संकटोन्मुख सरकार, कमजोरी निरन्तर

सत्ता साझेदार दलभित्रै बढेको शंका उपशंकाले यसैपनि गठबन्धन सरकार धेरै लामो समय नजाने चर्चा चलिरहेको छ । चारैतिरबाट आन्दोलनको चक्रमा घेरिँदै गएको सरकार यहीबेला शिक्षामन्त्रीको राजीनामासँगै थप संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ओली सरकारको कार्यशैलीलाई ‘नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतारो, गर्नुपर्ने निर्णयमा बिलम्ब’ भन्दै सत्तारुढ दल काँग्रेसकै नेताहरुबाट असन्तोषका स्वरहरु उठिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने कार्यशैली बदल्न तयार रहेको संकेत दिएका छैनन् ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक, शिक्षक आन्दोलन, कुलमान घिसिङ प्रकरण, त्रिवि उपकुलपति विवाद, राष्ट्र बैंकको गभर्नर भागबण्डाको लफडा हुँदै चिकित्सक आन्दोलन, प्रहरीको एआईजी नियुक्ति प्रकरण र तीनकुने हिंसाजस्ता घटनाले सरकारको गति र मति दुबै ठिक नरहेको निष्कर्ष निस्कन्छ ।

शुरुमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा नियन्त्रणको मक्सद राखेर विधेयक ल्यायो । तर, सत्ता साझोदार काँग्रेसकै शीर्ष नेता त्यसमा सहमत भएनन् । उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल नै नगरी विवादित प्रावधान राखेर विधेयक ल्याइएको भन्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदबाटै विरोध जनाएका थिए । 

राम्रो काम गरेर आमरुपमा वहावाही कमाएका कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय पनि त्यसैगरी विवादमा पर्यो । उर्जामन्त्री दीपक खड्कासँगको जुँगाको लडाईंका कारण भनिएपनि बक्यौता विवादमा घिसिङसँग स्वयं प्रम ओली पनि खुशी थिएनन् । त्यहि भएर सरकारले जनआक्रोशको रौं बराबर पनि हेक्का नराखी उनलाई घर पठायो । 

शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री उल्टै ’उट्पट्याङ’ कुरा गर्दै हिँडेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री गम्भीर नभएकै कारण चेपुवामा परेपछि विद्या भट्टराईले राजीनामा दिन बाध्य भएको भनिंदैछ । आफूलाई अनुकूल हुँदा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर हत्तपट्ट अध्यादेश ल्याउने सरकार यसअघि नै सहमति भएको शिक्षकका मागप्रति कठोर बनिरहेको छ । 

संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन र उपसमितिले हालै टुंगोमा पुर्याएको अख्तियार सम्बन्धी विधेयकलाई पनि दलगत स्वार्थमा ‘होल्ड’ गराउने कार्य भइरहेको छ । निर्देशित रूपमा यो विधेयकलाई होल्डमा राखिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी नेपाल, नागरिक समाजलगायत सुशासनसँग सम्बन्धित संघ संस्था र अभियन्ताहरुले आलोचना गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी शमार्क ओली सुन्न तयार देखिनुहुन्न ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल वर्ष दिनमै पद छोड्न बाध्य भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पेलान खप्न नसकेर पद छोडेको उनको अभिव्यक्ति छ । यसले स्वायत्त निकाय भनिएको शैक्षिक थलोमा कतिसम्म राजनीति हुँदो रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । 

यता, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाको चलखेलले अनेकथरी प्रश्न उठिरहेका छन् । सत्तासिन दुई पार्टी र नेताहरुको स्वार्थ नमिलेकै कारण गभर्नर नियुक्तिमा बिलम्ब हुँदा मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्था लथालिङ्ग हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । सरकारमै रहेको दलका शक्तिशाली महासचिवले बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म छ भन्नु र त्यसअनुसारका सूचना बाहिर चुहिनुले दुई दलीय सरकारको सुशासनको नारा कागजमा सीमित बनेको छ । 

निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूले पनि यतिबेलै सडकमा मोर्चा कसेका छन् । लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूले सडक तताउन थालेको महिनौँ भैसक्यो । बचत फिर्ताका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्न नसकेको आरोप पीडितहरूको छ ।

उता, मधेश प्रदेशका अठार सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी पनि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लामो समयदेखि बढुवाबाट वञ्चित भएको गुनासो उनीहरुको छ । 

खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै ‘भूमि अधिकार संरक्षण समिति’ पनि विरोध प्रदर्शनमै छ । जनतालाई उठिवास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने, जनताको सम्पत्तिको हक कायम गर्नुपर्ने र आइएसओ १६९ लागू गर्नुपर्ने हस्ता माग राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार नाजवाफ रहेको समितिको गुनासो छ । 

केही दिनअघि सङ्घीयता खारेजीको माग राखेर राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि राजधानी केन्द्रित साताव्यापी आन्दोलन गर्यो । चैत १५ गते राजावादीबाट भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा जलाएर हत्या गरिएका पत्रकार सुरेश रजकको न्यायका लागि स्वतन्त्र छानबिन माग गर्दै पत्रकार महासंघ पनि एक–दुई दिन सडकमा उत्रियो  । उक्त मागमा कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन । 

यता, काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिखान नदिएको भन्दै कवाड व्यवसायीहरू पनि संघर्षमै छन् । यही फेरोमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारीको मुद्दा लिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि आन्दोलनमा छ । कर्मचारी ट्रेड युनियन र भूमि पीडितहरु पनि विरोधमा छन् । 

राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर गठन भएको संसदका दुई ठूला दल सम्मिलित सरकारले १० महिने अवधिमा त्यस्तो संकेतसमेत दिएको छैन । बरु पछिल्लो एक महिनायता सङ्घीय राजधानी काठमाडौँका सडक आन्दोलनकारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको छ ।