वैशाख ११ गते राजा फर्काउने बल

फागुन २५ गते आइतबार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको समर्थनमा निस्किएको स्वागत जुलुसबारे गृह मन्त्रालयलाई विभिन्न सुरक्षा निकायले आ–आफ्नो मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाएका छन् । सोमबार बसेको शान्ति सुरक्षा समितिको बैठकमा जनअपेक्षाअनुसार सर्भिस डेलिभरी नहुँदा पोखिएको असन्तुष्टिको रूपमा आइतबार दिउँसोदेखि बेलुकासम्मको सवारी आवागमन अस्तव्यस्ततालाई अथ्र्याइएको दाबी स्रोतको छ । त्यसैगरी, दोस्रो कारणमा गणतन्त्रका राम्रा र असल उपलब्धिको स्वामित्व लिन सक्ने अवस्था सिर्जना नगर्दा यस्तो अवस्था निम्तिएको निश्कर्ष निकालिएको बताइन्छ ।

गणतन्त्र आएपछि जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति भएका छन् । महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति पनि उपल्लो तहमा पुगेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सयौँ जना मन्त्री भएका छन् । तर जनताका लागि खासै काम गर्न सकेका छैनन् र गरेका कामको क्रेडिट पनि लिन नसकेकाले राजावादी अहिले गणतन्त्रकै विरोधमा हौसिएको ठहर गरिएको छ । जनतालाई दिनु पर्ने सेवासुविधामा असफल देखिएको, कर्मचारीतन्त्रको ध्याउन्न आत्मकेन्द्रित भएको सुरक्षा फौजको विश्लेषण छ । जस्तैः लाखौं सहकारी पीडितले रोइकराई गर्दा पनि कतैबाट उनीहरूको माग अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । बैंक तथा लघुवित्तबाट पीडित, मीटरव्याजीबाट मर्माहतलाई राहत, बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने विषयमा कुनै योजना तथा कार्यक्रम छैन । श्रमशक्ति बेच्ने र तिनैले पठाएको रेमिट्यान्समा रमाउने काम हुँदै आएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । 

भारतलाई नसके पनि नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने अभियानमा उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ जस्ता केही पात्रसँग पूर्व राजाको बाक्लो उठबसले ऊर्जा बढाउने काम गरेको पाइन्छ । आइबारको जुलुशमा पनि सहकारी पीडित कतिपय सहभागी भए भने ०४६ साल चैत २४ गते शक्ति खोसिएको दिन नजिकै आउनु, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको उमेर घर्किंदो अवस्थामा रहनुले एकपटक बल गरौँ न त भन्ने चाहना बढ्नु अनि ठूला दल पटक पटक सरकारमा जाँदा पनि जनताको पक्षमा सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको अवस्थाको फाइदा राजावादीले उठाएको देखिन्छ । 

एक राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार पूर्वराजालाई फर्काउनुभन्दा जनताकै लिडर (नेता) खोज्ने बेला छ । नेपालीले राणाशासन, त्रिभुवनको शासन, राजा महेन्द्रको पञ्चायती शासन, बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्मका राजनीतिक व्यवस्थालाई अनुभव गरेका छन् । चिनियाँ, ब्रिटिश, भारतीयलगायत मोडेलका व्यवस्था भोगिपनि सके । अब अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतीय शासन मात्र देख्न बाँकी छ । त्यसैले अहिले गुड लिडर छान्ने बेला आएको हो तर राजावादीहरू गुड लिडर छाडेर पुरानै राजा फर्काउने ध्याउन्नमा देखिएको र यसले काम नगर्ने निश्कर्ष ती विश्लेषकको छ । 

त्यसमा पनि पुरानै राजाको उत्तराधिकारीलाई हेर्‍यो भने त भनन रिँगटा छुट्ने दाबी गर्दै ती विश्लेषक भन्छन्, ‘दश वटा छोटे राजाभन्दा एउटै राजाले लुटेर खाओस् भन्ने मनस्थितिबाट माथि उठेर असल लिडर अर्थात् राजनेता खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ यहाँ कानुन बनायो, कार्यान्वयन हुँदैन । जस्तैः कुनै पनि मन्त्रालय वा सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जानु छ भने साथीभाइलाई त्यो ठाउँमा चिनेको कोही छ कि भन्दै गुहार माग्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा पहुँच नभएका सर्वसाधारणको काम नहुने, भए पनि धेरै झन्झट व्यहोरेपछि मात्र हुने गर्छ । मन्त्री एउटा, सचिव एउटा भए पनि काम भने बिचौलियाको इशारामा हुने गर्छ । एउटा कुलमान घिसिङलाई हटाउन राज्यको शक्ति र स्रोत हात धोएर लाग्छ । कुनै मन्त्रीले राम्रो काम गर्न चाह्यो भने पनि कर्मचारीले टिप्पणी उठाउनै मान्दैन । यस्तै प्रकरणका कारण व्यवस्थाप्रति वितृष्णा र असन्तुष्टि बढ्दै गएकोे पाइन्छ । 

अब गर्ने के ? 

राजनीति नसुध्रेसम्म सुरक्षा अवस्थाको चिन्ता लिएर मात्रै केही हुँदैन । किनभने पौने लाख सेना भएकै राजा पनि हिजो हटेकै हुन् । त्यसो गर्न राजनीतिबाट मात्रै सम्भव भएको थियो । हिजो राजाले सबै राजनीतिक दललाई राउण्ड टेबलमा बोलाएर सौहाद्र्रपूर्ण तवरले गुनासो सम्बोधन गरेको भए मात्र पनि राजतन्त्र टिक्न सक्थ्यो । तर, राजनीति नसुधारेर सुरक्षामा मात्र भर पर्नाले सेनाको लिडरसिप लिएको धक्कु लगाउने राजतन्त्र गल्र्याम्म ढल्न पुग्यो । त्यसैले गणतन्त्रवादी दल र तिनका नेताले सुरक्षाको चिन्ताभन्दा बढी राजनीतिलाई जनपक्षीय बनाउने र सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्ने राय कतिपय विश्लेषकको छ । यसबीच, राजावादीले वैशाख ११ गतेदेखि १६ गतेसम्म राजा फर्काऊ आन्दोलनलाई सघन रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । वैशाख ११ गते आफैंद्वारा विघटित संसद पुनस्र्थापना गरेर विधिवत राजा कमजोर भएकाले त्यसै दिन राजा फर्काउने उनीहरुको दाबी छ ।