स्वामित्व सरकारी, रजगज गर्ने चौधरी

एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुध्दा विचाराधीन, अर्कोतिर सिजी हिल्स प्रालिलाई सरकारी जग्गामा बाटो सिफारिस । ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र सिजी हिल्सको मिलिभगतमा भएको गैरकानुनी कार्य हो यो । सरकारले कित्ताकाट रोकिरहँदा वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष दामोदर खड्का र वडा सदस्य गोपाल डंगोलले सिजीलाई सरकारी जग्गामा बाटोको सिफारिस दिएको पाइएको छ । 

त्यसपछि स्थानीय विक्रम महर्जनलगायतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन् । गत मंसिर २४ गते दर्ता भएको सो मुद्दाको पेशी चैत २९ गते तोकिएको थियो । आगामी जेठ ३० गते अर्को पेशी रहेको छ । तर,अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको थाहा हुँदाहुँदै बाटो सिफारिस गरिदिएपछि स्थानीयले वडाध्यक्ष खड्कासहितलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

के हो घटना ? 

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय,ललितपुरमा दर्ता रहेको साबिक सैँबु ६ (घ) कित्ता नम्बर ६५ को ५–२–०–० जग्गा सरकारी हो । तर कार्यालयले उक्त सरकारी जग्गाबाट कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर १६८ कायम गरी बाटो बनाउने निर्णय गरेपछि स्थानीयले अदालत गुहारेका हुन् । सोहीबीच नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको चौधरी ग्रुपअन्तर्गत सिजी हिल्सले घर बाटोको सिफारिसका लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । 

गत चैत १८ गते सिजीले बुझाएको निवेदनको दर्ता नम्बर २२२४ रहेको छ । सिजीलाई घरबाटो सिफारिस गरिदिएपछि स्थानीय निवेदन लिएर वडा कार्यालय पुगेका थिए । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म घरबाटो सिफारिस गर्न नमिल्ने बताउँदा वडाध्यक्ष खड्का आफूहरुसँग झर्किएको स्थानीयको आरोप छ । उनले निवेदन नै फाँलिदिएको स्थानीय बताउँछन् । 

एक स्थानीयले जनआस्थासँग भने,‘हामी निवेदन लिएर गएका थियौं । वडाध्यक्षलाई भेटेर अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म घरबाटो सिफारिस दिन गलत हुने र त्यो रोक्न आग्रह गर्यौं । हाम्रो कुरा सुनिसकेपछि उहाँ झनक्क रिसाउनुभयो । उहाँले मनलाग्दी बोल्नुभयो र हाम्रो निवेदन पनि फालिदिनुभयो । जबकि, उहाँ आफैंपनि प्रतिवादी हुनुहुन्छ ।’

गत चैत ३१ गते वडा कार्यालयमा पेश गरिएको निवेदनमा भनिएको छ,‘भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरको निर्णयबमोजिम उक्त साविक कित्ता नम्बर ६५ बाट कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर १६८ को जग्गा बाटो कायम गर्ने कार्य गरेको गैरकानुनी कार्यविरुद्ध मुद्दा परी उक्त मुद्दा, रिट निवेदन (उत्प्रेषण–परमादेश ०८१–आरआई–१९२५) हाल सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले उक्त मुद्दा, रिट निवेदन बमोजिम बाटो कायम हुने वा सार्वजनिक पर्ति भई बाटो कायमको निर्णय सदर वा बदर भन्ने अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मको लागि उक्त जग्गालाई आधार मानि बाटो हो भनि जो कसैलाई कुनै पनि सिफारिस नदिनु–नदिलाउनु भनि मुद्दाको कागजातहरुसहित यो निवेदन पेश गर्दछौं ।’

उनीहरुले सो विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य तोसिमा कार्कीलाई पनि जानकारी गराएका छन् । तर, उनको तर्फबाट पनि कुनै ‘रेस्पोन्स’ नआएको स्थानीयको गुनासो छ । स्रोतका अनुसार वडाले चैत २२ गते नै सिफारिस दिइसकेको छ । वडाध्यक्ष खड्का र वडा सदस्यले आर्थिक चलखेल गरेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै बाटो सिफारिस गरिदिएको हुनसक्ने स्रोतको अनुमान छ । 

के भन्छन् सरोकारवाला ? 

पहिलो कार्यकालदेखि नै सिजी हिल्सलाई भरपुर साथ दिँदै आएका वडा सदस्य गोपाल डंगोलले महानगरपालिकाको निर्देशनअनुसार घरबाटो सिफारिस दिएको दाबी गरे । त्यस कार्यमा वडा कार्यालयभन्दा महानगरको बढी हात रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘महानगरले भनेपछि दिनैपर्यो । हामीलाई महानगरले जस्तो भनेको हामीले त्यस्तै गरेको हो । बाँकी महानगरलाई नै सोध्नु ।’

त्यसैगरी, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएपनि ‘स्टेअर्डर’ ल्याउन नसकेमा सिफारिस दिन मिल्ने उनको जिकिर छ । भन्छन्,‘हामीले त पटकपटक स्टेअर्डर ल्याउनु भनेकै हौं । उहाँहरुले ल्याउनुभएन् त्यसैले सिफारिस दिइयो ।’ यता, महानगरले भने सो विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताएको छ । प्रवक्ता राजु महर्जनले जनआस्थासँग भने,‘त्यसबारे त हामीलाई केही पनि जानकारी भएन । महानगरले सिफारिस दिन भनेझैं त लाग्दैन ।’ वडाध्यक्ष खड्कालाई पटकपटक फोन गर्दापनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन् ।