अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अख्तियारमा उजुरी

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्स वितरणमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अध्यक्ष नियुक्ति र लाइसेन्स वितरणमा भएको भ्रष्टाचारको दृष्टान्तसहित अख्तियारमा हिजाे पुनः अर्को उजुरी दर्ता भएको हो । आयोगमा गत जेठ ३२ गते बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्स दिने योजनामा पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असोज १५ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको चलखेलबारे स्पष्टीकरणसमेत दिएका थिए । भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा जागरण अभियानका तर्फबाट राजन शर्मा पराजुलीले दायर गरेको उजुरीमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै चलखेल भएको उल्लेख छ । 

बिचौलिया दिपक भट्टको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाली काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको मिलीभगतमा बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ । नियुक्त प्रक्रिया शुरु हुँदादेखि नै सर्वत्र छाइसकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनको ठहर छ । 

दर्ता नम्बर सी–०३५३४८ भएको उजुरी पत्रमा भनिएको छ, ‘आवेदन खुल्दाकै समयमा बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पाउँछन् भन्ने सूचना आमसञ्चार माध्यमहरुमा स्थापित भइसकेको थियो, जुन कालान्तरमा एक वर्षपछि सत्य साबित पनि भयो । यो केबल संयोग मात्रै नभएर नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा गतिलो उदाहरण पनि हो ।’

त्यसैगरी, उनले भागबण्डा नमिल्दा बोर्डमा नियुक्ति ढिलाई भएको र कमिशनको सेटिङ्गका निम्ति दुबईमा समेत बैठक भएको भनि प्रकाशित समाचारहरुबारे अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अध्यक्ष बन्न खुवाएको पाँच अर्ब उठाउन उनको चलखेल शुरु भइसकेको उजुरीकर्ताले बताएका छन् । 

उजुरीकर्ताले अध्यक्ष श्रेष्ठको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । श्रेष्ठको योग्यताको सूचना माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएको तर अर्थले विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको उनको गुनासो छ । अर्थको आलटालले आरोपलाई पुष्ट्याइँ गर्न बल पुर्याएको उनको जिकिर छ । उजुरी पत्रमा लेखिएको छ, ‘अहिले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष बनेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठको योग्यता नपुग्ने भन्दै सूचनाको हक प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भइसकेको छ । तर, मन्त्रालयले भने त्यस्को विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको छ । यही आनाकानीबाट यो प्रकरणमा ठूलै चलखेल रहेको आरोपमाथि बल पुग्छ ।’

श्रेष्ठले बोर्डको अध्यक्ष प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको बेला उनी अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । उनी आउनेबित्तिकै स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्समा लगानी गर्ने पाउने कानुन परिवर्तन गरिएको छ । स्टक एक्सचेञ्जले लाइसेन्स पाउँदा सूचीकृत संस्थाहरुले मात्रै लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा निजी कम्पनीहरुले मात्र स्टकमा लगानी गर्न पाउने र त्यस्तो लगानीको सीमा एकाघर परिवारकै १५ प्रतिशतसम्म हुन पाउनेगरी कानुन परिमार्जन गरिएको छ । उजुरीकर्ताले तत्काल सो रोक्न माग गरेका छन् । मुलुकको पूँजीबजारमाथि हाबी बिचौलिया समूहले अर्थतन्त्रलाई नै नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेको भन्दै आयोगको ध्यान केन्द्रित गराइएको छ ।

‘देशको पूँजीबजारको तालाचाबीमाथि नेपाल सरकारको नभई सीमित बिचौलियाहरुको कब्जा हुनेगरी अघि बढ्दै गरेको यो प्रक्रिया तत्काल नरोक्ने हो भने समग्र सूचीकृत कम्पनीहरुको गतिविधि तथा पूँजीबजार सम्बन्धी काम कारबाही र भित्री कारोबार एवम् त्यसका तथ्याङ्कहरु माथि पहुँच पुर्याइ बिचौलिया समूहले देशको अर्थतन्त्रमाथि नै नियन्त्रण गर्न खोजेको आभाष पाइन्छ । तसर्थ सम्मानित आयोगले यो विषयमा तुरुन्त छानबिन तथा अनुसन्धान शुरु गर्नुपर्छ’,उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । 

पराजुलीले परराष्ट्रमन्त्री डा.राणा, अर्थमन्त्री पौडेल, बिचौलिया दीपक भट्ट, बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, कृष्ण पोखरेल, अम्बिका गिरीलगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।