कुन कुराले दुखायो विद्याको दिल ?

नयाँ वर्षको दिन वैशाख १ गते बालुवाटारमा केही वर्षदेखि ‘ज्यानी दुश्मन’ जस्तै ठानिएका स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापा र ६ महिनाका निम्ति निलम्बित बिन्दा पाण्डेसँग आफैँले बोलाई बोलाई प्रधानमन्त्रीले भेट गर्नुभयो । एकातिर साथीहरूलाई नचिढ्याउन पूर्वराष्ट्रपतिको सुझाव, अर्कातिर कर्णकै जिल्ला बाजुराबाट शिक्षक महासंघका महासचिव रहेका तुलाबहादुर थापामार्फत आन्दोलनरत गुरुबा/गुरुआमाहरूलाई लाइनमा ल्याउने कोसिस । यसो गर्नुको उद्देश्य राम्रो थियो होला तर विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा सम्झौता गर्नुपर्ने विद्या भट्टराईलाई बेखबर राख्ने काम भयो । 

त्यसअघि आफ्नै भेग कास्कीबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रहेका केशरजंग बरालको राजीनामा फिर्ता गराउने प्रयत्नरत शिक्षामन्त्री अर्थात् सहकुलपतिलाई सुइँको समेत नदिएर कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत गरियो । 

यता, अहिले विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति हटाएर डिनलाई निमित्त दिइएको छ । उता काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कांग्रेसनिकट अच्युत वाग्लेलाई उपकुलपति बनाइएको छ । अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका सबैजसो महत्वपूर्ण नियुक्ति कांग्रेसको भागमा परेको छ । धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, नेप्से, बीमा प्राधिकरण र  सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त पनि उतै सुम्पिनुले प्रधानमन्त्री आफू टिक्न सबैथोक त्याग्ने प्रचण्ड शक्तिमा पुगेको देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीका एकपछि अर्को निर्णय, व्यवहार र हठको कारण शिक्षामन्त्रीले अपमानित महसुस गर्दै आएकोबारे पार्टीकै कतिपय नेतासमेत जानकार थिए । मन्त्रीको ‘अपमानजनक बहिर्गमन हो कि ? बलिको बोको बनाइएको हो ? भन्ने जनआस्थाको जिज्ञासामा एमालेका एक जना पदाधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीको पुस २१ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठककै दिन छापिएको अन्तर्वार्ताले पनि प्रधानमन्त्रीको रिसरूपी आगोमा घिउ थपेको हुनुपर्छ ।’ उक्त अन्तर्वार्ताको शीर्षक नै थियो, ‘थिति बनाउने विषयमा बाहिरबाट जति साथ छ, पार्टीभित्रबाट त्यति छैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू मन्त्रीको राजीनामा अगाडि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्म पुगेर विषय केलाउन सुझाउँछन् । बदलिँदो अवस्थामा नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि पोखरेलले श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा आयोग बनाएका थिए । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उक्त नीतिलाई अगाडि बढाउन नदिएर रोकेका छन् । यसरी बनाइएको नीतिमा निजीलाई पोस्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई झोस्ने उद्देश्य राखेकाहरूलाई बिझाउने प्रावधान परेका छन् । कालोपुल नजिकै जेभियर इन्टरनेशनल कलेजका लोकबहादुर भण्डारी र रमेश सिलवालहरू निजी स्कूलविरोधी नीतिको ‘न’ पनि सुन्न चाहँदैनन् । सँधैजसो बालुवाटार पुग्ने भण्डारी नेतृत्वमा निजी स्कूलका खेलाडीले आफू प्रतिकूल हुने त्यो नीति त्यत्तिकै अड्काइदिएका हुन् ।

अर्कोतर्फ यसअघिकी मन्त्री सुमना श्रेष्ठको पालामा संसदमा शिक्षा विधेयक पेश भएको थियो । तर भण्डारीहरूको योजनामा एमाले माननीयहरूलाई त्यसउपर संशोधन हाल्न बालकोटबाटै बाध्य बनाइयो । निजी विद्यालयको हितमा हुनेगरी एमाले सांसदहरूलाई बालकोटमा बोलाउँदै चिट थमाएर संशोधन हाल्न लगाइएको विषय उतिबेलै चर्चामा थियो । कतिपय एमाले सांसदहरू उक्त चिट उनै भण्डारीहरूले रेडिमेड बनाएर बालकोट पुर्‍याएकोमा विश्वस्त छन् । तिनैमध्ये काभ्रेका गोकुल बाँस्कोटा पनि एक हुन् ।

मन्त्री भएको नौ महिनासम्म कुनै काम गर्न नदिने भएपछि असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हुने धेरैको बुझाइ छ । एकातिर प्रधानमन्त्री दुई तिहाइको बलियो समर्थनमा हुनुहुन्छ । अर्कोतिर उहाँबाहेक सबैजसो एमाले मन्त्रीहरूको हैसियत ‘भिजेको मुसोजस्तो’ देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने त्यसअन्तर्गत धेरैजसो निकायमा कामुको राज छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सबैतिर निमित्त र कामुको जगजगी देखिन्छ । 

शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । तर प्रधानमन्त्री समस्या समाधानको सट्टा बालुवाटारमा टिकटकर, युट्युबरहरूसँग छलफलमा व्यस्त देखिनुभयो । देशमा कुनै समस्या नै नभएझैँ कहिले पूर्व, कहिले पश्चिमका प्रदेशसभालाई संबोधन गर्न मस्त हुनुभयो । बैंकक गएर फर्केपछि फागुन चौथो साता शिक्षकहरूसँग संवाद गर्नुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय नर्तकी मण्डलसँग भेट गर्नुभयो । अघिल्लो महिना मिस पबिसँग गरिएको कुराकानीलाई ठूलै उपलब्धिका रुपमा प्रचार गरियो । 

तर, आफैँ प्राध्यापन पेशाबाट आएकी विद्यालाई प्रधानमन्त्रीसँग दुई तीन वटा कुरामा चित्त दुखेको उनी निकटस्थहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ । प्रधानमन्त्री आन्दोलनरत शिक्षकका कुनै पनि मागप्रति सकारात्मक नहुनु पछिल्लो कारण हो । उहाँले सबैलाई गाली मात्रै दिने गरेकोबारे एमाले नेताहरू नै भुक्तभोगी छन् । सोमबार दिउँसो भानुभक्त ढकालहरू सातो टिप्दै ‘उता आन्दोलन गर्न लगाएर यता आउने ?’ भनी व्यंग्य हानिएकै हो । आन्दोलनमा एमाले शिक्षकहरूको संख्या बढी छ तर महासंघ अध्यक्ष कांग्रेस हुन् भने सहअध्यक्ष माओवादी ।

कर्ण थापा र शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा समकालीन र गृह जिल्लाका हुन् । महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी शेखर कोइराला खेमाको भनी परिचित छन् । वैशाख १ गतेको भेटमा थापाले प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षकहरूलाई भेट दिन आग्रह गर्दा ‘तपाईंले नै पहल गर्नुस्’ भन्ने वचन पाएर उनी टोली बोकेर बालुवाटार गए । मन्त्रीलाई यस प्रकरणमा पूरै बाइपास गरियो ।

यता मन्त्री सात बुँदे सहमति बनाएर शिक्षक आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गराउन खोज्दै थिइन् । त्यसो त टिचिङ अस्पतालमा १२ दिन बसेर अपरेसन गरेकाले पनि विद्या पूर्ण स्वस्थ नभइसकेको पारिवारिक स्रोतको दाबी छ । यता, बालुवाटारमा आफूहरूलाई मोहोरा बनाउँदै निर्णय सबै सल्लाहकारहरूबाट हुन थालेपछि मन्त्रीहरूले झण्डा हल्लाउनमा सीमित बनाइएको महसुुस गर्दै आएका थिए । किनभने अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले महिला, बालबालिकामन्त्री थममाया थापालाई एक वर्षसम्म भेट नदिएर आजित बनाउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शिक्षकहरूप्रति शुरुदेखि नकारात्मक हुनुमा केही माग पनि दोषी भएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई हवाला दिँदै स्रोत भन्छ, ‘कुनै हालतमा पूरा गर्न नसकिने खालका माग छन् । ६० हजार अस्थायी शिक्षकलाई खुला होइन, स्वतः स्थायी गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अस्थायी प्राध्यापकहरूको हकमा सर्वोच्चले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गराउन आदेश दिएका कारण त्यस्तो गर्न मिल्दैन । दरबन्दी खोलेर उनीहरूको बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनु संविधानको भावना प्रतिकूल पनि हुन जान्छ ।’

शिक्षकहरूले अस्थायीलाई स्थायी गर्ने क्रममा असफल हुनेलाई उपदान रकम दिएर घर पठाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यसमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्न । शिक्षकको सबै माग पूरा गर्दा सरकारले राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक एक खर्बदेखि डेढ खर्ब भार थेग्नुपर्ने हुन्छ । जबकि मुलुकको बजेट नै कूल १७ खर्बको हाराहारीमा छ । पछिल्लो समय सरकार बजेट खर्च घटाउन जोडतोडले अघि बढेको छ । विभिन्न निकाय, कार्यालय, इकाइहरू कटौती गर्ने तयारी छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि त्यस्तो सिफारिस गरिएको छ । कूल पाँच सय वटा त्यस्ता कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न तीन वटा विकल्प अघि सारिएको छ । एउटा खारेज गर्ने, दोस्रो अन्य कुनै निकायमा गाभ्ने र तेस्रो विकल्पमा प्रदेश वा स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने ।

उदाहरण दिँदै अर्थ मन्त्रालयका एकजना सहसचिव भन्छन्, ‘दलित आयोग हुँदाहुँदै दलित उत्थान प्रतिष्ठान किन चाहियो ? जनजाति आयोग बनेको अवस्थामा उनीहरूको उत्थान प्रतिष्ठान पनि केलाई राख्नुपर्‍यो ? उता वृहत्तर जनकपुर विकास समिति मधेश प्रदेश सरकारलाई दिए के फरक पर्छ ?’