बिचौलिया दिपक भट्टको अघिल्तिर सरकार र राज्य संयन्त्र कसरी निरीह बन्छन् भन्ने उदाहरण नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्समा देखिएको छ ।

मुलुकको सानो अर्थतन्त्रअनुसारको पुँजी बजारलाई पर्याप्त रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको विकल्पमा अघि सारिएको नयाँ एक्सचेञ्जलाई आफ्नो पोल्टामा हाल्न भट्टले थापेको पासोमा सरकारी अधिकारीहरु परेको प्रमाणित भएको छ । 

नयाँ एक्सचेञ्जको आवश्यकता रहे वा नरहेको भन्ने विवाद सल्टाउने नाममा सरकारले अध्ययन समिति गठन गर्ने, त्यसको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने रोडम्यापअनुसार भट्टले आफ्नो काम फत्ते गर्न लागेका हुन् । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समिति सदस्यमा भट्टले आफ्नै व्यावसायिक कम्पनीका लेखापरीक्षक चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सुजन आचार्यलाई राखेर काम तमाम गरिदिएका हुन् । 

भट्टकै इन्फिनिटी होल्डिङको सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको हिमालयनलाई लाइसेन्स दिलाउन अध्ययन समितिमा आफ्नै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आचार्यलाई राखेपछि अरु के चाहियो ?

उता उनकै मान्छे भनेर चिनिएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष छन् । भट्टको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलगायत नेशनल स्टक र अन्नपूर्ण स्टकले पनि यसअघि नै सेबोनमा निवेदन पेश गरिसकेका छन् । यता सरकारले गठन गरेको अध्ययन कमिटीले नयाँ स्टकको आवश्यकता अनिवार्य भएको निश्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

भट्टकै इन्फिनिटी होल्डिङको सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको हिमालयनलाई लाइसेन्स दिलाउन अध्ययन समितिमा आफ्नै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आचार्यलाई राखेपछि अरु के चाहियो ? महिनौं लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको लगानीमा थप एउटा स्टक एक्सचेञ्जलाई सञ्चालन अनुमति दिन उपयुक्त हुने ।’

एमाले वकिलमा प्रोक्सी मतको खपत 

कमरेडहरुबीच किन बढ्दैछ कटाक्ष ?