मान्यहरू पनि थान्कोमा बसे पो !

नेपालमा उच्चस्तरीय पदाधिकारीलाई राज्यले कूटनीतिक राहदानी अर्थात् रातो पासपोर्ट उपलब्ध गराउँछ । सरकारी कामका लागि देश बाहिर जाँदा प्रयोग हुने राहदानी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राप्त विशेषाधिकार पनि हो । कानुनले कुन–कुन कामका लागि यसको प्रयोग हुने भन्ने प्रष्ट प्रवन्ध गरेको छ भने सांसदहरूका हकमा संसद नियमावली पनि छ । 

तर, नेपालमा कानुन निर्माताहरूबाटै कानुन तोडेर यस्तो पासपोर्टको चरम दुरूपयोग हुँदै आयो । यही अभियोगमा पहिलो संविधानसभाका केही सांसद निलम्बनमा समेत परे । अहिले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोजन सकिएपछि सात दिनभित्र राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । माननीयहरू निवर्तमान हुनेबित्तिकै  सम्बन्धित निकायमा गएर पासपोर्ट बुझाउनुपर्छ । यद्यपि बहालवालाहरूबाट हुने गलत प्रयोग भने अझै रोकिएको छैन । पछिल्लो पटक उपसभामुख इन्दिरा राना यस्तै विवाद र प्रश्नको घेरामा परेकी छन् ।

गैरसंसदीय व्यक्तिलाई छिटो भिसा दिलाउन यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेका कारण विवादमा परेकी रानामाथि मानव तस्करीको आरोपसमेत लागिरहेको छ । पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र एमाले उनलाई हटाउने तयारीमा छन् । उनै रानाले २०७९ माघ ७ गते उपसभामुख निर्वाचित भएयता १७ पटक विदेश जाँदा सातवटा भ्रमण मात्र स्वीकृत गराएको तथ्य खुलेपछि कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोग भएको आशंका गरिएको हो ।

उपसभामुखले विदेश जाँदा सभामुखको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ भने आफू जान लागेको कार्यक्रमको विवरण संसद सचिवालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ‘जान्नेलाई छान्ने’ पार्टीको समानुपातिक सांसद हुँदै उपसभामुख बनेकी राना भने आफूखुशी जाने गरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको छ ।

सांसद हुनुअघि विभिन्न एनजिओका कार्यक्रममा जाने गरेकी रानाले उपसभामुख भएपछि पनि त्यस्तै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । त्यही भएर सदन चलिरहेका बेला पनि फुत्त–फुत्त विदेश उडिरहेकी हुन्छिन् । अहिले अमेरिकामा रहेकी उनी यत्रो गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि भ्रमण छोट्याएर फर्किन चाहिनन् । 

‘अघिल्लो वर्ष तिब्बतमा कसले बोलायो र किन जानुभयो भन्ने न संसदलाई थाहा दिइयो न सरकारलाई । पछि मानसरोवरबाट ल्याएको भन्दै संसद्मै पानी बाँडेपछि तिब्बत जानुभएको रहेछ भन्ने थाहा भएको हो’, सचिवालयका एक कर्मचारीले त्यतिबेलाको घटना स्मरण गर्दै सुनाए । 

उपसभामुख रानाले अमेरिकी दूतावासलाई भिसाको अनुरोध गर्नुसम्म ठीकै थियो तर आफ्नो लेटरहेड्मा नामसहित हस्ताक्षर गरेर पत्र लेख्नु हुँदैनथ्यो । यो विधिको हिसाबले त बेठीक त हुँदै हो, उपसभामुखको कुर्सीमा बसेर राज्य संयन्त्रलाई ढाँटछल गरेको पनि प्रष्टै देखिन्छ । किनभने राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको वैदेशिक भ्रमणको सबै तयारी सरकारी संयन्त्रमार्फत हुनेगर्छ । उपसभामुखको हकमा संसद सचिवालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भिसा लगायतका प्रक्रिया अघि बढ्ने हो । तर, यो सबै प्रक्रिया मिचेर रानाले आफैँ दूतावासलाई पत्र लेखिन् ।

२०८१ साल साउन १ गते यसविरुद्ध राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको थियो । तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले सदस्यहरूलाई उजुरी वितरणसमेत गरेका थिए । समितिमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र चन्दा कार्कीलाई पनि दिइएको थियो । तर, रविले ‘होल्ड गरौँ’ भनेपछि रामहरिले छलफल गराएनन् ।

‘रास्वपाका माननीयज्यूहरू एकातिर भिजिट भिसाको विरोध गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर उपसभामुखमाथि उठेका त्यस्तै प्रश्नमा भने चुइँक्कसम्म बोल्नुहुन्न’, एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमणको बुरुक्क उफ्रेर विरोध गर्ने रास्वपा उपसभामुखको भने बचाउमा छ ! त्यो भएर पनि अहिले महाभियोगको कुरा उठेको हो ।’