प्रमाण मेटाउन रविले यसरी गर्दै आए प्रयास

एउटा कमजोरी ढाकछोप गर्न थप गल्ती गर्दै जाँदा मान्छे कतिसम्म अप्ठेरोमा पर्दो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हुन्, रवि लामिछाने । अमेरिकी ग्रिनकार्ड खल्तीमै राखेर नेपाल फर्किएका उनले टेलिभिजनमा काम गर्दा होस् या सहकारी काण्ड लागेपछि त्यसबाट उम्किन एकपछि अर्को झुट बोले । झुटै झुटको भूमरीमा फसेका उनी आज मुद्दामाथि मुद्दा खेप्न बाध्य छन् ।

वाककलामा पोख्त रविको स्वभाव नै हो, सकेसम्म कुराले जित्ने, नभए टापटिपे जवाफ दिएर उम्किने । यही शैलीले टिभीमा स्थापित भएका उनले राजनीतिमा पनि केही समय जादू चलाए । तर, एउटा प्वाल टाल्यो अर्कोतिर ह्वांग भनेझैँ नागरिकता किर्ते, दोहोरो राहदानी हुँदै सहकारी ठगी प्रकरणसम्म आइपुग्दा प्रमाण बाहिर आउन थालेपछि क्रमशः अप्ठेरोमा पर्दै गए । आफैँले खनेको खाल्डोमा जाकिंदै आएका रवि पछिल्लो पटक ‘अग्रिम जमानत’ का नाममा फेरि नराम्रोसँग फसेका छन् । 

सहकारी ठगीमा नाम जोडिएपछि शुरुमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका रवि जब प्रमाणसहित समाचार आउन थाल्यो ‘सहकारीको पैसा टिभीमा लगानी गर्न मिल्दैन’ भन्ने कानुनी ज्ञान नभएको भन्दै पन्छिए । जिबी राईको बदमासीको सबै दोष लिन सक्दिन भन्दै आए । आफ्नै खातामा जम्मा भएको रकमबारे जानकार नरहेको जिकिर गरिरहे । तर, यस्ता तर्करुपी टालोले भ्वाङ छोपिने कुरा थिएन, छोपिएन । बरु थप तथ्य बाहिर आउन थालेपछि पत्रकार र मिडियामाथि दोषारोपण गरेर उम्कने प्रयास जारी राखे । तथापि, सहकारी ठगीमा उनको संलग्नता ठहरिने प्रमाणहरू बाहिरिने क्रम रोकिएन

‘जान्नेलाई छान्ने पार्टी’ को सभापति भैकन उनले कानुन बुझिन भनेको यो नै पहिलोचोटि भने थिएन । अमेरिकी नागरिकता लिएपछि स्वतः बदर भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएर चुनावमा उम्मेदवारी दिएका उनले पछि अदालतमा मुद्दा चल्दा यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिएका थिए ।

अप्ठेरोमा पर्दै गएपछि सत्ताको सहारा लिने रणनीति बनाएका रवि दुबैचोटि सरकारमा सहभागी हुँदा ‘नाइँ, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ को शैलीमा आफैँ गृहमन्त्री बने । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटाएर एमालेसहितको नयाँ समीकरण बनाउन भूमिका खेलेका उनले त्यसताका बालकोट र बालुवाटार मज्जैसँग दौडधुप गरेका थिए । बाहिर चर्का कुरा गरे पनि भित्रभित्र भने आफू कानुनी रुपले तल परेको बुझेका उनी त्यतिबेला कोर टिमलाई भन्थे– सहकारी केशमा अप्ठेरो पर्दैछ, प्रमाण मेटाएर कानुनी हिसाबले क्लियर हुनुपर्छ ।

यसरी एउटा गल्ति ढाकछोप गर्न अरु थुप्रै झूठ बोल्दा झन् झन् दलदलमा पर्दै गएका रविलाई अहिले उनका कानुन व्यवसायीले फसाएका छन् । जिबी राई समूहसँग मिलेर देशका विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गैरकानुनी तवरले रकम ओसारेको प्रकरणमा उनीविरुद्ध पाँच वटा जिल्लामा मुद्दा छ । पाँचै ठाउँबाट धरौटीमा छुटेका उनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेका छैनन् । तर, अग्रिम जमानतका नाममा बिगो बराबरको रकम तिरेर थुनामुक्त हुन निवेदन दिएपछि अप्रत्यक्षरूपमा ठगीमा संलग्नता स्वीकारेको अर्थ लागेको छ ।

रविको तर्फबाट मुद्दा लड्ने कानुन व्यवसायीको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले गरिरहेका छन् । सुशील पन्त वकालत क्षेत्रमा कहलिएको नाम हो । तर, आफैँ तल पर्ने जमानतवाला आइडिया उनैले दिएको कोर टिमका एक सदस्यले सुनाए । रविपत्नी निकिताले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेर भए पनि श्रीमानलाई छुटाएरै छोड्छु भन्नु भावनात्मक हिसाबले ठीकै मानिए पनि कानुनी कोणबाट बलियो देखिंदैन । आम मनोविज्ञान आफूतिर तान्न वकिलकै सल्लाहमा यस्तो भन्न लगाइएको समाचार स्रोत बताउँछ ।

यस्तरी फस्दै आए रवि

ढाँट, छल र विवादको पर्यायजस्तै बनेका रवि राजनीतिमा लाग्नुभन्दा पहिलेबाटै अनेकन लफडामा मुछिएका पात्र हुन् । अमेरिकाबाट फर्केदेखि नै विवादमा पर्न थालिसकेका थिए । सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता (ग्रिनकार्ड) लिएका उनले त्यसको एक वर्षपछि नेपालबाट पनि पासपोर्ट बनाएका थिए । सन् २०१८ मा अमेरिकी पासपोर्ट नत्याग्दासम्म बकाइदा दुईवटा पासपोर्ट प्रयोग गरेका उनी पहिलेबाटै कानुन मिच्न खप्पिस देखिए ।

नेपाल फर्केपछि पनि उताको नागरिकता परित्याग नगरेका रविले राज्यका निकायलाई चुनौती दिँदै टेलिभिजनमा काम गर्न थाले । जबकि नेपालको कानुनले विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्न बन्देज लगाएको छ भने सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आड–भरोसा पाएका रविले कानुनी पक्षलाई पूर्णतः अनदेखा गर्दै गए । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारी सञ्चार माध्यम नेपाल टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ चलाउन दिएर राज्यबाटै व्यक्तिलाई कानुन मिच्न प्रेरित गरियो ।

नेपाली नागरिकता पुनप्र्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि बल्ल नागरिकता लिएका उनलाई पुल्पुल्याएर कानुन तोडाउने कामको सुरुवात यसरी भएको हो । त्यसबेला प्रेस काउन्सिलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र टिभीमा काम गर्न रविलाई सचेत गराएको थियो । तर, एकातिर प्रधानमन्त्रीको ढाडस, अर्कोतिर ‘लोकप्रियता’मा रमेका उनले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । उल्टै प्रेस पास लिनुभन्दा ‘जुत्ता सिलाएर बस्छु’ भनेर मुलुकको संविधान, कानुन र नागरिकता ऐनमाथि ठाडो चुनौती दिए । आज उनी जुन कानुनी झमेलामा फसिरहेका छन् त्यसको प्रस्थान बिन्दु यही थियो ।

ओलीकै कारण ओरालो 

अमेरिकाबाट फर्काएर टिभीमा जागिर दिएका केपी ओलीले रविलाई राजनीतिमा पनि हात दिए । उनलाई दुवैचोटी गृहमन्त्री बनाउन ओलीको भूमिका रह्यो । सहकारी ठगीको आरोप लाग्दा ‘कारवाही त परको कुरा, अनुसन्धानसमेत गर्न हुँदैन’ भन्दै रविको पक्षमा चट्टानी अडान लिने पनि ओली नै हो । रवि पनि गृहमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई होइन रिपोटिङ गर्न खुसुखुसु बालकोट धाउने गर्थे ।

तर, ओली प्रम भएकै बेला सहकारी काण्डमा रवि समातिएसँगै यस्तो हितैषी सम्बन्ध अहिले शत्रुतामा बदलिएको छ । एक वर्षअघिसम्म घनिष्ठ रहेका यी दुई एकाएक एकअर्कालाई सिध्याउने तहमा कसरी पुगे ? यसका पछाडि सत्ता राजनीतिका दाउपेच जोडिएर आउँछ ।

अहिले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको प्रचार गराइरहेका रवि आफैँ गृहमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने नाममा केही पात्रलाई खोजीखोजी समातेर जेल हाल्ने रणनीतिमा थिए । खासगरी बालकोट र बूढानिलकण्ठसम्म जोडिएको भनिएको नक्कली शरणार्थी काण्डमा उनको अतिरिक्त रुचि देखिन्थ्यो । उनको यो चाल बुझेका कांग्रेस र एमाले नेताहरू त्यतिबेला झस्किए जब गत वर्ष असार १३ गते बेचन झा पक्राउ परे । भारतमा लुकेर बसेका उनलाई त्यहाँको प्रहरीले समातेर महेन्द्रनगरको गड्डाचौकी नाका हुँदै ल्याएर सशस्त्र प्रहरीलाई बुझाइदियो ।

बेचन पक्राउ परेको पर्सिपल्ट असार १५ गते दही–च्युरा खाने निहुँमा शेरबहादुर देउवालाई लिएर आरजु बालकोट पुगिन् । त्यसको पर्सिपल्ट १७ गते मध्यराति क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा दुई पार्टीका शीर्ष नेताबीच सात बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । त्यसैको जगमा ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनापछि पार्टी कार्यालयबाटै रवि समातिएका हुन् । 

यो त भयो सार्वजनिक चर्चामा आएको विषय । यसबाहेक अर्को पनि एउटा घटना छ, जसले कांग्रेस–एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेल्यो । सबैलाई थाहा छ, अन्नपूर्ण मिडियाका मालिक क्याप्टेन रामेश्वर यो गठबन्धन सरकार निर्माणमा पर्दा पछाडिका एक खेलाडी हुन् । सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर हुनुअघि दुवै पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरूले धेरैचोटि उनकै घरमा भेटवार्ता र छलफल गरेका थिए । कांग्रेस र एमाले मिलाउन उनी खुलेर लाग्नुको कारणचाहिँ के होला ? समाचार स्रोतका अनुसार क्यानका डिजी प्रदीप अधिकारीलाई उकासेर रामेश्वर जोडिएको रसियन हेलिकप्टरको लाइसेन्सिङसम्बन्धी एउटा पुरानो घटना छानविन गर्ने योजना थियो । त्यो थाहा पाएपछि बेचन झा समातिएकै दिन असार १३ गते उनले तत्कालीन गृहमन्त्री रविका एक सहयोगीलाई फोन गरेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । यो कुरा पछि रवि हुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म पुगेको थियो ।

बेचन झा पक्राउसँगै कांग्रेस–एमालेमा बढेको बेचैनी एकातिर छँदै थियो, अर्कोतिर स्वार्थ समूहहरू पनि सरकार ढाल्न भित्रभित्र सक्रिय हुन थाले । परिणामतः देशको कार्यकारी प्रमुख र प्रहरी प्रशासनको नेतृत्व लिएर बसेको गृहमन्त्रीले समेत थाहा नपाउनेगरी असार १७ गते मध्यराती सात बुँदे सहमति भयो । १८ गते बिहान प्रचण्डले ‘स्वर्ग–नर्क’ को कहानी सुनाउँदै गर्दा रविचाहिँ बालकोटले धोका नदिने भन्दै कोर टिमलाई विश्वस्त पार्दै थिए ।