दबाब र प्रभावबीचको एमसीसी सदालाई शान्त

अमेरिकी सहयोग निकाय अर्थात् मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विवादमा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरु वर्षौं अल्झिए । चर्कोसँग गिजोलिएको उक्त परियोजना अघि बढाउन सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरु नै विभाजित बने । जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि अमेरिकाले सम्झौता संसदबाट पारित गराउन देखिनेगरी दबाब दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकासँग ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे एमसीसी अनुदान सम्झौता गरेपछि नेपाल सरकारले २०७५ वैशाखमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि एमसीए नेपाल गठन गरेको थियो । यसअघिका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले पटक पटक नेपाल भ्रमण गरेर दलका नेतालाई सम्झौता पास गर्न दबाब दिए । एक पटक अमेरिकाबाटै फोन गरेर बालुवाटार, खुमलटार, बालकोट र बूढानीलकण्ठलाई धम्काएको खबर बाहिरिएको थियो । एमसीसी मुख्यालयले पनि संसदबाट अनुमोदन गराइ परियोजना अघि बढाउन पटक पटक दबाब दिइरह्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ मा ‘अमेरिकाको मन जित्न’ देउवाभन्दा एक कदम अघि बढेपछि सम्झौताको विषय विवादित बनेको काँग्रेसीहरुले त्यतिबेला बताएका थिए । २०७५ साउन ५ गते ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामै सूचीकृत गरेर आफू तयार रहेको सन्देश दियो । २०७५ माघ २५ गते सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

२०७६ असार ३ गते एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका त्यो बेलाका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ कात्तिक १२ गते एमसीसी मुख्यालय पुगेर कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर गरिदिए । एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउने अचम्मको प्रावधान पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नै समावेश गराएको देखिन्छ।

२०७८ फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा टेबल भएर त्यसको सात दिनपछि दलहरूको विरोध र अवरोधबीच पारित भएको उक्त परियोजना अमेरिकी सरकारको निर्णयपछि सदाको लागि अन्त्य भएको छ । प्रतिनिधिसभामा टेबल हुँदा सडकमा कडा आन्दोलन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत त्यसबेला एमसीसीको पक्षमा उभिएर पारित हुन पुगेको थियो । त्यसबेला माओवादी सत्ता साझेदारका रुपमा थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नाराबाजी गरे पनि एमसीसी अघि बढाउने भूमिका उसले पहिले नै निर्वाह गरिसकेको थियो । तर, सबै दलभित्र पारित गर्न हुने र नहुने विवाद देखिन्थ्यो ।

त्यसपछि एमसीसी कम्प्याक्ट २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स–इआईएफ) चरणमा गएको हो । त्यसबेला अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयका कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल आएका थिए । सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षभित्र (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो । 

इन्ट्री इन टू फोर्स–इआईएफ चरणमा गइसक्दा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले छनौट भएका परियोजना खासै अघि बढ्न सकेन । जनस्तरबाट कहीँ ठूलो अवरोध र तनाव नझेले पनि एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाको भौतिक प्रगति सामान्यभन्दा कम देखियो । 

एमसीए नेपालले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा नयाँ बुटवल सबस्टेशन र नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेशनसहित दुईवटा ४०० केभी जीआईएस सबस्टेशन निर्माण सम्झौता भएको जनाएको थियो । उसले त्यसअघि विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण सुपरीवेक्षण इञ्जिनियरसम्बन्धी परामर्श सेवाका लागि २०८० असोज १२ सम्झौता गरेको थियो । 

विद्युत् प्रसारण आयोजनाको ऊर्जाक्षेत्र प्राविधिक सहायताअन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोगलाई पूर्णकालीन परामर्श उपलब्ध गराउने भनियो । अर्कातिर कार्यान्वयनमा गएको डेढ वर्षको अवधिमा एमसीए नेपालले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रसारण लाइनका ८५६ वटा टावरको जग बनाउन आयोजना प्रभावित १० मध्ये नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखियो । 

विद्युत् प्रसारण लाइनको टावर बनाइने चितवन, पाल्पा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नुवाकोट, तनहु र सिन्धुपाल्चोकमा मुआब्जा निर्धारणको विवाद अझै कायम छ । सडक मर्मत परियोजनातर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङस्थित धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्न वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन डेढ वर्षअघि तयार भएको थियो । चितवनको नारायणगढदेखि मुग्लिनसम्मको ३६ किलोमिटर सडकखण्डमा पनि भौतिक प्रगति देखिँदैन ।

एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा अमेरिका जम्मा अनुदान ५५ करोड डलर दिने सम्झौता भएको थियो । यसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलरसहित कार्यक्रमको पूरा लागत ७४ करोड ७० लाख थियो । तर पछिल्लो पटक दुवैतर्फबाट लगानी बढाएर ९२ करोड पुर्याइयो ।

विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत गोरखपुरसम्मको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनसँगै तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) निर्माण गर्ने भनियो । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँको नयाँ दमौली सब–स्टेशन, नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन बनाउने योजना राखियो तर अब ती सबै भताभुङ भएको अवस्था छ ।

एमसीसी परियोजनामा गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म भौतिक प्रगति ६ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै देखिएको थियो । त्यतिबेलासम्म ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सरकारको तथ्याङ्क छ । त्यो वर्षको बजेटमा १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको देखिन्छ ।

यसरी कछुवाको गतिमा अघि बढिरहेको अवस्थामा एमसीसी परियोजना बन्दको घोषणा गरिएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालमा सडकको गुणस्तर बढाउने तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर नेपाली जनताले उक्त दाबीलाई सँधै शंकाको नजरले हेरेका छन् । 

भूराजनीतिक खेलमा उत्तरी छिमेकी चीनलाई चिढ्याउन अघि बढाइएको एमसीसी परियोजना अन्ततः अमेरिकाकै कारण सँधैको लागि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।