कुलमान र हितेन्द्र दुबैलाई दिइएन अन्तरिम आदेश

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय पूर्ण सुनुवाईपछि टुंग्याउने गरी हाललाई अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको छ । तर इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै अग्राधिकारको आदेश भने दिएको छ । 

अदालतको आजको आदेशपछि नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निरन्तरता पाएका छन् । तर, उनले दायर गरेको सेवा सुविधासम्बन्धी रिटमा पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन । 

सरकारलाई नटेरेको भन्दै अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध घिसिङ रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।