ट्रेड युनियन खारेज नगराउन खबरदारी

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच निजामती सेवामा दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भएको भनिएको सहमतिप्रति कर्मचारी युनियनका पाँचवटा संगठनले कडा आपत्ति जनाएका छन् । 

कांग्रेस-एमालेसहित प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादी र जसपानिकट कर्मचारी संगठनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गरिए कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरुले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारीको योगदान नभुल्न सतर्कसमेत गराएका छन् । 

'केही दिनदेखि राष्ट्रसेवकहरुलाई हतोत्साही,उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्तिहरु दल विशेषकै आधिकारिक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भैरहेका छन्',विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस प्रकारका दम्भ प्रदर्शन नगर्न चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ। व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका निर्णायक आन्दोलनहरुमा हामी ट्रेड युनियनहरुले सहभागिता जनाउँदै प्रथम जनान्दोलन २०४६ र दोस्रो जनान्दोलन २०६२/०६३ मा गरेको योगदान नबिर्सनका लागि राजनीतिक दल र सरकारलाई स्मरण गराउँछौँ ।'    

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको नौ वर्षसम्म निजामती प्रशासनको मूल कानुन नआएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । युनियन अधिकारसहितको ऐन यथाशीघ्र जारी नगरे कडा कदम चाल्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

'निजामती प्रशासनलाई नै अपमानित गर्ने खालका भ्रम सृजना नगर्न स्मरण गराउँदै लोकतन्त्रमा वर्गीय हितको आवाज उठाउन संघ,संस्थाहरु स्थापना र सन्चालन गर्न अन्तराष्ट्रिय कानुनले पनि निर्देशित गरेको छ भन्ने हेक्का राख्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अब ऐन प्राप्तिको लागि यो क्षेत्रले धेरै कुर्न सक्दैन तसर्थ यसका लागि दवाव सृजना गर्ने कठोर निर्णय लिन बाध्य हुनेछौँ ।'  

विज्ञप्तिमा एमालेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला,कांग्रेससम्वद्ध नेपाल निजामती युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल,माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट,मधेशी निजामती कर्मचारी संघका भुवनेश्वर चौधरी र नेकपा एसनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।