मृत्युदण्ड दिइन्छ र नेपालमा महोदय ?

घामजत्तिकै छर्लंग भइसक्यो गोरखा मिडियामा सरकारीहरूबाट करोडौँ ठगी ल्याएको र गैरकानुनी अपचलन गरिएको बुटवल उच्च अदालतको फैसलामा रवि लामिछाने दोषी होइनन् भन्ने कुनै आधार र प्रमाण नभएको’ बोलिएको छ । ‘मिडियाको सञ्चालक, प्रबन्धक र चेकमा हस्ताक्षरकर्ता भएको, ऋण लिएको र सहकारीको पैसा गैरकानुनी अपचलन गरेको आदि कारणले छविजस्तै रविलाई धरौटीमा छाडेर होइन, थुनामै राखेर अदालती कारबाही गर्नुपर्नेमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीको फैसला उल्टी भएको देख्दादेख्दै रवि १५ सेकेण्डको भिडियो बनाएर प्रहरीले अन्तिम इच्छा सोध्यो भन्नेजस्तो हलुका प्रचारबाजीमा उत्रे । यसले उनको अपरिपक्व, फन्टुस र फ्रड प्रवृत्ति प्रष्ट पार्‍यो । मलाई मार्न लागेकोसम्म भनियो । आफैं दुईचोटि गृहमन्त्री रहिसकेको उनलाई नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन भन्ने कुराको ज्ञान थिएन ?

‘मिलीभगत’मा सहकारीको करोडौँ करोड सक्न रविसमेतको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको कुरा अब उच्चको फैसलाबाट थप छर्लंग भइसक्यो । काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, वीरगञ्ज र चितवनसमेतका ठूला सहकारीबाट अर्बभन्दा बढी ठगिएको छ । यस्तोमा पनि ‘रवि दाइ हाइहाइ’ भन्नेहरू छन् । पञ्चायतकालमा बिदेसिएका र नेपाल खाली भयो, खत्तम भयो र सकियो भन्ने पनि तिनैमध्येका हुन् । तिनको काम भनेको ‘विदेशमा बसेर सरकार र लोकतन्त्रलाई सराप्नु’ मात्र हो । सहकारीको ठगीमा संलग्न जोे–कोही कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । मकै पोलेको, दूध बेचेको, बाख्रा बेचेको, किराना पसल गरेको, खाइनखाइ तलब बचाएको जस्ता आधारभूत तहका जनताका पैसा अपचलन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । कांग्रेस, कम्युनिष्ट, कुनै ‘वादी’ वा पार्टी वा ‘नेता, मन्त्री, गृहमन्त्री’, ‘सभापति’ जो–कोहीलाई अपराध गर्ने छुट छैन । अपराधमा उन्मुक्ति हुन सक्दैन । एमाले पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङ, के.बी. उप्रेतीलगायत अनेकौँ जेलमा छन् ।

रवि लामिछानेलाई चाहिँ दोषी देखिँदादेखिँदै उन्मुक्ति दिनुपर्ने हो ? आफू दुरुपयोगमा प्रत्यक्ष जोडिने, ससुरालीका नाममा समेत ८० लाखको चेक काटेर अपचलन गर्ने, करोडौँको गाडी सहकारीको पैसामा किन्ने, ‘लुट’को पैसाबाट हायात र र्‍याडिसनमा भोज गर्ने अनि उल्टै ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न ‘जनक्रान्ति’को भ्रम छर्ने काम हुँदैथियो । कानुनी कारबाहीमा रहेको मान्छे अदालतले धरौटीमा राख्दाराख्दै पनि पार्टीको सभापति बन्न मिल्थ्यो ? सांसद हुन पाऊँ भन्दै सभामुखलाई निवेदन दिन जान हुन्थ्यो ?

रवि पूर्वराजाको ‘एअरपोर्टमा स्वागत’ र चैत १५ गतेको ‘लुटपाट’बाट हौसिए । सोही शैली अपनाएर चैत २३ गते बिहानदेखि ‘जनक्रान्तिमा निस्कने’ भन्दै नुवाकोटदेखि स्वागत खाने योजनामा थिए । प्रहरीले चैत २२ गते राति पक्राउ गर्नुपूर्व ‘अन्तिम इच्छा’ सोधेको, पक्राउ पुर्जी नलिई अदालतको आदेश बोकेर आएको जस्ता तर्क गर्दै निर्दाेषलाई सरकारले फसायो भन्ने पार्न खोजेको प्रष्ट छ । तथ्य, प्रमाण आफैँ बोलिसकेपछि कसैको केही लाग्दैन ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई समात्दा कसैले भिडियो बनाएन । राति गिरफ्तार किन गर्‍यो भनेन । यत्तिका दिन रवि बाहिर बसेर सरकारलाई ‘गाली’ गर्ने छुट पाएकै थिए । अदालती कारबाहीमा रहेको, सहकारी ठगीमा जोडिएको मान्छे कुन मुखले पार्टी ‘सभापति’ बन्ने ? रविलाई ‘स्वागत गर्न’ गाउँबाट भेला भएका केही मानिस चैत २३ गते शनिबार बिहान छहरे बजारमा ‘हेरेको हेर्‍यै’ भएका थिए ।

उच्च अदालत बुटवलको फैसला आकस्मिक र अप्रत्यासित थिएन । अप्रत्यारिलो र शंकास्पद पनि रहेन । स्वाभाविक र कानुनसम्मत थियो । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रविलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिए पनि एउटै कसुरमा छवि थुनामै थिए । सरकारी अभियोजनमा रहेका लेखापाल र कर्मचारीको अनुसन्धान बाँकी नै थियो । जिल्ला अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेशविरूद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्चमा गएको थियो भने धरौटी किन मागेको भन्दै रविको अर्को निवेदन यही अदालतमा थियो । सूर्य थापाको प्रतिवेदनमै सबै प्रमाण बाहिरिएको भए पनि दोषी करार कानुनी राज्यमा अदालतले मात्र गर्ने भएकाले मात्र उक्त प्रक्रियामा गएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि धरौटीमा छोडिएको रविको चित्त दुखाइलाई अदालतले संबोधन गरेको हो ।