प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको हाेला निष्पक्ष भूमिका ?

अस्ति राति बालुवाटारमा बसेको क्याबिनेट बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको चैत २४ गतेपछि रिक्त हुने गभर्नर पदमा नियुक्ति प्रक्रिया थालेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा रिक्त हुने गभर्नर पदमा एक महिनाअघि नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्तिभन्दा सामान्य प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएको जनाएको छ । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी चैत २४ गते पूरा हुँदै छ । क्याबिनेट बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । ऐनमा सिफारिस समितिका सदस्यमा एक जना पूर्व गभर्नर र अर्का आर्थिक,मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । 

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अर्थ मन्त्रालयले समितिमा रहने दुई जना सदस्यको खोजी गर्न थालेको छ । डेढ दर्जन पूर्व गभर्नरमध्ये हाल जीवित चिरञ्जिवी नेपाल,युवराज खतिवडा, विजयनाथ भट्टराई, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री,तिलकबहादुर रावल,दिपेन्द्रपुरुष ढकाल, सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, गणेशबहादुर थापा र भेषबहादुर थापामध्येबाट एक जना पर्न सक्छन् । खतिवडा र श्रेष्ठ मात्रै एमाले निकट हुन् । खतिवडा मन्त्रीसरहको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकारको भूमिकामा छन् । श्रेष्ठ भने उमेरका कारण शारीरिक रुपमा अशक्त छन् ।

पाँच वर्षअघि महाप्रसादलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने क्रममा युवराज खतिवडाले आफू संयोजक रहेको कमिटीमा विजयनाथ र पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँसकोटालाई राखेका थिए । यतिखेर खतिवडा आफैँ सिफारिस कमिटीमा सदस्य बन्न इच्छुक देखिएपछि कानुनी अड्चन पर्ने सम्भावना छ । खतिवडा हालको अवस्थामा पूर्व गभर्नरको हैसियतमा सीमित देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेकाले उनलाई सदस्य राखिँदा सरकारी हस्तक्षेपको रुपमा लिइने राष्ट्र बैंकका एक जना सञ्चालकले बताए । 

उनी भन्छन्, ‘पूर्व गभर्नरको मात्रै हैसियत भएका व्यक्तिलाई समितिमा राख्नुको उद्देश्य निष्पक्षता मुख्य हो । उनी यतिखेर अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिनसक्ने हैसियतमा रहेकाले पूर्व गभर्नर मात्रै भन्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ खतिवडाले अमुक व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन केही महिनादेखि लबिङ गरेकाले पनि उनको भूमिका निष्पक्ष नहुनेतर्फ अर्थमन्त्री सचेत हुनुपर्छ ।’

गभर्नरको दौडमा बैंकका दुबै जना डेपुटी सामेल हुनुलाई कानुनतः स्वाभाविक मानिन्छ । वि.सं. ४० को दशकपछि डेपुटीबाट गभर्नर बन्ने गणेशबहादुर थापा,हरिशंकर त्रिपाठी, सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ र विजयनाथ भट्टराईमात्रै हुन् । खतिवडा,क्षेत्री र हालका महाप्रसाद अधिकारी भने बैंक सेवाबाट अवकाश पाएपछि बल्ल गभर्नर बनेका थिए । 

चिरञ्जीवी नेपाललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने क्रममा तत्कालीन डेपुटीहरु गोपाल काफ्ले र महाप्रसादलाई २ र ३ नम्बरमा सिफारिस गरिएको थियो । पाँच वर्षअघि अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने क्रममा डेपुटी चिन्तामणि शिवाकोटी र पूर्व सचिव केशव भट्टराई सिफारिसमा परेका थिए । भट्टराईसँग बैंकको लेखापरीक्षण समिति सदस्यको अनुभव पनि थियो ।

यस पटक डेपुटीलाई गभर्नर नबनाउने उद्देश्य भएमा समितिले चिरञ्जिवी नेपालको पालामा झैँ निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र दुबैलाई सिफारिस गर्न सक्छ । गभर्नर बनाउने भनिएकाको नाम १ नम्बरमा राखेर अरुलाई २ र ३ नम्बरमा राख्ने गरिन्छ । विगतमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी नेतृत्वको सिफारिस समितिले १ नम्बरमा डा. पार्थिवेश्वरप्रसाद तिमिल्सिना, २ नम्बरमा डा. युवराज खतिवडा र ३ नम्बरमा डेपुटी विजयनाथको नाम राखेको थियो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते ‘कु’ गर्नुअघिल्लो दिन माघ १८ गते राति बसेको क्याबिनेटबाट भट्टराईलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियोे । त्यतिबेलाको निर्णय सम्झँदै एक जना मन्त्री भन्छन्, ‘खतिवडा बैंकको कार्यकारी निर्देशक थिए । कार्यकारी निर्देशक भनेको कानुनतः बैंकको उपल्लो तहको कर्मचारी भएकाले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा नदिएकाले उनलाई ऐनबमोजिम डेपुटीमा मात्रै नियुक्त गर्न सकिने महान्यायाधिवक्ता महादेव यादवको रायपछि त्यतिबेला खतिवडाको च्याप्टर क्लोज्ड भएको थियो ।’