ज्वाइँलाई नखुस्काउन ‘१२ भाइ’ को जोरजुलुम

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विभिन्न सञ्चारकर्मीलाई १२ भाइको संज्ञा दिएर चर्चामा ल्याइएको यो विशेषण केन्द्रीय बैंकमा पनि भाइरल भएको छ । बैंक ऐन २०५८ पुनः संशोधनको क्रममा हालका करिब डेढ दर्जन कार्यकारी निर्देशकमध्ये एक दर्जन एकातिर र आधा दर्जन अर्कोतिर देखिएपछि उक्त आरोप त्यतातिर पनि सरेको हो । संशोधनको आवरणमा रचिएको खेल अघि बढेमा अर्को वर्ष ६ भाइ वरिष्ठ र १२ भाइ कनिष्ठको अवस्था उत्पन्न हुनेछ।

बैंकले आवश्यक दफामा समयानुकूल संशोधनको निम्ति तालुक अड्डा अर्थ मन्त्रालयमार्फत संसदमा प्रस्ताव पठाएको थियो । निजामती सेवामा गुल्मी, पाल्पा स्याङ्जा (ग्याप्स) का सचिव तथा सहसचिवहरूको बाहुल्य रहेजस्तै बैंकमा समेत सोही हैसियतमा रहेका केही कार्यकारीले अर्थ पुगेको प्रस्तावमा अनुकूलका बुँदा थपी १८ जना कार्यकारीमध्ये ६ जनालाई फलिफाप हुने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित एउटा स्रोतले जनआस्थालाई बतायो। 

गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री संयोजकत्वको सिफारिस समितिले डेपुटीमध्येबाट कम्तीमा एक जनालाई सिफारिस गर्नैपर्ने प्रावधान छ । दुई जना डेपुटी गभर्नर भने कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट छानिने गर्छन् जसमा वरिष्ठताको खासै गन्ती हुँदैन । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी र डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र वरिष्ठलाई पछाडि पार्दै डेपुटीमा उक्लिएका थिए । अर्को फागुनबाट रिक्त हुने दुई डेपुटीको निम्ति वरिष्ठहरूले अर्थ मन्त्रालयको च्यानल प्रयोग गरेकै कारण बैंकमा पनि १२ भाइ प्रकट हुने टिप्पणी सुन्न थालिएको हो।

आगामी डेपुटी गभर्नर नियुक्तिअगावै अनिवार्य अवकाशमा जाने एक जना कार्यकारी भन्छन्, ‘जोडघटाउ गर्दा यो वर्ष र आगामी वर्ष बढुवा हुने निर्देशकहरू पनि डेपुटीका लागि योग्य बन्ने परिस्थिति छ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाका छोरी–ज्वाइँ रामशरण खरेल तिनैमध्येका हुन् । उनलाई कनिष्ठको नाममा डेपुटीको सिफारिसबाट स्वतः आउट बनाउने खेल अहिले उत्कर्षमा छ ।’ बैंकले डेपुटी बन्ने विद्यमान प्रावधानमा परिवर्तनका लागि कुनै सिफारिस नगरेको तर अर्थ मन्त्रालयबाट भने ‘त्यहाँको ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव’ भन्दै कानुनी राय मागिएको बुझिएको छ।

अर्थको पत्रमा ‘डेपुटीमा सिफारिसका लागि कम्तीमा तीन वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्ने’ व्यहोरा उल्लेख छ । एक जना कार्यकारी निर्देशक अहिले वरिष्ठ भनिएकाहरूमध्ये धेरैजसाे फागुनदेखि आगामी माघसम्म अवकाशमा जाने भएकाले यो खेलमा आफूहरू नलागेको बताउँछन् । तर, एमालेनिकट कर्मचारी संघले ऐनमा गर्न खोजिएको उक्त संशोधनप्रति बैंक नेतृत्वसमक्ष चेतावनीसहित विरोध जनाइसकेको छ । संघका एक जना पदाधिकारी भन्छन्, ‘जय नेपाल भनेर चिनिएका कार्यकारीहरूको खेल हो यो । त्यसमा एक–दुई जना हाम्रै आवरणमा तर मारेका हाकिमसमेत संलग्न छन् ।’ 

एमाले संघकै एक जना भूतपूर्व पदाधिकारीले भने, ‘भाग्यमा छ भने डोकोमा दूध दुहे पनि अडिन्छ, कसैको केही लाग्दैन। पहिले पनि खतिवडाले गभर्नर हुँदा ज्वाइँलाई कनिष्ठ उपनिर्देशक हुँदाहुँदै दुई वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मा पठाएकै थिए । अहिले पनि ससुरा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार छँदै छन् । तलकाले उफ्रेर केही होलाजस्तो लाग्दैन ।’