बाल मुद्दामा न्याय : कानुन भन्छ चार महिना, अदालतमा वर्षौं

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा (८) मा प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनूकूल न्यायको हक हुने उल्लेख छ । बालबालिकाका हकअधिकार सुनिश्चितताको निम्ति बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ऐनको दफा ३७ मा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधि उल्लेख छ ।

ऐनले १२० दिनभित्र मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै भनिएको छ,‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यता एक सय बीस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्नेछ र यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा निरन्तर सुनुवाइको आधारमा गर्नुपर्नेछ ।’ ऐनले १२० दिन तोकेपनि वर्षौंसम्म मुद्दा किनारा लाग्न नसकेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।

पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृह पठाएको साढे तीन वर्षपछि एक बालकको मुद्दामा फैसला भएको देखिन्छ । तीन वर्ष छ महिना भक्तपुरस्थित बालसुधार गृहमा बसिसकेकालाई पर्सा जिल्ला अदालतले एक वर्ष तीन महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । प्रतिवादी परिवर्तित नाम प.जि.अ.०८१–०८२(त) २०७८ साउन १३ गते मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कसूरमा पक्राउ परेका थिए ।

अदालतले गत माघ २७ गते उनलाई थुनामुक्त गर्न बालसुधार गृहलाई पत्राचार गरेको छ । ‘एक वर्ष तीन महिना कैद तथा चार सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने ठहरी आज मिति २०८१–१०–२७ गते फैसला भएको हुँदा कैदको हकमा निज प्रतिवादी मिति २०७८–०४–१३ गते पक्राउ परेको मितिबाट हालसम्म कारागारमा बसेको देखिदाँ लागेको कैद भुक्तान भइसकेको र पीडित राहत कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने ठहरेको ४०० रुपैयाँ दाखिल गराई अन्य मुद्दा वा निकायबाट थुनामा राख्नुनपर्ने भए सोहीबमोजिम गर्नेगरी प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गरिदिनु अनुरोध छ’,पत्रमा उल्लेख छ ।

यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । फैसला कुर्दाकुर्दै वर्षौं बालसुधार गृहमा बिताएकाहरु असंख्य छन् । मुलुकको न्यायालयको प्रक्रिया कछुवा गतिमा चलिरहेको छ । एउटा मुद्दाको छिनोफानो हुन वर्षौं लाग्छ । बालबालिकाको मुद्दामा व्यापक ढिलासुस्ती भएपछि सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम १२० दिनभित्रै मुद्दाको फैसला गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राखिएको एक बालकले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा सर्वोच्चले तोकिएको समयभित्रै मुद्दा टुंगो लगाउन भनेको हो ।

तरपनि कुनै सुधार हुन सकेको छैन । अदालतले समयमै मुद्दा छिनोफानो लगाउन नसक्दा बालबालिकाहरुले दुःख पाइरहेका छन् । उनीहरुलाई वर्षौं बालसुधार गृहमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बालबालिकाको मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्दा उनीहरुले दुःख पाइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । बालबालिकाको मुद्दा संवेदनशील हुने भएकाले अदालत त्यसमा गम्भीर हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

सुस्तताले वयस्कहरु सुधार गृहमा

नेपालको प्रचलित कानुनले १८ वर्ष नपुगेका उमेर समूहलाई बालबालिका मानेको छ । सो उमेरमा सही र गलतको भिन्नता छुट्याउन नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई बालबालिका भनिएको हो । उनीहरुले कुनै अपराधिक क्रियाकलाप गरेमा बालसुधार गृहमा राखिन्छ । ऐनको दफा ३६ (क) ले कसूरजन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर १० वर्षभन्दा कम भए निजउपर कुनै प्रकारको मुद्दा नचलाइने र सजाय नगरिने व्यवस्था गरेको छ । १० वर्षभन्दा माथि र १४ भन्दामूनिको हकमा कसूर हेरेर छ महिनादेखि एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राखिन्छ ।

त्यसभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा मूनिका भएमा कानुनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय तोकिन्छ । १८ वर्ष वा सोभन्दा कमलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने व्यवस्था छ । बालसुधार गृहमा बालबालिकालाई राख्नुको उद्देश्य उनीहरुलाई सुधार्नु नै हो । तर, अदालतले बेलैमा मुद्दा टुंग्याउन नसक्दा वयस्कहरु पनि बालसुधार गृहमै फैसला कुरेर बस्न बाध्य छन् । बालबालिकासँगै उनीहरुले सजाय कटाउनुपर्ने अवस्था छ । जबकि, १८ वर्ष कटेपछि उनीहरुलाई कारागार चलान गर्नुपर्छ । यता, वयस्क र बालबालिकालाई एकैठाउँ राख्दा विकृति बढेको बढ्यै छ ।

त्यसो हुँदा वयस्कहरुले बालबालिकामाथि ज्यादती गर्छन् । त्यस कारण बालसुधार गृहमा बेलाबखत द्वन्द्व भइरहन्छ । मुलुकभर नौ वटा बालसुधार गृह छ । अदालतको आलटालका कारण त्यहाँ अधिकांश वयस्क भेटिन्छन् । एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘बालबालिकाको मुद्दा १२० दिनभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, न्यायिक प्रक्रिया चुस्तदुरुस्त हुन नसक्दा मुद्दा किनारा लाग्न आधा दशकसम्म लाग्छ ।’ भुरा र ठूलालाई सँगै राख्दा बालसुधार गृह आतंकित बन्दै गएको ती अधिवक्ताको जिकिर छ ।

ठूलाले भुरालाई कुट्ने, तर्साउनेलगायतका क्रियाकलाप गर्ने उनी बताउँछन् । हुनत पछिल्लो समय बालसुधार गृह सुधार्नेभन्दा पनि बिगार्ने थलोको रुपमा परिचित छ । बालबालिकालाई सुधार्न पठाइएकोमा उनीहरु गृहभित्रै अन्य अपराधिक क्रियाकलापमा मुछिने गरेका छन् । गृहभित्र कुटपिटदेखि हत्यासम्मका घटना हुने गरेका छन् । केही समयअघि बाँकेको सुधार गृहमा राखिएकाहरु तोडफोडपछि भागेका थिए । त्यहाँ भएका वयस्कहरुलाई अन्यत्रै सार्न आवश्यक भइसकेको जानकारहरु बताउँछन् । तर, सरोकारवालाको उदासीनताले सँगै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बाल अदालत गठनमा ढिलाई

बालबालिकाको मुद्दा छिनोफानोका निम्ति छुट्टै अदालत हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । दफा ३१ मा बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोगबारे उल्लेख छ । जसमा लेखिएको छ,‘बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’ मुद्दाको कारबाहीको क्रममा बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पुरा भएपनि त्यस्तो मुद्दा बाल अदालतबाटै कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यता, साविकको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ ले पनि बाल अदालत गठन गर्नैपर्ने भनेको छ । तर, सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दा ऐन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि बाल अदालत गठन हुन नसकेको हो । बालबालिकासम्बन्धी मुद्दालाई पनि अन्य मुद्दासँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने गरिएको छ । त्यसैले मुद्दा टुंगो लाग्न ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । बाल अदालत गठन हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता अजयशंकर झा ‘रूपेश’ ले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बालबालिकासँग सम्बन्धित कम्तीमा सय वा सोभन्दा बढी मुद्दा भएका जिल्लामा बाल अदालत गठन हुनुपर्ने भनि उनले दायर गरेको ०७८–डब्लुओ–१०३० दर्ता नम्बरको मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, न्यायपरिषद्, केन्द्रीय बालन्याय समितिको सचिवालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बाल अदालत गठन गर्नू–गराउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले बल्लतल्ल बाल अदालत गठनको तयारी थालेको छ । पुरानो भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवनमा बाल अदालत सञ्चालन गर्न लागिएको छ । आगामी मंगलबार उक्त अदालतको उद्घाटन गरिने सर्वोच्चका प्रवक्ता सहरजिष्ट्रार अच्युत कुईंकेलले बताए । सो अदालतमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपेन्द्र गौतम जाने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । शुरुवातमा अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बालबालिकाको मुद्दा मात्र हेर्नेछ ।

‘बाल अदालत पर्सि उद्घाटनको तयारी छ । शुरुमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मुद्दा हेरिन्छ । त्यहाँ जाने एक जना न्यायाधीश तय भइसकेको छ । अन्य दुई जना पनि जानुहुन्छ’,उनले भने ।

राज्यको इच्छाशक्ति भएन : अधिवक्ता बस्नेत

बाल अदालत गठनमा ढिलाई हुँदा बालबालिकाको मुद्दा सुस्त भएको अधिवक्ता शशि बस्नेत बताउँछिन् । अदालतमा मुद्दाको चाप हुने र कुन मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने छुट्याउनै गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ । जनआस्थासँगको कुराकानीमा भनिन्,‘अहिलेसम्म बाल अदालत गठन हुन सकेको छैन । बल्ल प्रक्रिया शुरु भएको छ । बाल अदालत नहुँदा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा ढिलासुस्ती भएको हो । सरकारी गवाह, फरार अभियुक्तलगायतका विविध कारणले पनि मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिला भइरहेको हुन्छ ।’

अदालतमा प्रणाली र जनशक्ति अभावले पनि मुद्दाहरु सुस्त रुपमा अघि बढिरहेको उनको जिकिर छ । राज्यले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा थोरै जनशक्तिले काम गरिरहनुपरेको र उनीहरुलाई तालिमसमेत दिन नसकिएको अधिवक्ता बस्नेतको गुनासो छ । जसअनुसार अदालतमा इच्छाशक्ति भएपनि राज्यका केही कमीकमजोरीले ‘फास्ट ट्रयाक’ मा मुद्दा किनारा लाग्न नसकेको हो ।

‘केही कमीकमजोरी अदालतको पनि छन् । तर, अदालतले चाहेर मात्र न्याय प्रक्रिया छिटोछरितो बन्न सक्दैन् । किन कि आर्थिक अधिकार अदालतसँग छैन । सरकारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । अदालत आफैंले कर्मचारी राख्न सक्दैन । न्याय क्षेत्रलाई छुट्याउने बजेट निकै न्यून छ । त्यसको प्रभाव मुद्दाहरुमा पर्न गएको छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा मुद्दामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ’, उनले भनिन् ।