किसानलाई थप अप्ठेरोमा पार्दै तीनपाटन गाउँपालिका

तीनपाटन गाउँपालिकाले व्यवसायिक किसानलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने उर्दी जारी गरेको छ । पालिकाले सूचना जारी गर्दै, व्यापार, व्यवसाय र बिक्री प्रयोजनका लागि पालिकाबाहिर तरकारीजन्य वस्तु निकासी गर्न समूहले अब पालिकामा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै तीनपाटनबाट तरकारी ढुवानी गर्ने सवारीसाधन पनि पालिकामा सूचीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता तोकिएको छ ।

यसअघि पालिकाले तरकारी ढुवानीमा चर्को निकासी कर असुलेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसको प्रतिशोधस्वरूप पालिकाले किसानलाई अझै थिचोमिचो हुने गरी यो नयाँ उर्दि जारी गरेको हो। तरकारी ढुवानीमा चर्को निकासी कर लिएको आलोचना भएपछि उक्त निकासी कर भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरिएको छ ।

केही दिनअघि कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीले असुली धन्दा चलाएको भन्दै यातायात व्यवसायी सडकमा उत्रिएपछि, ट्राफिकले केही दिन पैसा असुल नगरी बरु कडाइ गर्ने भन्दै लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातलाई बसस्टपमा समेत रोक्न निषेध गरेको थियो। तीनपाटन गाउँपालिकाले पनि त्यही नीति अनुसरण गरेको देखिन्छ।

उता, पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले इन्धन, खाना–खाजा र बैठक भत्ता लिइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। नियमानुसार अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक ८० लिटर मात्र इन्धन खर्च गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा ५०० लिटरभन्दा बढी इन्धन प्रयोग भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। तर किसानलाई भने कानुनको खोस्टो देखाएर थप थिच्ने प्रयास भएको स्पष्ट भएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब तीनपाटनबाट तरकारी ढुवानी गर्नेले सिधै पालिकामा राजस्व दाखिला गरेर दर्ता गर्नुपर्नेछ। पालिकामा सूचीकृत नभएको सवारीसाधन प्रयोग गरी ढुवानी गर्न नपाइने भएकाले कानुनकै बर्जित ‘सिन्डिकेट’ कायम गरिएको देखिन्छ। यसले व्यवसायिक उत्पादन गर्ने किसान थप अप्ठ्यारोमा पार्ने मात्र होइन, उनीहरूले प्रतिस्पर्धी मूल्य पाउने अवसर कमजोर हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ ।

किसानलाई प्रोत्साहन गरेर बढी उत्पादन र निकासीका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने बेलामा पालिका उल्टाे बाटोमा हिँडेको देखिन्छ ।