जे हुन्छ झापामै हुन्छ

सहकारी क्षेत्र छवि र रविका कारण बदनाम बन्दै गएको बेला त्यसको जरोमै समस्या फेला पर्न थालेका छन् । माथिल्लो तहमा सहकारी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन अनेक खेल खेलिएका तथ्य प्रकट भइरहेका छन् । ठीक त्यही बेला उँभोतिर धारेहात लगाएर गाली गर्ने जमात नै त्यस्तै खिचातानी र होडबाजीमा लागेको झापा जिल्ला सहकारी संघको आठौं कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने ५ जनाविरुद्ध दाबीविरोध परेकोबाट प्रमाणित भएको छ ।

जे हुन्छ, नेपालमै हुन्छ । त्यसमा पनि अलिक धेरैचाहिँ झापामै हुन्छ । किनभने देशमा दुईदलीय अभ्यास भइरहेको बेला यहाँ पनि त्यही अभ्यास गरियो । जसकारण त्यसरी सहकारी संस्थालाई राजनीति गर्ने थलो मात्र बनाइएको छैन, संघलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा भन्दा पनि छत्रछायाँमा चलाउने अभ्यास भइरहेको छ । त्यसरी तत्कालै (चैत २८ गते)हुनुपर्ने चुनाव चौथो पटक सारिएको छ । अध्यक्ष पदमा एक मात्र उम्मेदवारी परेका प्रेमकुमार कोइराला, महिला उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार देवी निरौला, सचिवमा उठेका भवानीप्रसाद दंगाललगायतविरुद्ध उजुरी परेको छ । पछिल्लो सहकारी ऐनअनुरूप एउटै व्यक्ति दुइटा संघमा बस्न नपाउने तथा कर्मचारीले संघमा जिम्मेवारी लिन पाउँदैन । तर, उनीहरू विगतदेखि नै त्यसमा अटेर गरेर बसिरहेका थिए ।

देवी निरौला बस्नेत जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघमा रहेको, भवानी दंगाल प्रदेश सहकारी संघको सचिव र लेखा समिति सदस्य उम्मेदवार राजेन्द्रप्रसाद रिजाल जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको लेखा संयोजक रहेको, सहसचिवमा उठेका विनोद ढकाल प्रारम्भिक संस्थाको व्यवस्थापक र जिल्ला बचत संघको जिम्मेवारीमा रहेको पाइएको छ ।

त्यसरी उजुरी परेपछि २०८२ वैशाख ९ गतेपश्चात मात्र निर्वाचन समितिले काम गर्ने भनेर सूचना टाँसिएको छ । दुईदलीय राजनीतिका कारण अध्यक्ष एमाले र वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेसले पाइसकेका छन् । सचिवमा माओवादीले नछाडे पनि बबाल खडा भएको छ । वर्तमान अध्यक्ष गणेश ढकालले अड्डी कसेपछि झन् कुरो मिलेको छैन । मूलतः दलीय हस्तक्षेप नै बढी भएको पाइएको छ । दलहरूले जिल्ला संघलाई भ्रातृसंस्था बनाउन खोज्दा समस्या बढेको देखिन्छ ।

कांग्रेससँगको समझदारीमा उम्मेदवार मनोनयन गरिएकोमा दलीय लिष्टमा नपरेका केही अभियानकर्मीले दाबी गरेपछि आइतबार अपराह्न एमालेका सहकारी विभागप्रमुख हरिदास ढुंगानामाथि हातपातको प्रयास पनि भएको थियो । सहकारी डुबाउने खेलमा लागेकाहरू पनि उठेका र जिल्ला संघमा आर्थिक हिनामिना भइरहेकाले केहीले अनिवार्य दोहो¥याउनै पर्ने स्थिति रहेको देखिएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार्नुपर्ने काममा लाग्नेहरू नै सहकारी ऐनको प्रावधानविरुद्ध उठ्दै हिँड्ने र सत्तासीनहरू बलमिच्याइँ गर्न लागिरहने हो भने सुशासनको रोटी कहिले पाक्ने होला ?