आदेश नमान्दा सिनियरमाथि आक्रमण

त्यसै भनिएको होइन, सतिले सरापेको देश । इमान्दार ढङ्गले कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा कर्मचारी कसरी सेकिन्छन् ? करोडौं रुपैंयाँको चलखेल रोक्न खोज्ने कर्मचारीलाई दिइनुपर्दथ्यो उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार, तर न्यायको तराजु बोक्नेहरू नै आफ्नै सन्तानको घाँटी रेटेर आनन्द मानिरहेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको सम्पत्ति जफत गर्न खोज्दा एक जना सिनियर रजिस्ट्रारलाई (सहसचिव) उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नबाट बन्देज गरिएको छ भने यही प्रक्रिया अगाडि बढाएवापत अर्का सहसचिवलाई महिना–दुई महिनामै भकुण्डो बनाउने खेल जारी छ ।

खड्काका नाममा रहेको सानेपास्थित १ रोपनी ७ आना १ पैसा १ अर्थात् २३ आना १ पैसा १ दामलाई करिब ३१ लाख रुपैयाँ कायम गरी त्यसमध्येबाट २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ जफत गर्ने फैसला भएको थियो । यो भनेको प्रतिआना १ लाख ३४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ हो । तत्कालीन समयमा ३१ लाख मूल्यांकन गरी त्यसबाट २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ जफत गर्ने फैसला भएको थियो । भ्रष्टाचारको मुद्धामा दोषी ठहर भएकाहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने काम धमाधम अगाडि बढे पनि ललितपुर सानेपास्थित डेढ रोपनी र सँगै रहेको १७ आना जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काममा गृहमन्त्री नै बाधक बन्दै आएका थिए । उक्त जग्गालाई कौडीको भाउमा सकारेर बाँकी सम्पत्ति खुमबहादुरकै बनाउने योजना थियो । यही योजनाअनुसार, कहिले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो त तीन महिनाभन्दा लामो समय खड्काको सम्पत्ति जग्गा जफत गर्ने फाइल नै अड्काइयो ।

अदालतबाट फैसला भएको १३ वर्ष बित्दा पनि जग्गा जफतको काम अगाडि बढेको थिएन । छोटो समय त्रिवि अध्यागमनको नेतृत्व गरेका सुरेश पन्थी महानिर्देशक बनेसँगै यो काम अगाडि बढ्यो । सोहीबापत अवधि नपुग्दै सरुवामा परे । सानेपा एरियामा हालको एक रोपनी जग्गाको मूल्य चलनचल्तीमा प्रतिआना ७० लाख हाराहारी राखेर हिसाब निकाल्दा १० करोड ६० लाखमाथि हुन आउँछ तर गृह मन्त्रालय सो जग्गाबाट थैली कायम गरिएको मूल्य अर्थात् ३१ लाखमा २० लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै नगद लिएर उक्त जग्गा खुमबहादुर खड्काकै परिवारलाई दिने तयारीमा लाग्यो । यसकै विपक्षमा उभिँदा जितेन्द्रबाबु थपलियाले दण्डित हुनुपरेको हो । थपलियाको तर्क थियो, अहिलेको मूल्यांकनमा १० करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने सो सम्पत्ति २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ लिएर उनकै परिवारलाई दिँदा अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ । राज्यको राजश्व मार्ने काम हुन्छ । तर, गृह मन्त्रालयले नै खड्काको परिवारलाई फाइदा पुग्ने गरी कसुरजन्य सम्पत्ति लिलाम वा जफत गर्ने ऐनमा संशोधन गर्दै उनीहरूले नै राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो ।

सोहीअनुसार उक्त जग्गा रोक्का राख्ने सुरुवाती अदालत विशेष अदालतलाई पत्र लेखी जग्गा फुकुवा गरिदिन भनिएसँगै थपलियाले के कति आधार र कारणबाट जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने हो ? २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ मात्रै तिरेर जग्गा फुकुवा हुने आधार र कारण के के हुन् भनी जवाफ माग गरे । उनले कौडीको भाउमा गरिएको मूल्यांकन अस्वीकार गरी राज्यको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोगाउने प्रयास गरेवापत न्यायाधीश बन्नबाट बञ्चित गरिएको पक्का छ । ०४५ सालमै खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरी ०५४ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी ०७२ सालका सहसचिव हुन् तर न्यायको तराजु हातमा लिएकाहरूले उनीभन्दा निकै पछिका सहसचिवहरू अच्युत कुइँकेल, शंकर र कोमल खत्रीहरूलाई उच्चको न्यायाधीशमा उकाल्दा थपलियाको नाममा टिपेक्स लागेको हो ।

यसअघि खुमबहादुर खड्काको जग्गा जफतको फाइल अगाडि बढाउने सुरेश पन्थीलाई कसुरजन्य व्यवस्थापन विभागबाट हटाएर भोजपुरको सिडियो बनाई खटाइएकोमा दुई महिनामै तानिएको छ । कार्यसम्पादनको क्रममा कमजोरी भेटिए स्पष्टीकरण किन नसोधिएकोे ? कार्यसम्पादनमा कहीं त्रुटी, कतै उजुरी परेको छ ? कुनै न्यायधीश/सचिवले प्रश्न उठाएका छैनन् । न्यायाधीश बन्नबाट बञ्चित थपलियालाई न्याय परिषद्मा सरुवा गरिएको छ भने दुई महिना नपुग्दै सिडियोबाट तानिएका सुरेश पन्थीलाई गृहमा नीति महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।