सिर्जनात्मक विकास शून्य पत्रकार महासंघ

-गणेश लम्साल

सदस्यता विवादले गर्दा पटकपटक स्थगित भएको नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरुको निर्वाचन गत मंसिर २८ गते शान्तिपूर्वक तवरले सम्पन्न भयो । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन प्रेस युनियन र प्रेस चौतारीबीच गठबन्धन भयो । केन्द्रमा चौतारीकी निर्मला शर्मा अध्यक्ष निर्वाचित भइन् । कोशी प्रदेशमा पनि चौतारीकै भरत खड्का अध्यक्ष बने । मोरङ शाखामा युनियनकी सुशिला पाठक अध्यक्ष चुनिइन् । प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका प्रेस सेन्टर र समाजवादी प्रेस संगठनले पनि धेरै ठाउँमा नेतृत्व लियो । उनीहरुले विगतभन्दा सम्मानजनक मत प्राप्त गरेका छन् ।  

तर, स्वतन्त्र भनिएको महासंघको निर्वाचनमा पूरै राजनीतिकरण भएपछि हाल चर्को आलोचना भइरहेको छ । सरकारी मिडिया रासस, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई प्यानलमा भोट नहाले जागिर खोस्नेसम्मको चेतावनी दिएको सुन्नमा पनि आयो । महासंघ पत्रकारहरुको साझा हित र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्थापना भएको संस्था हो । श्रमजीवीहरुको अगुवा संस्था महासंघ न अब विगतझैं शक्तिशाली रह्यो न सबैको साझा बन्न सक्यो । सदस्यता विवाद सँधैको किचलो भइसकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन सशक्त भूमिकामा उभिनुपर्ने महासंघ राजनीतिक सत्ताको कठपुतली बन्नु दुःखदायी छ । 

पत्रकार महासंघ श्रमजीवीहरुको अधिकारका लागि ट्रेड युनियन बन्न असफल भएको छ । न महासंघले पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गर्न सकेको छ । महासंघ कर्पोरेट मिडिया हाउसको अगाडि निरीह बनेको छ । पछाडि पारिएका अल्पसंख्यक, महिला, दलित, मधेशी र आदिबासी जनजातिहरुलाई पत्रकारिताको नेतृत्व र मूलधारमा ल्याउन पनि महासंघ चुकेको छ । पत्रकारहरुमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा सशक्त भएर जुध्ने सामर्थ्य महासंघसँग छैन । सामान्य विज्ञप्ति जारी गर्नेबाहेक महासंघले केही प्रगति गर्न सकेको छैन । 

गौरवशाली संस्था यतिबेला राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहसहित झगडा गर्ने पत्रकारहरुको थलोमा परिणत बनेको छ । सत्ताको दैलोमा गएर स्वागत थाप्नमै महासंघको नेतृत्व व्यस्त छन् । समानुपातिक समावेशिता र प्राकृतिक न्यायलाई महासंघले चटक्कै बिर्सिएको छ । हुन पनि महासंघ पत्रकारका नेताले भन्दापनि दलको नेताले चलाउने गरेका छन् । बाहिर पत्रकार देखिएपनि दलका नेताहरुले आफू अनुकुल महासंघ चलाइरहेका छन् । त्यसैले त महासंघमा पत्रकारहरुको सिर्जनात्मक विकास शून्य देखिन्छ । पत्रकारलाई तलब दिलाउन र उनीहरुमाथि भइरहेको श्रम शोषणको अन्त्य गर्न नसक्ने महासंघमा चन्दा उठाउन सक्नेका लागि मात्र ठाउँ छ । 

लेखेर खाने पत्रकार त चुनावमा उठ्नै सक्दैनन । महासंघका तीनवटै तहमा न आधुनिक लाइब्रेरी छ न पत्रकार, तिनका परिवार र सञ्चार संस्थाको अभिलेख नै दुरुस्त छ । महासंघ कलम चलाएर खाने पत्रकारको सुरक्षा, पारिश्रमिक र निवृत्तिभरणका लागि पटक्कै चिन्तित देखिँदैन । केबल अरुले अह्रयाएको कार्यक्रम आयोजना गर्ने र पुरस्कार बाँड्ने संस्थाको रुपमा महासंघ सीमित हुनु पीडादायी छ । यता, अध्ययन, अनुसन्धानमा महासंघका पदाधिकारीहरुको चासो शून्य बराबर छ । महासंघ नागरिक समाजको शक्तिशाली र सम्मानित भूमिकाबाट खुम्चिँदै गएको छ । संस्थामा सम्मान र आर्थिक लाभ लिने सदस्यहरु हाबी हुँदै गएका छन् । पदाधिकारीहरुको ‘मपाइत्व’ को भावले संस्थाको शाख गिरेको छ ।

महासंघले प्रहरी प्रशासनबाट सहज र छिटो सूचना प्राप्त गर्न पहल गर्नै छोडेको छ । जसका कारण नागरिकहरुको सूचनाको अधिकार कुण्ठित हुँदै गइरहेको छ । सूचनाको हक र मानव अधिकारको संरक्षणमा महासंघ अलिकति पनि चिन्तित देखिँदैन् । नेपाल संविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हकका बारेमा पनि महासंघमा आबद्ध सदस्यहरु जानकार हुन छाडेका छन् । नागरिक हितका लागि आफ्नो प्रश्न गर्ने क्षमता गुमाएर सत्ताको ताबेदारीमा महासंघ रमाउन थालेको छ । 

आन्तरिक गुटबन्दीको संघर्षमा रमाउने संस्कृति विकास भइरहेको छ भने पत्रकारहरुको साझा एकतालाई फुटाएर ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्नेमा महासंघ लागिपरेको छ । यस्तो लाग्छ कि महासंघ पत्रकारहरुलाई चन्दा संकलन गराएर घुमफिर गराउने संस्थाको रुपमा फेरिँदै छ । पत्रकारहरुको स्वायत्त आम प्रशिक्षण केन्द्र र आम सञ्चार आयोगहरु स्थापना हुन सकेका छैनन् । प्रदेश र पालिका तहमा पत्रकारिताबारे अध्ययन, अनुसन्धानसहित नीति निर्माण हुन सकेको छैन् । आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरिएको छैन । अर्कोतिर पत्रकार आचारसंहिताविपरीत महासंघको सदस्य बनेर पत्रकार भइरहने तथा  सरकारका मन्त्री र पालिका प्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्मका प्रेस सल्लाहकार बन्ने होडबाजी नै चलेको छ । कोशी प्रदेशमा त आमसञ्चार विधेयक नै निर्माण हुन सकेको छैन् । 

यही अवस्था रहिरहे महासंघको गरिमा झनै घट्दै जान्छ । महासंघलाई वास्तवमै पत्रकारहरुको साझा संस्था बनाउने हो भने महासंघले नयाँ रणनीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । पत्रकारहरु र उनीहरुको संस्था महासंघले सँधै सत्ताको रचनात्मक प्रतिपक्ष बनेर प्रश्न गर्ने क्षमता राखिरहन्छ भन्ने प्रमाणित गराउन सक्नुपर्छ । जुनसुकै संगठनबाट जे जसरी निर्वाचनमा सहभागी भएपनि निर्वाचित पदाधिकारीहरु पत्रकारको साझा नेता बन्न सक्नुपर्छ । पत्रकार संविधान कार्यान्वयन र मानव अधिकारको संरक्षणका अभियन्ता हुन् । महासंघ पत्रकार बिरामी पर्दा झोली फैलाएर चन्दा माग्ने संस्था बनिरहनुहुँदैन् । पत्रकारहरु बिरामी हुँदा वा पीडामा पर्दा दया देखाउनका लागि सहयोग गर्ने चलन महासंघले हटाउनुपर्छ । 

महासंघले एकता बलियो बनाएर श्रमजीवी पत्रकारहरुको आर्थिक, भौतिक र नैतिक सुरक्षा गर्न सक्नुपर्छ । कर्पोरेट सञ्चार संस्थाका मालिकहरु धनी हुँदै जाने र श्रमजीवीले तलब नै नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न महासंघ दरो भएर लाग्नुपर्छ । श्रमजीवी पत्रकारले आफैंले सञ्चालनमा ल्याएको सञ्चार संस्थाहरु सरकारको गलत नीतिले बन्द भइरहेका छन् । प्रादेशिक र स्थानीय नीति बनाएर यो समस्या समाधान गर्न महासंघ अघि बढ्नुपर्छ । पत्रकारिता गर्नु र पत्रकारसम्बद्ध संस्था चलाउनु भनेको व्यवसायिकताको बहानामा केबल नाफा कमाउनु मात्र हैन् । समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो । कर्पोरेटीकरण र राजनीतिकरण हाबी भएको पत्रकारितालाई त्यसबाट निकाल्नुपर्छ । पत्रकारिता त्यो पेशा हो, जसले सत्ताले गरेका गलत कामहरुको भण्डाफोर गर्छ । अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र विकृति विसङ्गतिविरुद्ध आवाज उठाउँछ ।

पत्रकारहरु आवाजविहिनहरुको आवाज बन्न महासंघले सँधै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निमुखाको पक्षमा बोल्नु पत्रकारिताको धर्म र कर्म हो । सत्ता र समाजको निरङ्कुशतासँग लड्ने पत्रकारको संरक्षक बन्न सक्नुपर्छ, महासंघ । अन्त्यमा, महासंघ आफ्नो दोहोरो चरित्रबाट बाहिर निस्कियोस् र हरेक पत्रकारलाई प्रश्न गर्न सक्नेगरी धारिलो बनाउन उत्प्रेरित गरोस् भन्न चाहन्छु । महासंघले निडर पत्रकारहरुको उत्पादनमा जोड दिओस् । कम्प्युटरिकृत परीक्षा प्रणाली लागु गरेर सदस्यता वितरण गरियोस् । ताकि पहिले पत्रकार बन्ने अनि मात्र आचारसंहिता, मानव अधिकार, संविधान र कानुन के हो ? भनेर सोध्ने पत्रकारहरु हाबी हुन नसकुन् । प्रदेश स्तरमा पत्रकारितामा स्नातकोत्तरको अध्यापन शुरु गर्न महासंघले पहल गरोस् ।