डेपुटी अनिवार्य रहेन,‘वरिष्ठ’बारे चर्चा शुरु

नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त हुन लागेको गभर्नर पदमा सिफारिस हुने तीन जनाबारे विभिन्न अड्कल गर्न थालिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल चैत २४ गते सकिँदै छ । त्यसअघि नयाँ गभर्नर सिफारिसका लागि सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएकाे छ । पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद डा. विश्व पौडेल रहेकाे कमिटीले चर्चामा आएकामध्ये तीन जनाको नाम क्याबिनेटसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ । 

कमिटीको आजसम्म औपचारिक बैठक नबसेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्री पौडेलको व्यस्तताका कारण अझै केही दिन त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन पनि । अघिल्लो महिनाको क्याबिनेट बैठकमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा विश्व पौडेलको सट्टा अर्का एकजनाको नाम रहेको थियोे । काँग्रेसका मन्त्रीहरुले कमिटीमा कम्तीमा एक जना आफू निकटलाई राख्नुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्रीले  विश्वको नाम थपिदिनुभएको स्रोतको दाबी छ । 

यता,नयाँ गभर्नरको निम्ति चर्चामा ल्याइएका धेरै नाममध्ये अहिले आधा दर्जनभन्दा कममा सीमित हुन पुगेको छ । सरकारी नियुक्तिका लागि बनाइएको अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिको उमेर कम्तीमा ३५ वर्ष पूरा भएको र बढीमा ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधानका कारण चर्चामा ल्याइएका दुई जनाको नाम स्वतः प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको छ । भूतपूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले गभर्नर नियुक्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालरत सिईओ तथा अध्यक्षको सिफारिस गर्न नहुने धारणा राख्दै आउनुभएको छ । केन्द्रीय बैंकको गरिमा र गभर्नरको मर्यादा कायम राख्न पनि सक्रिय बैंकरलाई उक्त अवसर दिन नहुनेमा उहाँको असहमति रहने बुझेपछि विनोद चौधरीका उम्मेदवार तथा नबिल बैंकका सिईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालगायतले पनि प्रतिस्पर्धाबाट हात झिकेको अवस्था छ । 

गभर्नरको दौडमा केन्द्रीय बैंकका दुई जना डेपुटीमध्ये निलम ढुंगाना तिम्सिनाले बमबहादुर मिश्रभन्दा आफू निकै अगाडि रहेको देखाएकी छन् ।  उनी कुनै पनि शक्ति केन्द्रमा पुग्न बाँकी नरहेको स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो समय एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि सरकारी नियुक्तिमा नेपाली काँग्रेसको हात माथि परेको देखिएपछि उनी बूढानीलकण्ठ,ललितपुरको किरण भवन र कालिमाटी नजिकैको रवि भवन निकटस्थहरुसँग नजिकिएको खबरहरु बाहिरिएका छन् ।

यसबीच अर्थ मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तको कार्यालयसँग गभर्नर नियुक्तिको सिफारिसबारे बैंक ऐनमा उल्लेखित प्रावधानमा स्पष्ट हुन मौखिक सोधनी गरेको स्रोतको दाबी छ । ऐनको परिच्छेद ३, दफा १५, उपदफा ३ मा ‘गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक,मौद्रिक,बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य,व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्नेछ,’ भन्ने लेखिएको छ । यसको अर्थ सिफारिस गरिने तीन जनामध्ये एक जना डेपुटी हुनैपर्ने भनेर गरिएको प्रचारमा कुनै सत्यता रहे वा नरहेको बारे मन्त्रालय कानुनी रुपमा स्पष्ट हुन खोजेको हो । 

बैंकको कानुन महाशाखाका अधिकारीहरु गभर्नर नियुक्तिको निम्ति  डेपुटी एकजना अनिवार्य नरहेको बताउँछन् । उनले बताए, ‘अरुभन्दा क्षमतावान ठहरिए गभर्नरको लागि सिफारिस मात्रै होइन, गभर्नर नै बन्न सक्छन् । दुबै जना सिफारिसमा परेर तेस्रोले अवसर पाउन सक्छन् । तर, गभर्नर नियुक्तिको निम्ति गरिने तीन जनाको सिफारिसमा डेपुटी अनिवार्य भन्ने होइन ।’

त्यसैगरी, मन्त्रालयका अधिकारीहरु डेपुटी तिम्सिनाको पिएचडी प्रमाणबारे उठाइएको शंकाको निवारण हुनुपर्नेमा अडिग देखिन्छन् । मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । गभर्नरको अध्यक्षतामा गठित समितिका सदस्यहरुमा दुबै जना डेपुटी रहन्छन् । मन्त्रालयले निलम ढुंगानाले भारतको जयपुरस्थित खुल्ला विश्वविद्यालयबाट गरेको पिएचडी र लिएको प्रमाणपत्रको कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण नगरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुन मानव संशाधन व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक तुलसी घिमिरेसँग जनआस्थाले पटक पटक गरेको सम्पर्क प्रयास सफल हुन सकेन । 

निलमसँगै २०५४ सालमा बैंक सेवामा प्रवेश गरेका एक जना कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘उहाँले भारतको खुल्ला विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेको भन्ने सुनिएको हो । पछिल्लो समय नामको अगाडि डाक्टर पनि लेख्नुभएको छ । तर, यताको विश्वविद्यालयबाट समकक्षता लिनुभएको हो वा होइन भन्ने मानव संशाधन विभागले मात्रै भन्न सक्छ ।’ तिम्सिनाले भारतको जयपुरस्थित मेवाड विश्वविद्यालयबाट सन् २०१९ मा ‘अ स्टडी अन बैंक लेन्डिङ बिहेभियर एण्ड मनिटरी ट्रान्समिसन मेकानिज्म इन नेप्लिज कमर्सियल बैंक्स’ विषयमा पिचडी गरेकी थिइन् । 

उक्त विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रहरु नक्कली भेटिएपछि पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यहाँको समकक्षता प्रमाणपत्रमा रोक लगाएको छ । दुई वर्षअघि मेवाडलगायत भारतका चार वटा विश्वविद्यालयबाट नक्कली प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको तथ्य बाहिरिएपछि समकक्षता प्रमाणपत्रमा रोक लगाइएको सूचना तीन वर्षअघि नै जारी भएको हो ।