५२ भाइको मुद्दामा सुनुवाई जारी

अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको मागसहित परेको रिटमा सुनुवाई शुरु भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सूचीको पहिलो नम्बरमा परेको मुद्दामा अहिले सुनुवाई जारी छ । तत्कालीन नेकपाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी लोकसेवा, समावेशी, वित्त, महिला, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।

उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकोले बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले २०७७ साल पुस १ गते रिट दायर गरेका थिए । राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वको यो मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।