मन्त्रीलाई चोख्याइएको विज्ञप्तिमा दस्तखत गरेपछि अनेक आशंका

जन आस्था

मंसिर २७, २०८१

सुन्नुहोस्

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल स्काउटलाई तिर्नुपर्ने करोडौंको विवादमा नयाँ ट्वीस्ट थपिएको छ । खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालि र नेपाल स्काउटले एकाएक संयुक्त विज्ञप्ति निकालेपछि अधिकांश आश्चर्यमा परेका हुन् ।

अस्तिसम्म मन्त्री खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिविरुद्ध उजुरी बोकेर विभिन्न निकायमा धाउँदै आएको स्काउट अचानक सहमतिमा आएपछि प्रश्न उठाइएको छ । स्काउटको लैनचौरस्थित तीन रोपनी जग्गा (कित्ता नम्ब १०) भाडामा प्रयोग गर्न खड्काको कम्पनीले ०६५ सालमा १० वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता पत्र नै करेमेट गरी ‘१० वर्ष’ लाई ‘१५ वर्ष’ बनाएको र पाँच करोड ४१ लाख भाडा नतिरेको भन्दै स्काउटले मन्त्री खड्का र उनको कम्पनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा समिति र लेखा समितिमा उजुरी दिएको थियो । सोही उजुरी बोकेर स्काउटका अधिकारीहरु गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकामा समेत पुगेको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिले अस्ति मात्र उजुरीउपर कारबाही अघि बढाउँदै उजुरी पत्रको कपी सांसदहरुलाई बाँडेको थियो । सभापति रामहरी खतिवडाले जनआस्थासँग भनेका थिए, ‘यो प्रकरणमा समितिका मान्यज्यूहरुलाई विस्तृत अध्ययन गरेर कुरा राख्न सजिलो होस् भनेर उजुरी पत्रको कपी बाँडेका छौँ । भोलि पर्सिमा हामी छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौ ।’

तर स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जित र खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्रीको हस्ताक्षर रहेको संयुक्त विज्ञप्तिले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको हो । विज्ञप्तिमा उक्त प्रकरणमा मन्त्री खड्काको कुनै संग्लनता नरहेको उल्लेख छ । यसअघि स्काउटले विभिन्न निकायमा दिएको उजुरीमा मन्त्री खड्काको नामै किटान गरिएको थियो ।

‘विवादित विषयसँग असम्बन्धित माननीय मन्त्री दिपक खड्काज्यूलाई जोडेर व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने एवम् व्यक्ति चरित्रमाथि समेत प्रहार गर्ने नियोजित उद्देश्यले भ्रामक एवम् तथ्यहीन समाचारहरु समेत प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको पाइयो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्री दिपक खड्काज्यू विगत २ वर्षदेखि खड्का ल्याण्ड डेभलप्मेण्ट प्रा.लिसँग सम्बन्धित नरहेको जनाउँदै श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट शेयर लगतको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ ।’

एकाएक यस्तो संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्न स्काउट प्रमुख कसरी तयार भए ? सोचनीय विषय बनेको छ । मन्त्री खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले भाडा तिरेन, जग्गा खाली गरेन, अदालतको आदेश अवज्ञा गर्यो भनेर स्काउटले नै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएको हो । तर अहिले सोही संस्थाले नै मन्त्रीलाई ‘असम्बन्धित व्यक्ति’ करार गरेपछि अनेक आशंका गरिएको छ ।