नखाएको विष, माग्न सकिन्छ फिस

नखाएको विष पनि लाग्दै आएका नेपाल, माल्दिभ्स, भानुआटुलगायत २७ राष्ट्रले यस्तो ठूला मुलुकहरुसँग क्षतिपूर्ति माग्ने अवसर पाएका छन् । नेपालले हिउँ सुक्दै गएको कालापत्थरमा, माल्दिभ्सले घट्दै गएको समुद्रमा सम्मेलन गर्दा पनि नझस्किएका ठूला राष्ट्रहरूको कानमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे)को एउटा फैसलाले घाटा बनाएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो । आइसिजेको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नभए पनि कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूमाथि यसबाट नैतिक प्रश्न खडा हुन पुगेको छ ।

वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण विकसित देशहरूको उद्योग–धन्दालाई देखाएका छन् । यसैकारण गरीव र कम विकसित, टापु र हिमाली भूभाग भएका राष्ट्रहरूले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको र आफूले नगरेको गल्तीको सजायँ भोग्नुपरेको उनीहरूको ठहर छ ।

‘जलवायु परिवर्तनमा देशहरूको उत्तरदायित्व’ शीर्षक ४ सय ५७ पृष्ठ लामो ‘सल्लाह’ मा आइसिजेले संयुक्त राष्ट्रसंघसामु “विश्वलाई जोगाउन मुलुकहरू आफ्ना नागरिक र पृथ्वीको वातावरणप्रति अनिवार्य जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

नेपालले एक प्रतिशतभन्दा धेरै कम कार्बन उत्सर्जन गर्छ । तर यसैकारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तन र त्यसको नकारात्मक असर भोग्नेमा भने नेपाल अगाडि छ  । बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालमा हिउँ नबन्ने, भएको हिउँ पनि पग्लने, हिमनदीमा पानीको मात्रा घट्ने वा हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको छ  । अतिवृष्टि, अनावृष्टि वा अल्पवृष्टि भइरहेको छ ।

मनसुनी वर्षामा पनि फेरबदल भई खाद्यान्न उत्पादन कम हुन थालेको छ । बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति बढेको छ  । समग्रमा जनजीवन नै प्रभावित हुन पुगेको छ । आइसिजेको फैसलाका कारण यस्तो अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीन अनि अमेरिका, जापान, रुसलगायत कार्बन धेरै पैदा गर्ने देशहरूसँग हामीले भोग्नुपरेका असरहरूको विरुद्ध न्याय खोज्ने आधार पनि तयार भएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन २१ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)