निजामती विधेयकमा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै मन्त्रीको खोजी

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले नै आलटाल गरेको आरोप लगाएको छ ।

आज सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयक पास गर्न सरकारले ढिलाई गरेको बताएका हुन् । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बैठकमा नआएकोमा आपत्तिसमेत जनाए । 

मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ छ । विधेयक नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पन्न समस्याप्रति उनले मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन् आग्रह पनि गरेका छन् । 

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो । जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन् र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो ?', पाण्डेले भने, 'मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो । सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने ? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै । यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि ? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो ।'

सत्तापक्षीय सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामति क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेगरी विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सेवा अवधिको आवधिक र समग्र मूल्यांकनका लागि ऐनले निश्चित दिशा निर्देश गर्नुपर्ने धारणा राखेका उनले दण्ड र पुरस्कारको प्रवन्धका बारेमा विधेयकमा स्पष्ट व्यावस्था हुनुपर्ने बताए ।

सांसद गैरेले गलत काम गर्नेमाथि तत्काल कारबाही गर्नेगरी विधेयक बन्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।