क्याबिनेट निर्णय एक दशकपछि कार्यान्वयनको चरणमा

२० वर्षे सवारी साधन हटाउन कानूनी रुपमा मार्ग प्रशस्त भएपछि सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पुराना सवारी साधन हटाउन काम अघि बढाएको छ । 

मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) प्रशासनसहित यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरीलाई त्यस्ता सवारी साधन हटाउन पत्र पठाएको छ । पत्रमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने कार्यमा सहयोग तथा समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) र सम्मानित अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको लागि अभिलम्ब यातायात व्यवसायीसँग छलफल, सार्वजनिक यातायातको अनुगमन र कारबाहीलाई समेत अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्दै पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने कार्यमा सहयोग तथा समन्वय गरिदिनुहुन निर्णयानुसार हार्दिक अनुरोध छ,’ गत फागुन २८ गते पठाइएको पत्रमा उक्त व्यहोरा उल्लेख छ । 

२०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्षे पुरानो गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो । फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि २०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेटले २०७३ फागुन १७ गते बागमती र २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो । 

सोहीअनुरुप त्यतिबेला पुराना गाडी हटाइयो । हरेक वर्ष २० वर्ष पुगेका गाडी थपिँदै जान्छन् । एक पटक हटाएपछि २० वर्षे गाडी विस्थापना हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीहरु कानूनको पालना गर्नुको साटो उल्टै सरकारको नीति कार्यान्वयनमा जान नदिन विभिन्न रणनीति अपनाउँदै आइरहेका थिए ।

उनीहरु सरकारी नीति नै उल्टाउने कसरतमा थिए । कहिले आन्दोलन त कहिले मन्त्रीहरु कहाँ डेलिगेशन गर्न गइरहने । त्यसैबीच, २०७७ माघमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेको गाडीको सिधै लगतकट्टा गर्ने निर्णय गर्यो । सोहीअनुरुप बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते २० वर्ष पुराना सवारी साधन पत्रु गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । 

३५ दिनको म्याद दिएर दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गराउन भनिएको थियो । तर, गाडी पत्रु गर्न लैजानुको साटो यातायात व्यवसायीहरुले अदालत गुहारेपछि समस्यामा गाँठो परेको हो । 

काठमाडौं टेकूका व्यवसायी सुरेन्द्र थापाले २०८० जेठ ३२ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्दैै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना, प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका थिए । तर न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणी ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । 

फैसलामा भनिएको छ, ‘शुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशित सूचनामा रोक लगाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन आएन । अतः निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

मुद्दा दोहोर्याएर हेरिपाउँ भन्दै उनले गत कात्तिक २३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । तर, न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र डा.कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले मुद्दा पुनरावेदन गर्न अस्वीकार गरेसँगै २० वर्ष पुराना गाडी हटाउन बाटो खुलेकोमा चार महिनापछि प्रदेश सरकारलाई तातो लागेको हो । 

पुराना गाडी हटाउँछौंः मन्त्रालय

२० वर्षे सवारी साधन हटाउन कानूनी रुपमै मार्ग प्रशस्त भएकाले अब त्यस्ता सवारी साधन हटाएरै छोड्ने बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारी खगेन्द्र पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यातायात व्यवसायीहरुको रिट खारेज भइसकेको छ । अदालतबाटै हामीले अधिकारप्राप्त गरिसक्यौं । त्यसैले, अब त्यस्ता सवारी साधन हट्छ नै ।’ उनका अनुसार पुराना सवारी साधन हटाउन सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । पहिलो चरणमा उपत्यका र त्यसपछि अन्य जिल्लाबाट त्यस्ता सवारी साधन हटाउने पौडेलको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘शुरुमा उपत्यका र त्यसपछि प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट त्यस्ता सवारी साधन हटाउने हाम्रो तयारी छ । सोहीअनुरुप गत फागुन २८ गते उपत्यकाका प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाएका हौं । अहिले समन्वय भइरहेको छ । उहाँहरु सकारात्मक देखिनुभएको छ ।’ 

प्रदूषण र दुर्घटना घट्ने विश्वास

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर वायु प्रदूषण र सवारी दुर्घटना बढ्दो क्रममा छ । यसको एउटा प्रमुख कारक हो, थोत्रा गाडी । पुराना गाडीले सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण गर्नुका साथै दुर्घटना बढाएको छ । 

थोत्रा गाडी हटाउन लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको छ । अहिले पनि सडकमा थोत्रा गाडीहरु कालो धुवाँको मुस्लो फ्यालेर दौडिरहेको अवस्था छ । यी गाडीबाट निस्किने धुवाँका कारण पैदलयात्री वा आम नागरिकको स्वास्थ्यमासमेत गम्भीर असर परिरहेको छ । 

यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो स्वार्थको निम्ति थोत्रा गाडी चलाउँदा सर्वसाधारणले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । त्यस्ता गाडीमा चढेर कैयौंले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । 

गत असारमा चितवनको सिमतालमा भएको बस दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पनि पुराना र असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यस्ता सवारी साधनका कारण दुर्घटना बढेको कार्यदलको ठहर छ । 

यसबारे मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ, ‘नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले २०८१ असारमा नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको सिमतालमा भएको घटनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले समेत पुराना र असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउने भनी सुझाव दिएको सन्दर्भ समेतको आधारमा वातावरण प्रदूषण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य वातावरणमा जीउन पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूतिलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

हाल काठमाडौं उपत्यकामा तीन हजार र मुलुकभर आठ हजार वटा २० वर्ष नाघेका गाडी सञ्चालनमा छन् । यी गाडी विस्थापितपछि वातावरण प्रदूषण र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने धेरैको विश्वास छ ।

तालुक निकाय समन्वयमा

पुराना सवारी साधन हटाउन मन्त्रालयले पत्र पठाएसँगै तालुक निकाय समन्वयमा जुटेका छन् । उपत्यकाका सिडियो कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले यस सम्बन्धमा छलफल अघि बढाएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीले २० वर्षे सवारी साधन विस्थापित गर्न मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको जनाउँदै यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायीसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘ट्राफिक कार्यालय एक्लैको प्रयासले यो सम्भव छैन । त्यसैले, यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायीहरुसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौं ।’ यस्तै, ललितपुरकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गीता घिमिरे पनि यस सम्बन्धमा छलफल अघि बढाएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको छ । अब कसरी अघि बढ्ने ? भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायसहित सरोकारवालाहरुसँग छलफलको प्रक्रियामा छौं ।’

नयाँ दर्ता खोल्नुपर्ने माग 

यातायात अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा पुराना सवारी साधनको विस्थापनसँगै सरकारले नयाँ दर्ता पनि खोल्नुपर्ने बताउँछन् । २० वर्षे गाडीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट अहिले पनि लाखौंमा किनबेच भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । नयाँ व्यवसायी थपिन पाएका छैनन् । गाडीको संख्या उस्तै छ । जनसंख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ । अब सरकारले गाडीको नयाँ दर्ता पनि खोलिदिनुपर्छ ।’

उनले पुराना सवारी साधन हटाउन बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै अन्य प्रदेश वा संघीय सरकारले पनि त्यस्ता गाडी हटाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाउन वा निर्देशन दिन ढिलो गर्न नहुने बताए । ‘देशभरबाट २० वर्षे गाडी हट्न जरुरी छ । आफ्नो स्वार्थका निम्ति थोत्रा गाडी चलाएर यातायात व्यवसायीले नागरिकको मौलिक हक खोसेका छन् । अब सरकारले त्यस्ता गाडी विस्थापित गर्न ढिलो गर्नुहुन्न,’ अभियन्ता थापाले भने ।