दुर्गमका आमाहरुको दर्दनाक पीडामा राज्य संयन्त्र निरीह

नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ । धारा ३५ मा भनिएको छ,‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ विडम्बना, संविधानमा उल्लेखित सो हक कागजमा मात्र सीमित बनेको छ । संविधानले हक सुनिश्चित गरेको एक दशक बितेपनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुले अझै औषधोपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने पीडादायी अवस्था यथावत छ । त्योभन्दा पनि दुःखदायी अवस्थाको रुपमा बिरामी वा सुत्केरी हुँदा अस्पताल जानका लागि आवश्यक यातायातको अभाव छ । बिरामीलाई घण्टौंको बाटो डोकोमा बोकेर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्र राज्यबाट उपेक्षामा परेको प्रदेश हो । आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र विकासको हिसाबले निकै पछाडि रहेको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्दा त्यहाँका सर्वसाधारण आफ्नो मौलिक हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

एक्काइँसौं शताब्दीमा आएर पनि सडकमै सुत्केरी हुन बाध्य छन्, त्यहाँका महिला । सुरक्षित मातृत्वको अनुभव गर्न पाउनु हरेक महिलाको अधिकार हो । त्यसैगरी, हरेक बालबालिकाले स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहार पाउनुपर्छ । दुर्भाग्यको रुपमा अहिलेपनि उपचार नपाएर धेरै आमा र नवजात शिशुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । अस्पताल पुग्न सुत्केरी महिलाहरुलाई हम्मेहम्मे हुन्छ । समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा एक महिलाले जन्म दिनेबित्तिकै आफ्नो सन्तान गुमाएकी छन् ।

घटना हिजोको हो, बाजुराको स्वामीकात्तिक खापर गाउँपालिका–१ की २३ वर्षीया बुट्टा विश्वकर्मालाई गाह्रो हुन थाल्यो । यौनाङबाट पानी बग्न शुरु भएपछि बर्थिङ्ग सेन्टरका स्वास्थ्यकर्मीलाईइ बोलाइयो । शिशुको नाल निस्किएर बाहिरै आइसकेको हुनाले आमाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल थियो । त्यसपछि हेलिकोप्टर व्यवस्थाका लागि बुट्टाका श्रीमान् किरिन्द्र विकले विभिन्न निकाय गुहारे । पर्यटनमन्त्री तथा आफ्नै क्षेत्रका सांसद बद्री पाण्डेका स्वकीय सचिवलाई पटकपटक फोन गरे । दशौं पटकमा बल्लतल्ल फोन उठाएका उनले हेलिकोप्टरको आश्वासन दिए तर हेलिकोप्टर बेलैमा पुग्न सकेन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुराले आकस्मिक हवाई उद्दारको व्यवस्थाका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग पत्राचार गर्यो । ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गत हेलिकप्टरमार्फत उद्दार गरी सुर्खेत वा नेपालगञ्जको अस्पताल पुर्याउन भन्दै दिउँसै पत्राचार गरेपनि बेलुकी ६ बजेसम्म हेलिकोप्टर आएन । त्यसपछि गाउँपालिकाको एम्बुलेन्समा राखेर कच्ची बाटो हुँदै सुत्केरीलाई अस्पतालतर्फ लगियो । 

तर, एम्बुलेन्सले पनि साथ दिएन । बीच बाटोमै एम्बुलेन्स बिग्रिएपछि स्ट्रेचरमा हालेर स्थानीयले उनलाई अस्पतालतर्फ दौडाए । त्यति गर्दापनि नवजात सन्तानलाई भने बचाउन नसकिएको बुट्टाका श्रीमान किरिन्द्रले बताए । ‘यति दुःख गरेर अस्पताल ल्यायौं तर पेटमा रहेका जुम्ल्याहामध्ये एउटा सन्तान बचाउन सकेनौं । अर्की छोरी र श्रीमतीको पनि स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ । हामीले सबैतिर गुहार्यौं तर कतैबाट सुनुवाइ भएन । जसका कारण हामीले एउटा सन्तानको वियोग सहनुपर्यौं’,उनले दुःखेसो पोखे । 

राजनीतिक दलका नेताहरु भाषण गर्नका लागि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर ठाउँ–ठाउँ पुगिरहँदा दुर्गममा सुत्केरी व्यथा लाग्दा अस्पताल पुर्याउनका लागि सवारी साधनको व्यवस्था नगरिदिनु जनतामाथि राज्यको अन्याय भएको उनी गुनासो पोख्छन् । भन्छन्,‘नेताहरु भाषण गर्न हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर आउँछन् । तर, हामीजस्तो नागरिक मर्न लाग्दासमेत सवारी साधन नपाउने रहेछ ।’ मौसमको खराबीका कारण हेलिकोप्टर आउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले बताए । 

जनआस्थासँग उनले भने,‘हिजो मौसम एकदम खराब थियो । दुईपटक हेलिकोप्टर आउने प्रयास गर्यो तर सकेन । एम्बुलेन्समा अस्पताल लगेको भन्ने खबर पाएको छु ।’ सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइकी स्वास्थ्यकर्मी माला शाहीले उनको प्रसूतीमा जटिलता थपिएपछि जिल्ला अस्पताल रिफर गर्नुपरेको बताइन् । डेलिभरी डेट असार ३ गते भएपनि उनलाई हिजो बिहानदेखि गाह्रो भएको शाहीले जानकारी दिइन् । 

भनिन्,‘उहाँको पेटमा जुम्ल्याहा बच्चा थियो । स्वास्थ्य अवस्था ठिकै थियो, अचानक डेलिभरीमा कम्प्लिकेशन देखियो । यहाँ डेलिभरी हुन नसकेपछि हेलिकप्टरका लागि आग्रह गरेका थियौं । तर, हेलिकप्टर आएन । आधा बाटोसम्म एम्बुलेन्स र आधा बाटो बोकेर अस्पताल पुर्याइएको हो । एउटा शिशु बित्यो भन्ने खबर पाएको छु ।’ त्यसको केही दिनअघि मात्रै कैलालीमा त्यस्तै खालको घटना भएको थियो ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–८ की २४ वर्षीया चन्द्रा आचार्यले जेठको पहिलो साता एक महिला प्रहरीको सहयोगमा बच्चा जन्माइन् । सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१, वसन्तपुरस्थित गृहेश्वरी टोल बस्ने उनी सडकमै छटपटाइरहेकी थिइन् । एम्बुलेन्स नआएपछि प्रहरी जवान चन्द्रिका देउवाले उनलाई सडकमै सुत्केरी गराएकी हुन् । चन्द्रिका र बुट्टा त उदाहरण मात्र हुन् । 
 
दुर्गम जिल्लाका गर्भवती महिलाहरुलाई बेलैमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा आमासहित शिशुले ज्यान गुमाउने क्रम जारी छ । गर्भवती भएपछि खुशी हुनुको साटो डराउनुपर्ने अवस्था त्यहाँका महिलालाई छ । बच्चा जन्माउन केसमा अस्पताल जाने ? भन्ने चिन्ताले हरेक महिलालाई पिरोल्ने गरेको छ । 

आमा बाँच्दै, बच्चा मर्दै 

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्ता घटना अत्याधिक छन् । गर्भवती महिलाहरु बाँचेपनि उनीहरुले बच्चा भने गुमाउँछन् । नौं महिना पेटमा बोकेको बच्चा गुमाउनु कुनैपनि आमालाई सह्य हुँदैन । तर, राज्यले सुरक्षित मातृत्व शीर्षकमा निरन्तर बजेट खन्याइरहँदा पनि खासै सुधार देखिन सकेको छैन । आमाहरुले जन्म दिनेबित्तिकै आफ्नो सन्तान गुमाइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी शाही आमा बाँचेर बच्चा मरेको धेरै घटना भएको बताउँछिन् । 

‘यस्तो घटना त भइरहन्छ । म आफैंले हेलिकोप्टरमा हालेर एक गर्भवती महिलालाई अस्पताल पुर्याए । आमा बाँचेपनि बच्चालाई बचाउन सकिएन । बच्चाको हात पहिल्यै बाहिर निस्किसकेको थियो’,उनले भनिन् । वडा नम्बर १ मा तीन वटा बर्थिङ्ग सेन्टर भएपनि दक्ष चिकित्सक नभएको उनको जिकिर छ । उनका अनुसार ती बर्थिङ्ग सेन्टरमा सामान्य खालको डेलिभरी मात्र हुन्छ ।

भन्छिन्,‘यहाँ डेलिभरी धेरै हुन्छ । त्यसैले तीन वटा बर्थिङ्ग सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । म कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइमा कूल पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी छौं । तर, आवश्यक उपकरण कतै छैन । त्यसैले सामान्यबाहेकको डेलिभरी हुँदैन ।’

भरपर्दो छैन सडक र एम्बुलेन्स सेवा 

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाका सडक कस्ता छन् ? सबैलाई जानकारी छ नै । कतै भर्खरभर्खर सडक खोस्रिएको छ, कतै खनेर त्यत्तिकै छोडिएको छ । कालोपत्रे गरिएका सडक फाट्टफुट्ट मात्र छन् । यता, पालिकाहरुसँग भएको एकाध एम्बुलेन्स गन्तव्यमा पुग्न नपाउँदै बीच बाटोमै बिग्रिन्छ । अर्कोतर्फ, कतिबेला पहिरो खस्ने हो ? भनि डराईडराई यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सार्वजनिक यातायात गुड्दैनन् । जसका कारण बिरामी हुँदा मर्नुबाहेकको अन्य विकल्प नै रहँदैन । 

उद्दार कार्यक्रमले केही हदसम्म राहत 

समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, कुरीति र शोषण अन्त्यका लागि सामाजिक रुपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्दै उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ । सो कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवाको व्यवस्था गरेको छ । 

२०७७ असोज ११ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले ‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि हवाई उद्धारका लागि कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसअनुसार हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी महिलाले सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ पाउँछिन् । 

हवाई उद्धार कार्यक्रम ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दार्चुलामा पूर्ण रुपमा लागू भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, २९ जिल्लाका केही पालिकामा सो सेवा दिइँदै आइएको छ । यस कार्यक्रमले सुत्केरी महिलाहरुलाई केही राहत दिएपनि थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।