प्रधानमन्त्रीको नाममा चलाइएको झार उखल्ने कार्यक्रममा अर्बौं खर्च

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यको अर्बौं रकम खर्च भैरहेको छ, तर त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । नागरिकलाई रोजगारी दिएर जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्यमा आधारित यो कार्यक्रमको पछिल्लो समय आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । 

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी शर्मा ओलीले शुरु गरेको कार्यक्रम हो यो । बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरु बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको मुलभूत लक्ष्य छ । 

त्यस्तै, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्दै नयाँ-नयाँ रोजगारी क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने पनि यसको उद्देश्य हो । तर, त्यसअनुसार कार्यक्रम चलाउन नसक्दा बर्षेनी राज्य कोषको अर्बौं रकम बालुवाको पानी भैरहेको छ । सडक छेउका झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्नेजस्ता काममा रोजगार कार्यक्रमको रकम दुरूपयोग भैरहँदा यो वर्ष झनै कन्तविजोग अवस्था देखिंदैछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयका अनुसार चालू वर्ष करिब ८ लाखले रोजगारीका लागि आवेदन दिएकोमा अहिलेसम्म ७ हजार ५ सयले मात्रै 'झार उखल्ने' काम पाएका छन् । यसवर्ष ७४३ वटा स्थानीय तहले बेरोजगारहरुको सूची दर्ता गरेका थिए ।

यो कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग ऋणसमेत लिएको थियो । युवा रोजगारी प्रवद्धर्न गर्ने भन्दै रुपान्तरण पहल परियोजनाका लागि १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिइएकोमा पैसा सकिनै लाग्दासमेत कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन ।

तर, राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरे भने यस वर्ष बजेट घटाइएकाले पनि कम रोजगारी सिर्जना भइरहेको बताउँछन् । ‘यो वर्षको बजेटअनुसार सूचिकृत धेरै भएपनि ६० हजारसम्मलाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ । सबैले रोजगारी पाउँदैनन् । यसवर्ष बजेट पनि कम छ', उनले भने, '४ अर्ब ५ करोड विश्व बैंकको ऋण खर्च गर्दैछौं । त्यसबाट तालिमका कार्यक्रमहरु पनि चल्दैछन् । सरकारले २ अर्ब ४ करोड बजेट दिएको छ । यसबाट पनि रोजगारी सिर्जना गराइनेछ ।’ 

घिमिरेका अनुसार रोजगारी सिर्जना गरेर तलब भुक्तानी भइसकेपछि मात्रै रोजगारी प्राप्त गर्नेको विवरण संकलन गरिने गरिएको छ । त्यसैले अहिले संख्या कम देखिएको हो । 

यता, संघीय सरकारको सिको गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि संचालनमा रहेको यो कार्यक्रमले पनि अपेक्षित नतिजा दिएको छैन । 

प्रदेशका बेरोजगार तथा कोभिड प्रभावित युवालाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्न, आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा संलग्न गराई गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, यो कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म कतिले रोजगारी पाए भन्ने यकिन हिसाबसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग छैन । आयोजनाहरुमा छुट्टाइएको बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पारिश्रमिकमा खर्च हुने गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत नविन ढकालले जानकारी दिए ।

‘यो वर्ष स्थानीय तहमार्फत बजेट खर्च भइरहेको छ । आयोजनाहरुमा छुट्टाइएको आधा भन्दा बढी बजेट पारिश्रमिकमा खर्च गर्नू भनेका छौं’, उनले भने । अहिलेसम्म कतिले रोजगारी पाए भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तथ्यांक आउनसक्ने उनको अनुमान छ ।