राजाले सिकाउने, नेताहरूले टिप्ने

फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) को निरन्तर चेतावनीका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन कार्यान्वयनमा नियामक निकायको अकर्मण्यताका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्‍यो । अवैध र कालोधनको मामिलामा कमजोर मुलुकको सूचीमा परेको नेपाल दुई वर्षभित्र एफटिएफले तोकेको कानुन कार्यान्वयनको मापदण्ड सुधार नगरे ‘ब्ल्याक लिष्ट’ अर्थात् कालोसूचीमा पर्नेछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको यत्रो बदनामी हुँदासमेत सरकार र नियामक निकायले त्यसतर्फ तत्परता देखाएका छैनन् । 

नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नुको एउटा कारण नियामक निकायहरूले राम्रोसँग काम गरेनन् भन्ने नै हो । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल राष्ट्र बैंकले विनोद चौधरी, दीपक भट्टजस्ता राजनीतिक पहुँचवालाहरू जोडिएका मुद्दा हेर्दै हेरेनन् । मनी एक्सचेञ्जको नाममा भइरहेको कालोधन्दा रोक्न सकिएको छैन । ‘बेनिफिसियल वनर’ बनाएर अकुत सम्पत्ति राख्नेहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छैनन् । 

खैरो सूचीमा परेको नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउने हो भने अहिलेको अवस्थामा प्रगति त गर्नैपर्छ, त्यसबाहेक संरचनागत सुधार र कानुन कार्यान्वयनको अवस्थामा निरन्तर सुधार हुनै पर्छ । यस्तो कडा शर्तसहित दुई वर्षको समय पाएकोमा करिब ६ महिनाको अवधि त्यत्तिकै गुजारेको सरकार यसमा संवेदनशील नरहेको यसबीचका घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । 

राष्ट्र बैंक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित नियामक निकाय भएकाले गभर्नरको कुर्सीमा को छ भन्ने कुराले यो मामिलामा ठूलो अर्थ राख्छ । एफटिएफले तोकेको मापदण्ड सुधारका काम अघि बढाउने हो भने बिचौलियाले बोकेका व्यक्ति केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुग्नु हुँदैन । तर, सक्षम र योग्य होइन भागबण्डाबाट आफ्ना मान्छे ल्याउने दलहरूको रस्साकस्सीले एक महिनाअघि नै हुनुपर्ने गभर्नर नियुक्ति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । 

अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी भागबण्डाका आधारमा ५२ भाइलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेजस्तै राज्यका निकायलाई दलीय भर्तिकेन्द्र बनाउने क्रम उस्तै छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास थालनी गरेका ओलीले कर्मचारीतिर पनि हात लम्काउन खोजेको देखिंदैछ । अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति चयन भएसँगै कर्मचारीको सेट नै परिवर्तन भएजस्तो नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्न पाउनुपर्ने तर्क उनले केही दिनअघि गरेका थिए । 

राजकीय प्रणाली बुझेको कर्मचारीको क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीले टिपेर ल्याएको मान्छेले के गर्ला ! अहिले कर्मचारीमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको पक्षमा अडान राख्दा राजनीतिक नेतृत्वको हकमा के हुने ? भन्ने प्रश्न उनीहरूतिर तेर्सिएको छ । र, त्यसमा पनि कानुन सुधारको बहस शुरु भएको छ । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ अर्थात् स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुन नपाउने कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उच्च सरकारी स्रोतले सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यस विषयमा अहिले मस्यौदा बनाउने काम भैरहेको जनाएको छ । 

‘यदि कर्मचारीको कुलिङ पिरियड हुने हो भने राजनीतिज्ञको पनि हुनुपर्‍यो, कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेष्ट हुने ठाउँमा नियुक्ति नहुनुपर्‍यो’, यसबारे भैरहेको भित्री छलफल खुलाउँदै स्रोतले सुनायो, ‘सुधार एक ठाउँमा हेरेर गर्ने हैन होला ! हाइड्रोको लाइसेन्स ओगटेर बस्ने मान्छे उर्जामन्त्री हुने, व्यापार–वाणिज्यसम्बन्धी नीतिगत छलफलमा विनोद चौधरी चाहिने, स्कूल चलाउनेलाई शिक्षा समितिको नेतृत्व दिने अनि सुशासनका ठुल्ठूला गफ हाँकेर हुन्छ !’ 

अहिले राजावादीले राजनीतिक भागबण्डालाई देखाएर गणतन्त्रकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको जबर्जस्त भाष्य बनाइरहेका छन् । तर, विज्ञ टिप्ने नाममा स्वार्थ बाझिनेगरी जथाभावी नियुक्ति गर्ने चलन राजाकै पालामा शुरु भएको हो । पर्यटन व्यवसायी याङ्गकिला शेर्पा पर्यटनमन्त्री अनि पद्मज्योतिका भाइ रूपज्योति अर्थ राज्यमन्त्री बनेको त्यतिबेलै हो । श्रीषसमशेर सञ्चार, देवी ओझा शिक्षा, राजेशकाजी श्रेष्ठ र रविभक्त श्रेष्ठ अर्थ, जलस्रोत विज्ञ भनी दीपक ज्ञवालीले पनि नियुक्ति पाएकै हुन् । यिनीहरू प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्टको अवस्था राजतन्त्रमा अहिलेभन्दा पनि डरलाग्दो थियो ।