रेडियो नेपालका नाममा कसले काट्यो अर्बौंको चेक  ?

रेडियो नेपालको जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने सरकारको ६ वर्ष अगाडिको निर्णय बल्ल कार्यान्वयनमा आएको छ । झण्डै छ वर्षपछि प्राधिकरणले रेडियो नेपालको उक्त जग्गा खरिद गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिका–१५, खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको ४१ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा मंगलबार प्राधिकरणको नाममा पास गरिएको छ । यद्यपि,लालपुर्जासम्बन्धी केही काम भने बाँकी रहेको बुझिएको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँमा जग्गा बिक्री गरिएको रेडियो नेपालका प्रवक्ता तथा निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक पुष्करराज गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणबाट भुक्तानीको चेक पनि प्राप्त भइसकेको छ । जनआस्थासँग कुराकानी गर्दै गौतमले भने, “सरकारको निर्णयानुसार प्रति आना ४० लाख रुपैयाँमा जग्गा बिक्री गरिएको हो, र त्यसवापतको चेक प्राप्त भइसकेको छ ।”

निर्णय कार्यान्वयनमा आधा दशक

रेडियो नेपालसँग काठमाडौं उपत्यकामा हाल दुई ठाउँ गरेर क्रमशः ४२ र ११८ रोपनी जग्गा छ । यसपटक बिक्री गरिएको जग्गामा ८४ कित्ता छन् । वि.सं. २०७५ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरण र ज्ञान पार्कको नाममा आईटी पार्क निर्माणका लागि प्रदान गर्ने भनेको थियो ।

तर, त्यसअघि नै रेडियो नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष सुरेशकुमार कार्कीले सो जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता कुबेर ज्ञान हाउजिङ्ग प्रालिसँग गरिसकेका थिए । यसबीच ललितपुर महानगरपालिकाले सो जग्गा खुला राख्नुपर्ने मागसहित पत्राचार गरे पनि रेडियो नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । पत्र पठाएको दुई महिनापछि जवाफ दिँदै “खाली जग्गा राख्न सकिँदैन“ भनेर स्पष्ट तवरले अस्वीकार गरियो ।

सरकारको निर्णयले सम्झौता स्वतः रद्द भएपछि हाउजिङ्ग कम्पनीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गर्यो । कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गर्यो तर त्यहाँबाट पनि सरकारकै पक्षमा फैसला आयो । सोही मुद्दाका कारण करिब दुई वर्ष प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले जग्गा बिक्री प्रक्रिया पुनः अगाडि बढायो । तर वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष सुरेशबहादुर शाहीले त्यसमा अवरोध पुर्याउँदै आए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते अपुग रकम निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठायो । अर्थ मन्त्रालयले भोलिपल्ट कानुनी प्रावधान र मन्त्रालयको ठोस राय माग गरेपछि प्रक्रिया थप लम्बियो । यद्यपि यसबीचमा जग्गा नामसारी भएको छ ।

कसरी माने वडाध्यक्ष ?

वडाध्यक्ष शाहीसहित खुमल हाइट टोल विकास समितिका स्थानीयबासीले सो जग्गा खुला क्षेत्रका रूपमा राख्नुपर्ने माग गर्दै संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । स्थानीय दबाबका बीच वडा अध्यक्ष, प्राधिकरणका अधिकारी,र टोल समितिका अध्यक्ष विक्रम गिरीसहितको बैठक गत वैशाख ८ गते बस्यो ।

बैठकमा १० रोपनी जग्गा पार्कको रूपमा छुट्याएर बाँकी क्षेत्रमा मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सहमति भयो । वडाध्यक्ष शाहीका अनुसार पार्क निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । “प्राधिकरणले भवन निर्माण शुरु गर्नासाथ पार्कको काम पनि अगाडि बढ्नेछ,” उनले बताए । थपे, “तीन पक्षबीच सहमति भएको हो — प्राधिकरणले वाल हाल्न थालेपछि पार्कका लागि १० रोपनी जग्गा छुट्याइनेछ । सो क्षेत्रमा तीन पक्षको सहमतिअनुसार विभिन्न संरचना निर्माण गरिनेछ ।”

यसो गरिँदैछ जग्गा बिक्रीको रकम

जग्गा बिक्रीबाट रेडियो नेपालले प्राप्त गरेको दुई अर्ब ५३ करोड १९ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ पूँजीगत खर्चमा प्रयोग गरिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । तर, सो रकम उपयोगका लागि रेडियो नेपालले सञ्चार मन्त्रालयमा औपचारिक प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ ।

तर, हालसम्म रेडियो नेपालले सो रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन । कर्मचारीहरूले भने सो रकम सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नाममा दुरुपयोग हुने आशंका गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफ्ना लागि पेन्सन कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

एक कर्मचारी भन्छन्, “सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने रकममा पहिलो अधिकार रेडियो नेपालकै हो । सो रकम दुरुपयोग हुन नदिन रेडियो नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नाममा खर्च गर्ने तयारी देखिन्छ,जुन गलत हो । यो रकमबाट पेन्सन कोष स्थापना गरिनुपर्छ ।”

त्यस्तै, कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस) ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । प्रवक्ता गौतमका अनुसार रेडियो नेपालमा हालसम्म पेन्सन कोष छैन । झण्डै तीन सय कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयसँग पेन्सन व्यवस्था मिलाउन माग गरिसकेका छन् । “कर्मचारीहरू पेन्सन कोषको माग गरिरहेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म दिन मानेको छैन,” गौतमले स्पष्ट पारे ।