नवनियुक्त गभर्नरलाई पनि छोडेन मुद्दाको झ्याउलोले

राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ । अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैरकानुनी तवरले नियुक्त गरिएको दावी गरेका छन् ।

निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक,वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरेर निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्त गरिएको आधारसमेत देखाईएको छ । 

पौडेल कुनै राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेकै अवस्थामा पहिल्यै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटीले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको पनि रिट निवदेनमा दाबी गरिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले गत मंगलबार अपरान्ह यसअघिको रिट दरपीठ गरेपछि पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्ले सोही साँझ नियुक्त गरी बुधबार बिहान शपथसमेत खुवाइएको थियो । इजलासले सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा रिट दरपीठ हुन आएको भनेको थियो । 

पौडेल कुनै राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेकै अवस्थामा पहिल्यै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको पनि रिट निवदेनमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले यसअघि मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको छ । गभर्नरको नियुक्ति मापदण्ड सर्वाेच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले वैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको थियो ।