कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन, रोकिएला श्रम शोषण ?

सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरु एकपछि अर्को आश्वासन बाँडिरहेका छन् । बोल्ने तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन रोगझैँ बन्दै गएको छ । सस्तो लोकप्रियता कमाउन मनपरी बोलेर भ्रम छर्ने प्रवृत्तिका कारण जनताको नेतामाथि विश्वास घट्न थालिसकेको छ । यसबीच, एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिनेलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेका छन् । सो घोषणापछि प्रधानमन्त्री ओलीको पुनः चर्चा हुन थालेको छ । 

ट्रेड युनियन आन्दोलनको ७८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा अस्ति काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा तलको पारिश्रमिक दिएर काममा लगाउन नपाइने बताए । उनले भने, ‘अहिलेपनि न्यूनतम ज्यालाका लागि लड्नुपरेको छ । अहिलेपनि कतिपय गैरसरकारी अस्पतालहरुमा नर्सहरुले न्यूनतम स्यालरी पनि पाइरहेका छैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर काममा लगाउन कहीँ पनि पाइँदैन । त्यो दण्डनीय कानुन लाग्ने बनाउनुपर्छ ।’ 

त्यसैगरी, उनले न्यूनतम तलब पनि नपाउने श्रमिकहरुले कसरी परिवार पाल्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएको विषय निकै गम्भीर छ । अधिकांश श्रमिकले भोगिरहेको समस्यामध्ये एक हो, पारिश्रमिक । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपैयाँ तोकिदिएको भएपनि नियमनको अभावका कारण श्रमिक न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । यता, कानुनले तोकेबमोजिमको सेवासुविधाबाट पनि श्रमिक वञ्चित छन् । श्रमिकको हकअधिकारको संरक्षणका लागि मुलुकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र त्यसमातहतका निकाय स्थापना गरिएको छ । 

तर, ती निकायले पनि श्रमिकको हकअधिकारको सुनिश्चितता गर्न सकेका छैनन् । मुलुकमा श्रमिकको कुरा मजदुर दिवसको दिन मात्र उठ्ने गर्दछ । भुइँ तहबाट उच्च तहमा पुगेको भएपनि कसैले श्रमिकको निम्ति ठोस् कदम चाल्न सकेका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति ‘करायो, करायो कता हरायो’ झैं हुने भनि सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्न थालिएको छ । 

रिता ओझाले प्रधानमन्त्री ओलीको बोली कार्यान्वयन भइदिए धेरै श्रमिकलाई राहत पुग्ने प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनी लेख्छिन्, ‘यो समस्या धेरैको छ । प्रधानमन्त्रीले भनेझैं न्यूनतम पारिश्रमिक नदिनेलाई कारबाही हुने हो भने श्रमिकहरुलाई कति राहत पुग्थ्यो होला ।’ यता, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता शेरबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सर्वप्रथम कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
लेखेका छन्, ‘त्यसो भए सबैभन्दा पहिला कानुनी कारबाहीको दायरामा तपाईंलाई ल्याउनुपर्ने भयो । किन कि तपाईंले अहिलेपनि आईएलओले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा धेरै कम मासिक १० हजारमा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको श्रमशोषण गरिरहनुभएको छ ।’ त्यसैगरी, वीरेन्द्रबहादुर शाहीले गफ नभई काम गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । ‘गफ मात्र गरेर पुग्दैन्, काम गरेर देखाऊ सरकार । श्रम शोषण गरेको व्यक्ति धनी छ, काम गर्ने कामदार मरेको छ’,उनले भनेका छन् । 

श्रम धेरै, पारिश्रमिक थोरै 

श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्न सरकारले श्रम ऐन, २०७४ लागू गरेको छ । ऐनले रोजगार सम्झौता नगरि काममा लगाउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, दैनिक आठ घण्टा र सप्ताहिक रुपमा ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने भनिएको छ । काम शुरु गरेको मितिदेखि पारिश्रमिक दिनुपर्ने र वार्षिक रुपमा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । श्रमिकलाई चाडपर्व र उपचार खर्च दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन श्रमिकलाई बिदा दिनुपर्ने ऐनले भनेको छ ।  

तर, निजी संघसंस्थामा काम गर्नेहरु बिहानदेखि साँझ अबेलासम्म खटिन बाध्य छन् । तैपनि उनीहरुले आफ्नो परिश्रमअनुसारको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आँखा चिम्लिँदा निजी संघसंस्थाले श्रमिकहरुको चरम श्रम शोषण गरिरहेको अवस्था छ । रोजगारीको अभावले गर्दा श्रमिकहरुले आफ्नो हकको लागि आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । यता, आर्थिक मन्दीको बहाना बनाएर पछिल्लो समय तलब नै दिन छोडिएको छ । 

घरेलु कामदारमाथि व्यापक श्रम शोषण

पछिल्लो समय घरेलु कामदार राख्नेहरु बढेका छन् । हुनेखानेले आफ्नो घरमा काम गर्नका लागि घरेलु कामदार राखेकै छन् । अरुको घरमा काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने यहाँ असंख्य छन् । विडम्बना, उनीहरुको श्रम मात्र चुसिएको छैन्, हकअधिकार पनि खोसिएको अवस्था छ । घरेलु कामदारलाई न साप्ताहिक बिदा दिइन्छ न चाडपर्व । चाडपर्व सबैको भएपनि उनीहरुलाई काममा लगाइन्छ । उनीहरुलाई उपचार खर्च पनि हुँदैन् । थोरै पैसामा उनीहरु आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । सरकार उनीहरुको श्रमको मूल्य र हकअधिकार दिलाउन चुकेको छ । 

शिक्षितहरु नै शोषित 

ठूलो खर्च लगाएर पढ्ने र सोचेअनुरुप तलब नपाउने भएपछि देशमा विदेशनेको संख्या बढेको छ । चिकित्सकहरु यहाँको जागिर छोडेर धमाधम बाहिर गइरहेका छन् । सिभिल सर्भिस अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरु पारिश्रमिक बढाउन माग गर्दै तीन सातादेखि आन्दोलनमा छन् । निजामती कर्मचारीहरुको  अस्पतालका चिकित्सकहरुको अवस्था यस्तो छ भने निजीमा के हालत होला ? 

निजीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको हरिबिजोग छ । नर्सहरुले आफूले काम गरेअनुसारको तलब पाउँदैनन् । मासिक आठदेखि १८ हजारसम्म तलब खाने नर्सहरुलाई त्यसले गाडीभाडा र खाजा खर्च पुर्याउनसमेत धौंधौं छ । उता, विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने शिक्षकहरु पनि चरम श्रम शोषणमा परिरहेका छन् । उनीहरु पनि न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित छन् । आफ्नो मेहिनेतअनुसारको प्रतिफल नपाउँदा शिक्षकहरु निराश बन्दै गएका छन् । ईसीडीमा पढाउने शिक्षक र बाल सहजकर्ता झन् पीडित छन् । 

राज्यको चौथो अंगको सास्ती

पत्रकारलाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ । अरुले पारिश्रमिक नपाएको विषय उठाउनुपर्ने पत्रकार नै तलब नपाएर थलिएका छन् । तलबको मामिलामा राज्यको चौथो अंगमा सबैभन्दा बढी श्रम शोषण हुँदै आइरहेको छ । न्यूनतम तलब मात्र होइन, उनीहरुले मासिक तलब नै नपाएको अवस्था छ । तलबका लागि पत्रकारहरुले बेलाबखत आन्दोलन पनि गरिरहेका हुन्छन् । महिनौं काम लगाउने र पारिश्रमिक खाइदिने प्रवृत्ति मिडियामा विकास हुँदै गइरहेको छ । 

इँट्टाभट्टा, उद्योग, कलकारखाना, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि उत्तिकै श्रम शोषण छ । रोजगारदाता मोटाइरहेका छन् भने श्रमिक आफूले गरेको दुःखको पारिश्रमिकका लागि नै लड्नुपर्ने बाध्यता छ । 

महँगी उकालो चढ्दै, तलब उस्तै 

दैनिक उपभोग्य सामान छोइनसक्नुभएको छ । सामानको भाउ निरन्तर उकालो चढिरहेको छ । तर, श्रमिकको तलब भने वर्षौंदेखि नबढेको अवस्था छ । सरकारले हरेक वर्ष तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यो कागजमै सीमित बनेको छ । मँहगीका कारण गरिखाने वर्गलाई चुल्हो बाल्न समस्या भएको छ । अर्कोतिर, वर्षेनी बढ्ने कोठाभाडा सर्वसाधारणका लागि टाउको दुःखाईको विषय बनेको छ । 

श्रम शोषण छ : विभाग 

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रवक्ता निर्देशक मनिनाथ गोपेले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने अवस्था अझैपनि कायमै रहेको बताए । राज्यको उपस्थिति नभएको ठाउँमा व्यापक श्रम शोषण भइरहेको उनको भनाइ छ । विभागले श्रम शोषण न्यूनीकरणका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ । 

जनआस्थासँग उनले भने, ‘हामीले अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं । तर, सबैतिर हाम्रो नजरले भ्याउँदेन् । जस्तैकी सुनसरीमा हामीले अनुगमन गर्छौं । तर, धनकुटामा अनुगमन हुन सक्दैन । जहाँ सरकारको उपस्थिति हुँदैन, त्यहाँ सबैभन्दा बढी श्रम शोषण हुने गरेको छ ।’

दूरदराजका जिल्लामा विभाग अहिलेपनि पुग्न नसकेको उनले बताए । श्रमिकले श्रम शोषण भएको उजुरी दिएमा रोजगारदातालाई कारबाही गरिने उनको जिकिर छ । श्रम शोषणमा परेकालाई इमेलमार्फत सूचना दिन आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार इमेल र फोनमार्फत् गुनासो आउने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ । त्यसैगरी, बेलाबखत सूचना जारी गरेर श्रमिकको हकअधिकारबारे सचेतना फैलाउने काम विभागले गर्दै आएको छ ।