भूराजनीतिको गम्भीर चपेटामा संखुवासभा

अरुण तेस्रोलगायत संखुवासभा जिल्लाभित्र मात्रै झण्डै आधा दर्जन जलविद्युत परियोजनामा संलग्न भारतीय पक्षले चीनको सीमाना नजिकै माथिल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनालाई गिजोल्ने रणनीति अंगालेको आरोप छ । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजनासहित भारतले किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना आफूलाई दिन अनेक लबिङ गरेको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । चीनको सीमाना नजिकै रहेको उक्त परियोजनालाई भारतले माथिल्लो कर्णाली हाइड्रो पावरको हालतमा पु¥याएर छाड्ने उद्देश्य राखेको बताइन्छ ।

अर्ध जलाशय स्वरुपको माथिल्लो अरुणलाई भारतीय पक्षले सात दशकअघि त्यहाँ बसेको आफ्ना सेनाको चेक पोष्टको ऐतिहासिकतासँग जोड्न खोजेको कतिपयको बुझाइ छ । उक्त चेकपोष्ट तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा हटाइएको थियो । किमाथांका माथिल्लो अरुणभन्दा माथिल्लो भागमा अवस्थित छ । 

केही समयअघि निकै जोडबलका साथ खुलाइएको उक्त नाका हुँदै संखुवासभामा बढेको चहलपहलपछि भारतीय पक्षको जलविद्युतको आवरणमा भूराजनीतिक स्वार्थ ह्वात्तै बढेको हो । स्थानीयहरु उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रको विकासमा संलग्न भइदिएको हेर्न चाहेको बताउँछन् । यसबारे स्थानीय तहले संघीय सरकारलाईसमेत जानकारी गराइसकेको बुझिएको छ । सडक, जलविद्युतसँगै स्थानीयले आफ्नो ठाउँमा एउटा गतिलो आवासीय विद्यालयको परिकल्पना गरेका छन् । भोटखोला गाउँपालिकाले स्थानीयको उक्त चाहनाबारे डिपीआर तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत संघीय सरकारका विभिन्न निकायलाई जानकारी गराइसकेको छ । 

अपर अरुणलाई अन्य मुुलुकको सहयोगमा कदापी बन्न नदिने बरु जसरी पनि ड्यामेजको (तुहाउने) योजना बुनेको थाहा पाएपछि स्थानीयले बिआरआईको सन्दर्भलाई समेत जोडेर हेर्न थालेका छन् । एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘हाम्रो राज्यको भौगोलिक अवस्थिति कति सामरिक महत्वको अवस्थामा छ भन्ने पनि बुझौं । त्यसैले चीनसँग नाका जोडिएको उत्तरी भेगको विकास कसले गर्ने हो भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

उक्त क्षेत्रमा हुने गरेको सडक निर्माण, जलविद्युतमा आवश्यक बिष्फोटक पदार्थ आयातमा भारतले उत्पन्न गराएको अवरोधका कारण पनि किमाथांका र उत्तरी संखुवासभाबासीले भारतले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्छ भन्ने कल्पना नै गर्न छाडेका छन् । 

जलविद्युतमा लगानी गरेका एकजना ऊर्जा व्यवसायीका अनुसार अन्यत्र झैँ विद्युतमा पनि हाम्रो नेगोसियएसन पावर शिथिल हुँदै गएको छ । भोलिका दिनमा भारतले कुनै कारण देखाउँदै ‘चाहिँदैन’ भनिदियो भने हाम्रो बिजुली स्वतः खेर जाने अवस्था छ । तर, उत्तरतर्फ ट्रान्समिसन लाइन बनाउनेबित्तिकै हाम्रो नेगोसिएसन पावर बढ्ने उनको विश्लेषण छ ।

उदाहरण दिँदै उनैले भने, ‘भारतले हामीलाई चिया निर्यातमा दुःख दिँदा दिँदा थकाएर छाड्यो । अलैंचीमा त्यस्तै दुःख दिएको छ । हाम्रा यी उत्पादनलाई भारतीय मारवाडीले नियन्त्रण गर्दै आएका छन् । त्यसैले निर्यातमा पनि विविधिकरण गर्नैपर्छ । यसका लागिसमेत बीआरआई आवश्यक छ । सबै विषयमा एउटै मुलुकसँग परनिर्भर हुनु भनेको राज्य कमजोर हुँदै जानुको परिणाम हो । जुन पछिल्लो केही दशकदेखि भइरहेको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत साताको चीन भ्रमणक्रममा बिआरआई कार्यान्वयनबारे सम्झौता भएको छ । उहाँका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले समेत बाध्य भएर ऋण र अनुदान कुन मुलुकसँग लिने वा नलिने भन्ने निर्णय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अघिल्लो वर्ष चीन जाँदा अन्तिम क्षणसम्म चीनले नेपाली पक्षलाई संखुवासभा नजिकै निर्माण गरिने भौतिक संरचनामा अघि बढ्न निकै आग्रह गरेको थियो । 

तर, भ्रमण टोलीमा संलग्न परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलगायतको दबाबमा नेपाली पक्ष चीनको आग्रह स्वीकार गर्नबाट टाढियो । चीनले त्यतिबेला किमाथांका नाका नजिकै सुख्खा बन्दरगाह बनाइदिने, अरुण नदीमा मितेरी पुल बनाउने र चीनतर्फ बिजुली निर्यातका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिने भनी उदारताका साथ प्रस्तुत भएको थियो । त्यसो हुँदा अपर अरुणदेखि माथिका सबैजसो परियोजनाको बिजुली उसैले किने अवस्था निकै सहज हुन्थ्यो ।

चीनको प्रस्तावमा भाँजो हालेको थाहा पाएपछि स्थानीय अगुवाहरुले सरकारलाई भन्दै आएका छन्, ‘अपर अरुणको सन्दर्भमा अरु जसलाई दिनुपर्छ देऊ । तर, सबै परियोजना एउटै मुलुकलाई नदेऊ । सो क्षेत्रको स्थानीय प्रशासनमा अरुण तेस्रोका हर्ताकर्ताको हात देखिएको छ । भारतीयहरुको इशारामा किमाथांका जोड्ने सडकको एलाइनमेन्ट नै परिवर्तन गरेको पाइएको थियो ।’

पछिल्लो समय सो सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ । जबकी त्यसभन्दा अघि सडक विभागको हर्ताकर्तालाई हातमा लिएर प्रस्तावित सडकको एलाइनमेन्ट नै फेराउने प्रयास भएको तथ्य पछि खुल्यो । त्यसैले त्यता भन्ने गरिएको छ, ‘भूराजनीतिको पेचिलो विकासको स्वरुप र प्रभाव हेर्न संखुवासभाको उत्तरी भागमा आउनुहोस् ।’ यता सडक र अरुण तेस्रोको ट्रान्समिसन लाइनमा उठेको मुआब्जा विवादमा स्थानीयले अदालतबाहेक अन्यत्रबाट कुनै सहयोग नपाएको सत्य हो । पिडिएबारे कसैले कुरो नउठाउनुमा प्रशासक, जनप्रतिनिधि सबै बिकेको अर्थ लगाइएको थियो ।

गत असोजमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अमेरिका जाँदा पनि विश्व बैंकले माथिल्लो अरुण परियोजना भाँड्न खोजेको सन्दर्भ बाहिरिएको थियो । त्यसमा आर्थिक स्रोतको धेरै हिस्सा विश्व बैंकले लगानी गर्ने भनिएको छ । रन अफ रिभरको उक्त परियोजना विश्व बैंकको लगानीमा नेपाल सरकारले बनाउन लागिएको हो । तर नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रको मुलुक भन्दै बैंकले ‘कन्सर्न पत्र’ पठाएपछि गाँठो पार्ने प्रयास भयो । विश्व बैंकमा पछिल्लो समय भारतीय मूलका विज्ञहरुको पकड छ । 

अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकसँगको छलफलमा आफ्ना कुरा राखेपनि तल्लो तटीय मुलुक भन्दै उक्त परियोजनामा अनावश्यक रुपमा भारतलाई छिराउन खोजिएको नेपाली पक्षले महसुस गरेको बताइन्छ । किनभने यो भनेको भारत घुमाईफिराई चीनको सीमाना नजिकै पुग्ने कोशिसको अचुक अस्त्र हो ।