एकातिर लफडा, अर्कोतिर एकता महाधिवेशन

गैरआवासीय नेपालीहरुको संगठन एनआरएनएको पूर्वअध्यक्ष हुन् रविना थापा । एनआरएनएको संस्थापकमध्येकी एक उनी शुरुदेखि नै संस्थाको हित र उन्नतिको लागि सक्रियतापूर्वक लागिरहेकी छन् । संस्थाभित्र अनेक खिचातानी भइरहेको अवस्थामा एनआरएनको एकता महाधिवेशन हुन गइरहेको छ । आउँदो मे ३ देखि ५ तारिखसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन हुँदैछ ।

विश्वका ७३ वटा देशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरु सहभागी हुने महाधिवेशनको तयारीका लागि उच्चस्तरीय तयारी कमिटी गठन गरिएको छ । थापा सो कमिटीको सदस्यसचिव छन् । एनआरएनएको विवाद र आसन्न महाधिवेशनका सम्बन्धमा उनीसँग  जनआस्थाका लागि राजकुमार रायले गरेको कुराकानी :

असंख्य विवादबीच एनआरएनएको एकता अधिवेशन काठमाडौंमा हुन गइरहेको छ, तर विगतमा जुन उत्साह हुन्थ्यो यसपटक त्यस्तो देखिएको छ नि ? 

हामी उत्साहित नै छौं । एनआरएनबीच एकता होस्, ऐक्यबद्धता होस्, सद्भाव फैलियोस् भन्ने हाम्रो प्रयास यसबीच जारी रह्यो । तर, दुर्भाग्यपूर्ण रुपले हामीले एकरुपता देखाउन नसकेपछि अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो । अदालतको परमादेश छ । न्यायिक सर्वोच्चतालाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । 

यो परमादेशलाई नमान्ने छुट हामी कुनै पक्षको पनि अधिकारभित्र पर्दैन । हाम्रो आफ्नै पनि कतिपय कुरामा सहमति, असहमति होला । तर, परमादेशलाई सम्मान गर्दै गर्दा आ–आफ्ना अडान छोडेर विवादबाट एउटा निकाससम्म पुग्ने भएका छौं । यो हाम्रो लागि खुशीको कुरा पनि हो । यदि कसैले अदालतको आदेश विपरीत जान खोज्छ भने त्यसले नेपालको कानून नमानेको वा उल्लंघन गरेको ठहरिन्छ । त्यसकारण यसमा सबैले सहमति जनाउनुपर्ने आवश्यकता हामीले पहिल्याएका छौं । 

अदालतको आदेशअनुसार दुवै पक्ष एक ठाउँमा आउने र एनआरएनए विवाद समाधान हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

पक्कै अब हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन । अदालतको आदेश नमान्ने प्रश्नै उठ्दैन । जापान, अमेरिकातिर अदालतले व्यक्तिको नामै किटेर ‘पिकअप’ गर्ने चलन छ । अदालतको आदेश नमाने जेल जानुपर्छ । नेपालमा पनि आदेश नमान्ने भन्ने हुनै सक्दैन । 

तपाईं दशौं महाधिवेशनपछिको अध्यक्ष पनि हो, अहिले निकै खट्नु भएको छ । केही स्वार्थ जोडिएको गाइँगुइँ छ नि ? 

मेरो एउटै स्वार्थ छ, एकता महाधिवेशन सफल बनाउने । अदालतले मिल्नका लागि जुन आदेश दिएको छ, त्यसलाई अवसरका रुपमा लिएर हामीबीचका विमतिहरु अन्त्य गर्ने । यसलाई हामीले मित्रवत रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । १३ जनामध्ये ७ जनाको बहुमतबाट हामी अगाडि बढेका छौं । यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिएको छ । 

पूर्वअध्यक्षहरु कुल आचार्य र शेष घलेलगायत एक ठाउँमा उभिँदा अर्को पक्ष विपक्षमा छ । समस्या अझै पनि छ भन्ने प्रष्ट भएन र ?

    यसमा राजनीतिक रंग दल्ने प्रयास भएको छ । उहाँहरु(बद्री केसी) को झुकाव बालुवाटारतिर होला । तर, प्रधानमन्त्री र पार्टीको दम्भले अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई हुन सक्दैन । मा प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि यो कुनै राजनीतिक लेनदेनको विषय होइन । 

एकताको अधिवेशन भने पनि एउटा पक्ष त बाहिरै रहने अवस्था आयो नि होइन ?

एनआरएनएको एकता चाहने हो भने सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामी त एकता महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छौं । यसमा सबैले हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन । यो हामी सबैका लागि ठूलो जिम्मेवारी पनि हो । अहिले ७३ देशमा बस्ने करिब तीन हजार प्रतिनिधि एकै ठाउँमा उभिएका छन् । त्यसकारण एनआरएनएको दुवै पक्ष, राज्यका निकाय सबैले यसमा ऐक्यवद्धता जनाएर अधिवेशन सफल बनाउन भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । किनकि हामीले यो संस्था जोगाउनु पनि छ । र, नयाँ कार्य समितिलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु छ । 

तपाईं आफैं अध्यक्षको उम्मेदवार हो ?

मैले अहिले विधान निर्माण कमिटीको जिम्मा लिएको छु र प्रचारको पनि जिम्मेवारी छ । अध्यक्षमा उठ्नेबारे अहिले सोचिसकेको छैन ।