कम्युनिष्ट डामिने, कांग्रेस फुत्किने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउनेमा कम्युनिष्टभन्दा कांग्रेस धेरै देखिएका छन् । 

‘कांग्रेस– कम्युनिष्ट भनेर छुट्याउने कुरा त होइन तर १ अर्ब राजस्व हिनामिनामा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित  धेरैलाई सफाइ मिलेको छ, ’ स्रोतले भन्यो, ‘सर्लाहीमा झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानको सर्प पालन कार्यक्रममा संलग्न एमाले नेता रेवती पन्तसहितलाई बिशेष अदालतले नै दोषी ठहर गरेको थियो ।’ 

वाइडबडीको गम्भीर मुद्दामा कांग्रेस नेता एवं पूर्व नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यही अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । जहाज खरिदका लागि नीतिगत निर्णय गरेको र किस्तामा पैसा निकासाको निम्ति हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनीमाथि गम्भीर मुद्दा लागेको थियो । कुनै समय शाही देउवाको असाध्यै विश्वासपात्र मध्येका थिए । तर, पर्यटनमन्त्री बन्दा आरजु राणाको कतिपय काम पूरा नगरेको भन्दै निशानामा समेत परे । अहिले कर्णाली प्रदेशस्तरीय राजनीतिमा व्यस्त छन् । त्यहाँका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत हुन् । अलि भावनामा बग्ने स्वभावका शाहीले केही समय अगाडि चीनले हुम्लामा सीमा मिच्यो भनेर बबाल मच्चाएका थिए । 

गोदावरीमा ढुंगा, गिटीको ठेक्कामा कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर महर्जनले १ अर्ब राजस्व गुम्ने गरी सम्झौता गरेबापत मुद्दा खेपेका थिए । एकदमै कम मूल्य निर्धारण गरी राज्यको राजस्व गुमाएको आरोप लगाइएको थियो । तर, उनी र उपमेयरसहितको टिमले नै सफाइ पायो । लगातार दुईपटक मेयर जितेका महर्जनलाई पनि देउवाकै कृपा रहेको स्रोत बताउँछ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही समयअघि मात्रै पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टामा मुद्दा झेलेका छन् । 

कांग्रेसले अहिले आएर त्यही अदालतको सेटै फेर्न खोजेको छ । वासुदेव आचार्य अर्घाखाँची कांग्रेसका सचिव थिए । अहिले बुटवल उच्चमा मुख्यन्यायाधीश छन् । उनीबाहेक धु्रवराज नन्दलाई विराटनगरबाट र शान्ता सेढाईंलाई पनि विशेषमा ल्याउन खोजिएको छ । जनक पाण्डेले कोकाकोलाको राजस्व छली मुद्दामा सजिलो पारिदिएका थिए । बालकृष्ण खाँणलाई जेल नपठाई धरौटीमा छाड्ने पनि उनै हुन् । कांग्रेसनिकट यी सबैलाई विशेषमा ल्याउनु छ । टेरामक्स प्रविधि खरिदको गम्भीर मुद्दामा कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई पनि सफाई दिलाउनु नै छ । 

भ्रष्टाचारको जटिल मुद्दा खेपेका नागार्जुनका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई छोडाउन कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले धेरै प्रयत्न गरेका थिए । हिजो विजयकुमार गच्छदारको मुद्दा कमजोर बनाउने, आप्mताब आलमलाई छुटाउने प्रक्रिया पूरा भएपछि अरु विवादितलाई पनि उन्मुक्ति दिने रणनीतिमा कांग्रेस लागेको स्रोतको दावी छ । किनकि केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै अख्तियारको निशानामा मधेस र कांग्रेसका नेता बढी परेका छन् ।