा छैन तर भुक्तानीचाहिँ वडैपिच्छे गराइयो र मेयरका सल्लाहकारहरु एवं शाह थरको सचिवालयका कर्मचारी र घिमिरे (टेलिसिरियलमा पाँडे नाउँले चिनिने) ले शुभलाभ लिएको पाइयो । 

काठमाडौं महानगरभित्र करिब ८५ वटा सार्वजनिक विद्यालय छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को गौरवको योजना ‘गरी खाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’अन्तर्गत क्रमसंख्या ११ मा केन्द्रीय योजना भनी विद्यालय पूर्वाधार विकासमा १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो योजना केन्द्रीय योजना हो । यो योजनालाई टुक्रा गरी महानगर क्षेत्रभित्रका प्रतिविद्यालय २० लाख अनुदान दिने र तिनले १०/१० लाखका २/२ वटा कोटेशनबाट शिशु कक्षाको लागि इसिडी सामान खरिद गर्ने, अनि त्यस्तो कोटेशन सचिवालयका कर्मचारी तथा शिक्षाविद् झाले समन्वय गरेका वा तोकेका कोटेशनदाताबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने । सप्लायरहरु फिक्स । लेनदेन फिक्स । मिति २०८१/३/४ को रु. १७.६५.५१.५८५– निकासा क्रिएटिभ अकाउन्ट होइन र !

युवा मेयरलाई १४–२५ मे, २०२४ को ७७ औं फिल्म फेस्टिभलमा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा आयो । यो निमन्त्रणा फ्रान्सले हरेक वर्ष दिन्छ । त्यस्तै मेट्रोपोलिस बोर्ड नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ, जसको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स काठमाडौं महानगरपालिका पनि छ, त्यही नाताले हरेक वर्ष मेयरलाई बैठकका लागि निमन्त्रणा आआउने हो ।

यी दुवै भ्रमणमा मेयर एक जनालाई मात्र निम्तो आएको थियो । तर, मेयरका मित्रहरु दुई जना पनि सँगै फ्रान्स र ब्राजिल पुगे । आयोजक राष्ट्रले आतेजाते खानपान खर्च व्यहोर्‍यो होला तर ती दुई मित्रको निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत रुपमा आतेजाते हवाई टिकट र खानपान खर्च व्यहोर्‍यो । करिब २० लाख रुपैयाँ यसैगरी सकियो । मेयर त राजयोग परेको हुनाले प्रचलित कानुन मान्नै परेन । २०८१ असार १० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न मेयरले रोक लगाए । कार्यपालिकाको निर्णय सचिवले प्रमाणित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ, विधि यस्तै छ । बैठक सकिएपछि युवा मेयरलाई सफल बनाउन आएका युवा–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले (जसलाई नेपाल सरकारले प्रशासनिक र लेखा कानुनबमोजिम गर्न खटाउँछ) मेयरको आदेशबमोजिम छलफल नै नभएको खर्च अनुमोदनको निर्णय प्रमाणित गरिदिए, वित्त विभागले भुक्तानी दियो, तैं चुप मै चुप । 

सामाखुशीको खहरे खोलियो । त्यसपछि एल–१, एल–२, एल–३... छानिए । यो ठेक्का लागतभन्दा ३ करोड ८२ लाख कम अंक कबोल गरेको एल–१ निर्माण कम्पनीलाई नदिई बेसरेटबराबर कबोल गरेको एल–२ निर्माण कम्पनीलाई दिइयो । सोहीबमोजिम एल–१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी २४ घण्टाभित्र मलाई जानकारी दिनु भनियो । यो घटना भ्रष्टाचार होइन भन्नेहरुले मिति २०८१/४/३० च नं २३२ को यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई विभागीय कारबाही गर्नु भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पठाएको पत्र र सोही कार्यालयको निर्णय नं ९४७ को आदेश खोजेर हेर्दा हुन्छ ।

महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन काठमाडौं प्लाजामा सर्दा एसी आवश्यक भयो । ४७ वटा खरिद गरियो । बजार मूल्य करिब ५० लाख पर्दछ । एक एसी बराबर एउटा कोट्याउने कुपन प्राप्त हुने रहेछ । ४७ वटा कोट्याउँदा ३ वटा उपहार पर्‍यो तर सप्लायर्सले त्यतिबेलासम्म भुक्तानी पाएन, जबसम्म उपहारबमोजिमको एसी कसलाई दिने भन्ने टुङ्गो लागेन । एसी सप्लायर्स र प्रशासकीय प्रमुख, प्रशासन प्रमुख, जिन्सी प्रमुख र मेयर सचिवालय टिमबीच ३ वटा एसीको हकदार टुङ्गो लगाई सन्तुलन कायम भएपछि भुक्तानी आदेश गयो । ती ३ वटा एसी कहाँ गए ? 

मेयर सचिवालयमा बग्रेल्ती कर्मचारी भर्ना गर्ने र तिनको खाजा पानी, भात भान्छा र मदिराको समुचित प्रबन्ध गर्ने दायित्वसमेत युवा मेयरको शासनमा महानगरले व्यहोर्नुपरेको छ । निवासमा हुने सबै जसो व्यक्तिगत खर्च महानगरको कोषबाट व्यहोर्ने गरिएको पाइन्छ तर यसमा अन्य शीर्षक लगाउने, जाँड पानी खर्चका लागि जिन्सी शाखालाई भरपुर दुरुपयोग गर्ने व्यावहारिक ज्ञान युवा मेयरले महानगरमा आउँदा आउँदै सिकेको जस्तो देखिन्छ । यी खर्चका भर्पाई एवं कागजात कब्जामा लिई नियामक निकायले छानबिन गरे लाखौं रकम दुरुपयोगको तथ्य उजागर हुने नै छ ।
२०८० सालको शिवरात्री पर्व मनाउन र शिवको प्रसाद ग्रहण गर्नैप¥यो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुनै पनि स्वीकृत कार्यक्रममा प्रमुखज्यूको शिवरात्री खर्च शीर्षकमा कार्यक्रम स्वीकृत भएको छैन र यस्तो कार्यक्रम पास गर्न प्रचलित कानुनले दिँदैन । तर प्रस्तुत आर्थिक वर्ष प्रमुखज्यूको शिवरात्री खर्च भुक्तानी भएको छ । 

एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा गैरकानुनी काम गर्दिन भनी नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरुप गरिएको सरुवा, तत्पश्चात खरिद एकाई र बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा गरिएको हेरफेरले मेयरको नेतृत्वमा मनमौजी निर्णयमार्फत ठेकेदारबाट सोझै कमिशन खाने खेल चलेको तथ्य पुष्टि हुन आउँदछ । त्यसो त धुलोरहित काठमाडौंको झण्डै पौने अर्बको ठेक्कामा मेयरका पूर्वाधार सल्लाहकारले बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीलाई अनधिकृत दबाब दिई कुनै निश्चित कम्पनीको प्रस्ताव पास गर्न दबाब दिँदै आएको तथ्यले समेत यो विषयलाई पुष्टि गर्दछ ।

अख्तियारले निम्नानुसार छानबिन गरे फरक पर्दैन :

क) ३५ बटा एम्बुलेन्स खरिद गर्नु पर्नाको कारण के हो ?
ख) का.म.पा.को वैधानिक भौगोलिक कार्यक्षेत्रलाई चटक्क बिर्सेर पश्चिम नेपालका विभिन्न पालिकाहरुलाई वितरण गर्न एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन ?
ग) महानगरवासीले तिरेको कर दुरुपयोग गरी राजनीतिक दल खोल्न पैसा सङ्कलन गर्ने अनि ‘गङ्गा जल, सूर्यलाई अर्घ’ गरी पश्चिम नेपालबाट उदाउने मनशाय पूरा गर्न एम्बुलेन्स वितरणलाई माध्यम बनाउनु आफैमा अनैतिक कार्य हो कि होइन ?
घ) एम्बुलेन्स खरिदका लागि आवश्यक स्वीकृत स्पेशिफिकेशनका आधारमा भएको लागत अनुमानमा १ करोड ५४ लाख बिओक्यु थप गराई सामाजिक सञ्जालमार्फत सुशासनको भ्रम कतिञ्जेल चलाउने ? 

यी घटनालाई छायाँमा पार्न, आफ्नो असक्षमता लुकाउन र लोकप्रियता बचाई राख्न युवा मेयर र उनको टीम द्वन्द्व उद्यमशीलताको अभ्यासमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यो अभ्यासमा उनलाई ललितपुरतिरकै एक सल्लाहकार, जो यसअघि नै कल बाइपासजस्तो राज्यविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेर योग्यता प्रमाणित गरेका एसएलसी पासवाला र रास्वपाको एक केन्द्रीय सदस्यले नियन्त्रणात्मक सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् ।

ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका अन्तिम खरिद कर्ताहरुको समस्या, घरवासको व्यवस्थापन तथा अन्तिम खरिदकर्ताको लगानी सम्बन्धमा अनुसन्धान र अध्ययन गराई ‘दूधको दूध पानीको पानी’ गर्ने अपेक्षाविपरीत युट्युबरहरुको झुण्ड पठाएर सामाजिक सञ्जालमा मञ्चन गरेको नाटक सार्थक परिणामकै लागि थियो ? थियो भने डोजरले के परिणाम दियो ?

टुकुचा न हराएको थियो, न मासिएको । अतिक्रमित र ढलयुक्त सङ्क्रमणले ग्रस्त थियो । जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म करिब १०० वर्षअगाडि र समय कालखण्डका विभिन्न सरकारहरुले गरेको निर्णयबमोजिम भूमिगत मात्रै गरिएको थियो । त्यसमाथि बनेका संरचनाहरु केही अनुमतिबिना बनेका थिए भने अधिकांश अनुमतिसहित बनेका थिए । कुनै भू–माफियाले अनधिकृत कब्जा गरेका जग्गा थिएनन् । आजसम्म टुकुचाको विषयमा निकास दिने खालको न्यायपूर्ण योजना तर्जुमा गरियो त स्ट्रक्चरल इञ्जिनियर साहेब ? अनि त्यस्तो योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन पनि गरियो कि ?

बागमती र यसका सहायक नदीको प्रदुषण नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउनेसम्बन्धी मुद्दामा मिति २०८० साल पुस ३ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशनको मसी सुक्न पाएको छैन, युवा इन्जिनियर मेयरलाई फैसलाको फसल काट्ने जाँगर चलिहाल्यो । फैसलाले समेटेका बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, टुकुचालगायतका नदी तथा खोलाहरुको बहाव क्षेत्रको नयाँ मापदण्ड कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित यो काम गर्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहको समन्वयपूर्ण तत्परता आवश्यक हुँदा अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा समन्वय तथा सहकारिताको भावले कार्य गर्ने, नदी किनाराका जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्नु पर्ने, आदेश कार्यान्वयनका क्रममा जनतालाई मर्का पर्ने÷नपर्ने तर्फ विचार गर्नुपर्नेतर्फ कुनै ध्यान नपुर्‍याई फसल काट्न हतार गर्दा प्रतिउत्पादक हुने निश्चित भएपछि विषयान्तर गर्दै के के पोष्ट गरियो ?

जनताको असली नेता क्लिक, स्ट्याटस, लाइक, शेयरको तिलस्मी दुनियाँको चमकमा आकर्षित भई चुनौतिपूर्ण निर्णय लिने दायित्व विमुख हुन सक्दैन । मेयर्स फोरम छ, अदालतले समन्वयपूर्ण तथा सहकारिताको भावले काम गर्नु भनेको छ । सम्मानित अदालतले भनेको महत्वपूर्ण कुरा पन्छाई निषेधको एकल निर्णय गरी सूचना निकाल्ने अनि डोजर पठाइहाल्ने ? 

काठमाडौंका जनताले निर्वाचित गरेपश्चात निजले ३ वटा बजेट प्रस्तुत गरिसके । प्रतिवर्ष २५ अर्बका दरले लगभग ७५ अर्ब बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रष्ट नै छ । महानगरको पुँजीगत खर्च क्षमता के औसतमा २०% मात्रै रहेको छ । म राम्रो गर्छु, पूर्व नेतृत्वले नराम्रो गरे भनेर जनतासँग करार गरी नेतृत्वमा पुगेका वर्तमान मेयरले पुँजिगत खर्च प्रतिशत बढाउन के कस्ता नीति, विधिहरु अवलम्बन गरे, जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएन र ? तीनवटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये पछिल्ला दुई वटासँग सौदाबाजी के के मा छ उनै जानुन् । एउटाले ठूलो धोका दियो, त्यसलाई बेइज्जत गरी समय हुँदै लखेट्न टोली सफल देखियो । ती कार्यकारी प्रमुखबाट मेयर टोलीको भाण्डा फुट्नेवाला थियो भनी महानगरमा चर्चा चल्ने गरेको छ ।

काठमाडौं प्लाजामा साविक दुईवटा लिफ्ट हुँदाहुँदै कर्मचारी तथा नागरिकको भेट हुन्छ भनेर जनताको करबाट करिब १ करोड ५० लाखको कार्यकक्षमा पुग्न १ करोड ५० कै द्रूत लिफ्ट जडान गराउने कार्य जनताकै हितका लागि गरिएको विवेकसम्मत कार्य थियो ? निवासको साजसज्जा, त्यस्तै खानपान तथा आवास सञ्चालन मासिक खर्च र सचिवालयका लठैतहरुको खाना खाजा एवं जाँड पानीको वैकल्पिक व्यवस्थासहितको खर्च सबै प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेबमोजिमको मापदण्डअनुरुप नै छ होला नि होइन ? जनमत आफैंमा साश्वत सत्य होइन । जनमतका आधारमा शासनमा पुगेर जनहितमा काम गर्न सक्दा मात्र जनमतले वाणी पाउँदछ, अन्यथा जनमतको दुरावस्था नानीमैयाँ दाहालको जितमा रुपान्तरण हुन पुग्छ ।

करका दर प्रस्ताव गर्न कानुनले राजश्व परामर्श समिति व्यवस्था गरेको छ । यसलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न कार्यपालिकाले राजश्व समिति गठन गरेको छ । राजश्व समिति हुँदै राजश्व परामर्श समितिले सिफारिस गरेका दरलाई कार्यपालिकाले अनुमोदन गरी नगरसभामा पेश भई पारित भयो एउटा तर राजपत्रमा छापियो अर्को । के यो गम्भीर अपराध होइन ? नगरसभाले पारित गरेका करका दरलाई सचिवालयमा बसी ढकाल भन्नेले निर्देशन दिने ? अहिले जनताबाट व्यापक असन्तुष्टि आएपछि ५००% सम्म राजश्व वृद्धिको जिम्मा भिडाउन महानगरभित्र बबुरो शहिदको खोजी हुँदैछ । यति कुरो थाहा पाउँदापाउँदै पनि राजनीतिक दलका महानगर प्रतिनिधिहरु न प्रतिवाद गर्छन् न त तथ्य बाहिर नै ल्याउँदछन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)