सर्वोच्चको आदेश : कसैलाई सञ्जिवनी,केसीलाई विष

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को कार्यकाल विवादलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् निकास दिएको छ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले दायर गरेको रिटमा आएको अन्तरिम आदेशपछि उनीलगायत विभिन्न ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका सिइओसँगै विकास बैंक,वित्त कम्पनीका सिइओको कार्यकाल पनि लम्बिएको छ ।

शेरचनले गत चैत ३१ गते दायर गरेको रिटमा राष्ट्र बैंक र पाटन उच्च अदालतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । आज सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसँगै शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

उक्त आदेशपछि यही वैशाख ९ गतेदेखि दुई कार्यकाल सकिन लागेका झण्डै एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सिइओले राहत महसुस गरेका हुन् । आजको आदेशपछि शेरचनले कम्तीमा २०८५ माघसम्म उक्त पदमा निरन्तरता पाउने छन् ।

प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनसँगै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योती पाण्डेको पनि कार्यकाल लम्बिएको छ । उता हिमालयन बैंकका सिइओ अशोक राणा पनि आजको आदेशबाट लाभान्वित हुने बैंकर हुन् । तर एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसी भने यो आदेशबाट सबैभन्दा धेरै मर्कामा परेका छन् । 

उनलाई बैंकका मुख्य लगानीकर्ताहरुले गत फागुन २५ गते नै वैशाख ९ गतेदेखि लागु हुनेगरी सिइओबाट हटाइसकेका छन् । भलै आजसम्म उनी बैंकमा कार्यरत छन् । बैंकका मुख्य लगानीकर्ता मारवाडीहरुले यही मेसोमा केसीलाई हटाइदिएका थिए । उनीहरुले अदालतबाट सकारात्मक आदेश नआउने भन्दै केसीलाई कार्यकारीबाट हटाएको बताइन्छ । केसीको ठाउँमा डेपुटी सिइओ गोविन्द घिमिरे नियुक्त भइसकेका छन् । अहिले उक्त बैंकको अध्यक्षमा मनोज गोयल छन् भने मुख्य हर्ताकर्ता र लगानीकर्ता पवन गोल्यान हुन् ।

उता गुडविल फाइनान्सका सिइओ सरोजकाजी तुलाधरसँगै विभिन्न फाइनान्सका तीन,विकास बैंकका चार र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कम्तीमा आधा दर्जन सिईओेले शेरचनको रिटमा प्राप्त आदेशलाई सन्जिवनी बुटी ठानेका छन् ।