सरकारलाई कहिल्यै लज्जाबोध नहुने कर्णालीको कुपोषण र महामारी

महाशिवरात्रीको दिन प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘लाज शरणम्’ मा कुपोषित बालकको भूमिका निर्वाह गरेका विकास केसीको मृत्यु भएपछि कर्णालीमा व्याप्त कुपोषण पुनः एक पटक चर्चामा आएको छ । २०६६ साउन १ गते जन्मिएका केसीको केही दिनअघि जाजरकोटस्थित घरमै मृत्यु भएको हो । फिल्ममा कुपोषित बालकको भूमिकामा देखिएका उनी वास्तवमै कुपोषणबाट पीडित थिए । कुपोषणबाट उनको मृत्यु भएपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘सँधै कुपोषणको मारमा कर्णालीका बालबालिका’ विषय उजागर भएको छ । 

डा.अरुणा उप्रेतीले भ्यूटावर उद्घाटन गर्न हेलिकप्टर चढेर कर्णाली पुग्ने मन्त्रीले त्यहाँका विपन्न नागरिकलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै आक्रोश पोखेकी छन् । ‘कर्णालीमा कुपोषण कहर ! कर्णाली–बालबालिकामा कुपोषण बढ्दै । सँधै कुपोषणको मारमा कर्णालीका बालबालिका । लाज शरणमका कलाकार केसीको कुपोषणका कारण मृत्यु । भ्युटावर उद्घाटन गर्न हेलिकप्टर चढेर कर्णाली पुग्ने मन्त्रीले त्यहाँका विपन्न नागरिकलाई गरेको नजरअन्दाज’,उनले लेखेकी छिन्,‘रारा र फोक्सुन्डोको सुन्दरता देख्ने सरकारले यो कुरुपता किन नदेखेको होला ? सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेशको नजर कता छ ? भोक कम गर्ने नीति कता छ ? विशालविशाल वाचा कता छ ? दलको विचारमा यो मुद्दा नै होइन् ?’

त्यसैगरी, अनिल बुर्लाकोटी लेख्छन्, ‘देशमा कुर्सीको लागि मात्र हिँड्छन् तर विकट ठाउँमा अझ पनि कुपोषण भन्ने रोगको उपचार भइरहेको छैन यो देश कस्तो देश रहेछ ? भन्न त भन्छन्, गाँस, बाँस, कपास भनेर ।’ देश कृषिप्रधान भएपनि जनता अहिलेपनि खान नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । झन् कर्णालीमा कुपोषण सदाबहारझैं भइसकेको छ । प्रायःजसो घरमा कुपोषणका बिरामी भेटिन्छन् । उनीहरु ख्याउटेपन, पुड्कोपन, रक्त अल्पतालगायतका रोगबाट ग्रसित छन् । 

दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालको कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, सो लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनकी कर्णालीमा अहिले पनि खाद्यान्नको चरम अभाव छ । कर्णालीबासीलाई दुई छाक टार्न पनि धौधौ छ । बिहान खाए, बेलुका के खाउँ भनेर चिन्तित हुने कर्णालीबासी पोषणबारे अनभिज्ञ छन् । उनीहरुलाई पोषणयुक्त खाना भनेकै थाहा छैन ।  यतिसम्मकी कर्णालीबासीले सहज रुपमा नुन पनि पाउँदैन् । नुनका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता यद्यपि कायम छ । त्यहाँ उत्पादन हुने विशेषतः सिमी, आलुले आधा वर्ष पनि खान पुग्दैन् । अभावैअभावमा झेलिएको कर्णालीलाई सरकारले सँधै उपेक्षा गरेको छ । 

यता, गर्भवती महिलाहरुले पनि पोषणयुक्त खानेकुरा पाउँदैनन् । यस कारण उनीहरुले जन्माउने शिशुमा पनि त्यसको गम्भीर असर पर्ने गरेको छ । आमालाई कुपोषण भएमा नवजात शिशुको राम्ररी विकास हुन सक्दैन । सरकारले कुपोषण न्यूनीकरणका लागि लगानी गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको जानकारहरु बताउँछन् । कर्णालीमा कुपोषण कम गर्न सरकारी स्तरको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सञ्चालित सो कार्यक्रम खासै प्रभावकारी देखिएको छैन । 

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ मा जनसंख्या, भूगोल, पोषणको अवस्था, अति पिछडिएको तथा लोपोन्मुख समुदायको बाहुल्यता, मानव विकास सूचाङ्कलाई मध्यनजर गरेर अनुदान बाँड्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत, संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदानका साथै निजी, गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायसँगको साझेदारीमा पोषण सुधारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोत व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

तर, मन्त्रालयले दिने बजेट दूरदराजसम्म पुगेको छैन । विज्ञापन बजाउँदै र सभा, गोष्ठीलगायतका कार्यक्रम गर्दै विनियोजित बजेट स्वाहा पार्ने गरिएको छ । जसका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु हेरेको हेर्यै छन् । यता, कुपोषण रोकथामका लागि विगतमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम गरिसकेका छन् । यद्यपि, ती कार्यक्रम पनि ‘डलरे खेती’ मा सीमित भएको पाइन्छ । 

घट्दो क्रममा कुपोषण सुधार बजेट 

कुपोषणको दर बढिरहँदा सरकारले त्यसको न्यूनीकरणको लागि छुट्याउने बजेट भने घट्दै गएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट कम छ । कुपोषणको दर सुधारका निम्ति सञ्चालन गरिएको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि संघ सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमका लागि थोरै बजेट छुट्याउँछ ।

अघिल्ला वर्ष कर्णालीमा ४० लाख रुपैयाँमाथि बजेट विनियोजन गरिँदै आइएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३५ लाख विनियोजन गरिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका तथ्याङ्क अधिकृत हरिबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट २० लाख र प्रदेश सरकारबाट १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट छुट्याएपनि हालसम्म कामै शुरु नभएको उनी बताउँछन् । जनआस्थासँगको कुराकानीमा भने,‘सो कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले २० लाख र प्रदेश सरकारले १५ लाख बजेट छुट्याएको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यक्रम नै शुरु भएको छैन् । विगतका वर्षहरुमा भन्दा यस आर्थिक वर्षमा बजेट घटेको हो ।’ 

के भन्छन् जनप्रतिनिधि ? 

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरुले भने विगतको तुलनामा केही सुधार आएको दाबी गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद इन्द्राकुमारी शाहीले कुपोषण सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बताइन् । दैलेखकी शाहीका अनुसार भौगोलिक दुर्गमताका कारण कर्णाली हरेक क्षेत्रमा पछि परेको हो । अहिलेपनि कतिपय जिल्लामा गाडी पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ । 

कर्णालीमा उपभोग्य सामानहरु पनि निकै मँहगो रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्,‘कुपोषणको दर पहिलेभन्दा केही घटेको छ । विस्तारै रोकथाम भइरहेको छ । अहिलेपनि कतिपय ठाउँमा बाटो पुगेको छैन् । सदरमुकामभन्दा जिल्लामा सामान एकदमै मँहगो छ । गरिबी छ । उत्पादन गरेको अन्नले वर्षभरि खान पुग्दैन ।’ 

सरकारले कर्णालीलाई अपहेलना गरेको उनको आरोप छ । प्रदेशभर दुईतीन वटा पालिका मात्र पूर्ण पोषित घोषणा भएको उनले जानकारी दिइन् । यता, अर्की प्रदेश सभा सदस्य दक्षिणा शाहीले गरिबी भएको घरमा कुपोषण भेटिने बताइन् ।  केही वर्षअघिसम्म घरघरमा कुपोषणको बिरामी देखिने गरेकोमा अहिले कमी आएको उनको जिकिर छ । 

हाल कुपोषणभन्दा क्यान्सरका बिरामी बढी भएको उनी बताउँछिन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित कालिकोटकी शाहीका अनुसार अहिले पोषणको महत्वसम्बन्धी जानकारी दिनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

लामो समय स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रुपमा काम गरिसकेकी उनले जनआस्थासँग भनिन्, ‘पहिले कुपोषण ज्यादै थियो । म आफैं स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुँदा धेरै कुपोषणको बिरामी भेटिन्थें । अहिले त राजनीतिमा आए । कालिकोटमा चाँहि कुपोषण न्यूनीकरण भइरहेको छ । गरिबी भएको घरमा कुपोषण भेटिन्छ, नत्र पहिलेजस्तो छैन ।’