सरकारलाई सुझाव : वृद्धभत्ता उमेर बढाउने, कर्मचारी कटौती
अर्थतन्त्रमा सुधारसँगै वर्तमान आर्थिक मन्दी हटाउन सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले छ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आठ सदस्यीय आयोगले गत कात्तिक पहिलो सातादेखि काम थालेकोमा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी शुक्रबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
झण्डै साढे चार सय पाना लामो प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रमा संकट आउनुको कारणसहित नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न तत्काल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने विभिन्न कामबारे सुझाइएको छ ।
आयोगले तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने, आर्थिक अवसरहरु सिर्जना, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउनपर्ने मान्यतालाई आधार मानेर सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
गत असोज २१ गतेको क्याबिनेट निर्णयानुसार गठित उच्चस्तरीय आयोगले कात्तिक ७ गतेदेखि आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको थियो । शुरुमा पाँच सदस्यीय आयोग रहेकोमा पछि निजी क्षेत्रका तीन प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गरिएको हो ।
अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण
कोरोना महामारीपछि विश्वकै अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा त्यसको असर नेपालमा समेत देखियो । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र झनै संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । आयोगले अर्थतन्त्रमा संकट आउनुको पछाडि विभिन्न कारण औंल्याएको छ । अर्थतन्त्रमा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धि दरमा कमी आएको र उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनाले समग्र माग कमजोर बन्न पुगेको ठहर गरिएको छ ।
‘कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तिय प्रणालीमा लाखौं मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समग्र माग पक्ष कमजोर भएपनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग पक्षीय नीति मात्र पर्याप्त नरहेकोले आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण निर्माण र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको भनाइ छ ।
तत्कालका समस्या समाधान गर्ने उपाय
आयोगले तत्काल देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानीदेखि सहकारीका साना बचतकर्तालाई सरकारी ढुकुटीबाटै रकम निकासा गरेर निक्षेप फिर्ती गर्नसमेत सुझाएको छ । निर्माण व्यवसायीको बाँकी सबै भुक्तानी गरी दायित्व पुरा र बजेट उपलब्ध हुनसक्ने भए मात्र नयाँ आयोजना आगामी बजेटमा प्रस्ताव गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी प्रतिबद्धताका सबै खाली अनुदान बक्यौता भुक्तानी गर्न, वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरुलाई कर्जा पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचनाको अतिरिक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न थप कर्जा प्रवाह, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ खडा गर्न भनिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बिक्री वा ऋण असुली गरेर निक्षेप फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल पाँचदेखि दश वर्ष रुपैयाँ निकासा दिएर पाँच लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगको सुझाव छ ।
सरुवामा कडाई
संस्थागत, नीतिगत र कानूनी वातावरणमा सुधारका निम्ति जथाभावी कर्मचारीको सरुवा रोक्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । जसअन्तर्गन संघीय मन्त्रालयहरुमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष पुरा नगरी सरुवा नगर्ने तथा सचिवलाई निजको कार्यकारभर एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयगत दक्षता विकास गर्न एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर–मन्त्रालयमा सरुवा नगर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा पदस्थापन भएका सचिवलाई दुई वर्ष पुरा नगरी सरुवा नगर्ने वा संघीय सरकारको सचिवमा बढुवा हुन प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा दुई वर्षको एक कार्यकाल पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
राजस्वमा दक्ष कर्मचारी मात्र, दललाई अनुदानको व्यवस्था
आयोगले राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्ने सहायक र अधिकृत तहका कर्मचारीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लेखा, वाणिज्यशास्त्र, व्यापारशास्त्र, कर नीति, अर्थशास्त्र तोक्न, ६ महिने आधारभूत तालिमपश्चात् मात्र कार्यस्थलमा पठाउने, कर्मचारी आफैंले छानेको विभागअन्तर्गत काम गर्ने गरी खटाउन र त्यहाँ पाँच वर्ष नपुगी अर्को विभाग वा मन्त्रालयमा नखटाउन सिफारिस गरेको छ ।
यता, राजनीतिक वित्त तथा चुनावी खर्चमा पारदर्शीता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन वा नयाँ ऐन ल्याएर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिन तथा दलले निश्चित शर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ्ग प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने तर निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्वाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भइसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन्छ । त्यसैले, यस्तो आर्थिक स्रोतको उपयोगको नियमन आवश्यक छ,’ आयोगले भनेको छ ।
एक दर्जन बढी ऐन खारेज र आधा दर्जन बढी ऐन जारीको सुझाव
नागरिक र व्यवसायीको आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रुपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुनसक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी एक दर्जन बढी ऐन खारेज गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
जसअनुसार आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५ खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तिय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्न पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
औषधी ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरेर नयाँ ‘औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति, अदृश्य सम्पत्ति वा कुनै निकायको शेयर तथा स्वामित्व अधिग्रहण गर्न सकिने गरी नयाँ ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर नयाँ ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’, ‘निकासी पैठारी नियमन ऐन’, ‘निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन’, ‘पब्लिक वेयरहाउसिंग ऐन’, ‘दामासाहीसम्बन्धी ऐन’ र ‘सीमित दायित्व साझेदारी ऐन’ जारी गर्नसमेत भनिएको छ ।
वृद्धभत्ता, अवकाश उमेर बढाउन र कर्मचारी कटौतीको राय
सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक खर्च तीव्रदरले बढिरहेको सन्दर्भमा यसमा हुने खर्च थप बढ्न नदिन आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउनदेखि कर्मचारी कटौती गर्नसमेत सुझाएको छ । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले समेत विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा खर्च गरिरहेको सन्दर्भमा कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हटाउन वा घटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष कायम गर्नुपर्ने र अन्य नयाँ भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्न भनिएको छ । साथै, आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्न र त्यसपश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले सबै तहका सरकारी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउनसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अनावश्यक चालु खर्च कम गर्न संघीय परिवेशमा प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नुपन आयोगको सुझाव छ । भनिएको छ,‘कार्य अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा संघीय कार्यालयहरु घटाउने र कर्मचारी संख्या कम गर्ने ।’
बजेट निर्माणमा सुझाव
कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट ल्याउने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्ष मौलाएकोप्रति पनि आयोगले सरकारलाई सचेत गराएको छ । राजस्व परिचालन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको सम्भाव्यता र कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताको आधारमा यथार्थपरक बजेटको आकार तय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो । भनिएको छ, ‘बजेट महत्त्वकांक्षी एवं विस्तारकारी आउने तर स्रोत अभाव र कार्यान्वयन क्षमताको अभावले यथार्थ सरकारको वित्त नीति संकुचित रहने गरेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा माग बढाउन सकेको छैन ।’
यस्तै, उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित ढंगले मात्र ऋण परिचालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सानादेखि मझौला विकास निर्माण कार्यमा संघीय सरकारले बजेट समावेश नगर्ने, पहाडी क्षेत्रमा अनावश्यक रुपमा ठूला सडक निर्माण नगर्न, आयोजनाहरुको प्रगति मासिक रुपमा अनुगमन गरी कार्य सम्पादनका आधारमा अनिवार्य बिल जारी गरी १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न तर उचित प्रतिफल नदिने र उपयोगिता नभएका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन बन्द गर्न भनिएको छ ।
राजस्व विभागसहित यी सार्वजनिक संस्थान खारेजीको माग
आयोगले राजस्व न्यायधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउन र कर अनुसन्धानको निम्ति अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाएको छ । योसँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँच वटा सार्वजनिक संस्थानहरु पनि खारेज गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कन्सलट्रेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रकशन कम्पनी र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइड प्रालि खारेज गरी तिनको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्नका साथै हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गाभेर सरकारको केही हिस्सामात्र रहने गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
घाटामा रहने गरेका सार्वजनिक संस्थानहरु वर्तमान समयमा आवश्यक नभए खारेज गर्न तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानीका लागि ऋण दिन बन्द गर्न पनि भनिएको छ ।
नयाँ सहकारी खोल्न र शाखा विस्तारमा रोक लगाउन सिफारिस
सहकारी समस्या जटिल बनिरहेको सन्दर्भमा तत्कालको लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था खोल्न र सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउन आयोगले जनाएको छ । एकभन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउन, स्थानीय स्तरमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई समेत कर्जा लिन र बचत राख्न निश्चित सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्न पनि भनिएको छ ।
यस्तै, सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालक र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरुको पासपोर्ट रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्ध र तिनीहरुको सम्पत्ति रोक्का राख्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । आयोगले बचत तथा ऋण सहकारीले आफ्नो प्रयोगका लागिबाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद निषेध गर्ने र एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुनसक्ने गरी नियामकीय व्यवस्था गन आयोगको सुझाव छ ।
विदेशमा लगानी खुला, डिजिटल घुमन्ते जारी गर्न राय
‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध ऐन, २०२१’ खारेज गरी नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थालाई विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्नेसहित डिजिटल घुमन्तेसम्बन्धी नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको छ ।
जसअन्तर्गत मासिक पन्ध्र हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी भएको वा २० हजार अमेरिकी डलर बढी बैंक मौज्दातको प्रमाण र नेपालका अस्पतालमा गराएको उपचारको भुक्तानी हुनसक्ने एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको बीमा गराएको प्रमाणको आधारमा एक पटकमा पाँच वर्ष म्याद भएको बहुप्रवेश डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा जारीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
यस्तो भिसाको म्याद पाँच वर्ष भएपनि एक पटकमा अधिकतम एक वर्षको मात्र आवासीय स्वीकृति दिन, नेपालको वाणिज्य बैंकमा परिवर्त्य मुद्राको खाता खोल्न र डिजिटल घुमन्ते भिसाबाहकलाई सवारीसाधन आफ्नै नाममा खरिद गरेर दर्ता गर्न वा स्थायी आवास भएको मुलुकले जारी गरेको सवारी चालक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन पनि आयोगले सुझाएको छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू