अशोक शेरचनलगायतलाई सर्वोच्चको साथ, पाए सिइओमा निरन्तरता

‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को कार्यकाल विवादलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत निकास दिएको छ । यसअघि पाटन उच्च अदालत, ललितपुरले गरेको आठ वर्षे व्याख्याविरुद्ध सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश आएपछि उनीलगायत विभिन्न बैंकका सिईओको कार्यकाल लम्बिएको छ ।

शेरचनले गत चैत ३१ गते दायर गरेको रिटमा राष्ट्र बैंक र पाटन उच्च अदालतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । आज सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसँगै शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को व्यवस्थाअनुसार बैंकको सिइओ बन्न अयोग्य भएको भन्दै शेरचनलाई हटाउने मागसहित परेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । सिइओको कार्यकाल सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने पहिलो अधिकार नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको भएकाले रिट निवेदकले शेरचनलाई बर्खास्त गर्न गरेको माग अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको जनाउँदै रिट खारेज भएको थियो । आज उच्चको उक्त आदेश उल्टिएसङ्गै अरु केही बैंक र बित्तीय सँस्थाका सिइओहरुले सेवामा निरन्तरता पाएका छन् ।