बालेनको पत्र च्यासलमा अलपत्र

काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहमाथि विकासका दीर्घकालीन योजनामा भन्दा ‘मिडिया स्टन्ट’ र ‘डिजिटल पावर’ प्रदर्शनमा रमाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक पहुँच भएका व्यापारीको अनधिकृत भौतिक संरचना छेउछाउचाहिँ देखा नपर्ने महानगरको ‘विकासे डोजर’ आफूहरूको उठिबासमा गुडेको सुकुम्बासीहरूको आरोप छ । 

‘मौलिकता’ को भाषण दिने तर दृष्टिविहीन तथा अपांगहरूलाई हिँड्न मुश्किल हुनेगरी हालै दरबारमार्गमा बिच्छाइएका महँगा ग्रेनाइटले बालेनमाथिको आरोपलाई थप बल पुगेको छ । सस्तोलोकप्रियतामा रमाउने उनलाई ‘एक लाख जरिवाना काण्ड’ ले गिज्याएको महानगरका कर्मचारी बताउँछन् । 

मंसिर ७ गते एमालेले नारायणहिटीको दक्षिण गेटमा दरबारमार्ग नै अवरुद्ध गरेर जागरणसभा आयोजना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको आमसभाका कारण सो क्षेत्रमा थुप्रिएको फोहोरले वातावरण प्रदूषण गराएको भन्दै महानगरले भोलिपल्टै एक लाख जरिवानाको पुर्जी काट्यो । एमाले कार्यालय, च्यासल पुगेर जरिवाना पत्र बुझाएपछि सामाजिक सञ्जालमा मेयरको तारिफ गरियो । 

तर, अहिले तीन महिना पुग्दासमेत न एमालेले जरिवाना तिरेको छ, न महानगरले यसमा थप चासो नै देखाएको छ । जरिवाना तोकेको तीन महिनासम्म पनि एमालेले शुल्क नतिर्नु वा तिराउन महानगरले कुनै चासो नदिनुले बालेनको ‘स्टन्टबाज मनोविज्ञान’ पुष्टि भएको महानगर स्रोतको दाबी छ । स्रोत भन्छ, ‘उक्त एक लाख आजका दिनसम्म बुझाइएको छैन । हाम्रो तर्फबाट पनि थप सोधखोज गरिएको देखिँदैन । वातावरण विभागले चिठी लेख्यो, महानगर प्रहरीको दलबलले च्यासलमा चिठी बुझायो, सकियो ।’

महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले घुमाउरो भाषामा एमालेले जरिवाना हालसम्म नबुझाएको स्वीकारे । ‘त्यतिबेला जरिवाना गराइएको पत्र एमाले कार्यालयमा पठाएका हौँ’, उनले जनआस्थासँग भने, ‘तर उसले जरिवाना बुझाएको औपचारिक जानकारी आएको छैन । वातावरण वा लेखा विभागलाई थाहा हुनुपर्छ ।’ 

वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले जरिवाना र अन्य रकम राजश्वमा बुझाइने भएकाले त्यसबारे आफूहरूलाई थाहा नहुने बताइन् । उता, राजश्व स्रोत भन्छ, ‘कसले बुझायो, कसले बुझाएन भनेर हिसाब भिडाएका छैनौं । ठ्याक्कै भन्न सकिएन ।’
उतिबेला महानगरले एमालेलाई जरिवाना गराएको पत्र च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा पुर्‍याउँदा एमाले कर्मचारीले दर्ता गर्नै मानेका थिएनन् । महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘दरबारमार्गको फोहोर उठाउन महानगरसँग गाडी मागिएको र नआएपछि कार्यकर्ताले उठाएको’ दाबी गरेपछि च्यासलका कर्मचारीले पत्र नबुझेका हुन् । 

त्यसपछि महानगरको तर्फबाट प्रहरी बलमार्फत् जरिवाना पत्रलाई दुई पटक च्यासल पुर्‍याएर बालेनले ‘शुल्क नबुझाएमा अन्य कानुनसमेत आकर्षित हुने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । महानगरले मंसिर ७ गते शुक्रबार राति पत्र काटेर भोलिपल्ट शनिबार च्यासलमा पठाएको थियो । तर, च्यासलका कर्मचारी ‘माथि नै कुरा गर्नु’ भनेर पन्छिए ।