आगो लाग्नुअघिका एक से एक अन्तरकथा

गत भदौ २३ र २४ गते चलेको जेनरेशन जेड अर्थात् ‘जेन–जी’ आन्दोलनले अनपेक्षित मोड लिँदा मुलुक जटिल परिस्थितिबाट ग्रुजिरहेको छ । नयाँ नेपाल बनाउने नाममा गरिएको आन्दोलनले पुरानै नेपाल पनि बाँकी नराख्ला कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । मोबाइल र इन्टरनेटमा अभ्यस्त पुस्ताले आक्रोश पोख्ने नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अन्धाधुन्द आगजनी र तोडफोड गर्दा राज्यलाई खर्बौंको क्षति भएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा उत्पन्न अराजक आन्दोलनको भित्री रहस्य अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन तर यही समाचारमार्फत हामी घटनाको पृष्ठभूमि पाठकसमक्ष पस्किँदै छौं । शान्त देशलाई एकाएक अशान्त बनाउने उक्त डरलाग्दो घटनामा विदेशीको पनि चासो जोडिएको भेटिएको छ । सर्वोच्चको आदेशानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन कस्सिँदा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासको तर्फबाट कडाइका साथ खबरदारी आएको श्रोतको दावी छ । 

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाए नेपालमा बवण्डर मच्चिने र त्यसको परिणाम राम्रो नहुने भनी दूतावासले बेलैमा सचेत गराएको थियो । यता, दूतावासनिकट भनी चिनिने पोखराका राजु स्वामीले पनि मन्त्री गुरुङलाई ‘जे पनि हुनसक्ने’ पूर्वसूचना दिएका थिए । बोजेपोखरीमा मन्त्री र राजदूतलाई भेटाउन सहयोगी भूमिका खेलेका उनले हौसिएर सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सम्झाएको स्रोतको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकार ढल्ने बेला पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री रहेका उनै पृथ्वीसुब्बालाई उनले गाह्रो छ भनेर मित्रवत सल्लाह दिएको श्रोतले बतायो । ‘आमाको गर्भमा आएदेखि नै फेसबुकमा खेल्ने पुस्ताले चिनेको सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने ?’ भन्दै दूतावासका प्रतिनिधिले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सूचना जारी भएपछि पटकपटक फोन गरेर मन्त्रीसँग भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए । तर, त्यही बेला परेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि उनीहरूले भेटघाट टारिदिए । 

स्रोतका अनुसार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका नौ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भदौ २ गते परमादेश आएको भोलिपल्ट सञ्चारमन्त्री गुरुङ प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए । उनी पुग्नुअगावै गृहमन्त्री रमेश लेखकको ‘इन्ट्री’ भइसकेको थियो । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीलाई लिएर चिन्तित उनले अदालतको आदेश हेर्नसमेत भ्याएका थिएनन् । अर्कोतिर, भूमिसम्बन्धी विधेयकका कारण सबै एकदमै तनावमा थिए । आफ्नै मन्त्रालयको टोलीसँग कुराकानी गरेर बसेका मन्त्री गुरुङसँग हात मिलाउँदै गृहमन्त्री लेखकले ‘अदालतको आदेश हेर्नुभयो ? हाम्रो पक्षमा आएको छ, अबचाहिँ अगाडि बढिहाल्नुस्’ भनेर तताउने काम गरे ।

गाडीमा आएपछि उनको हातमा आदेशको कपी पर्‍यो । असोज ६ गतेलाई निर्धारित प्रेस काउन्सिल पत्रकारिता पुरस्कार बाँड्नसमेत लेखकसँग सोध्ने उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पनि धेरै ठूलो दबाब थियो । प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलबाटै चेपुवामा परेपछि एकोहोरोजस्तै बनेका गुरुङलाई अर्कोतिरबाट अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने भनी पेलिरहेको थियो । अन्ततः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलगायतसँग लामो छलफलपछि भदौ १९ गते सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय भयो ।

सूचीकरण गर्न नआएका कारण सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकोलाई धेरैले विभिन्न रूपमा अथ्र्याए । कतिपयले गोदावरीको विधान महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएको आरोप लगाए भने केहीले चाहिँ सरकारले नागरिकको वाक स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको भन्दै विरोध जनाए । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हुनु अघिल्लो दिन अमेरिकी राजदूतावासले सबै इन्टरनेट कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो । सो बैठकको समन्वय वल्र्डलिंकले गरेको हो । बताइएअनुसार वल्र्डलिंक शुरुमा सरकारको निर्णय मान्न तयार थिएन । एनसेलले चाहिँ निर्णयविरुद्ध केही बोलेन तर सरकारको निर्णय मान्दिन नभनेकै कारण उसको कार्यालय पनि खरानी बनेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय गरे पनि भोलिपल्टसम्म चलिरहेको थियो । एनटिएका अध्यक्ष भण्डारीले पनि समय लाग्छ भनी अल्मल्याइरहेका थिए । निर्णयको पर्सिपल्टदेखि सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो । केहीले भने भिपिएनबाट चलाइरहेका थिए ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनुभन्दा तीन दिन अगाडिदेखि अमेरिकी दूतावासले कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई भेला गरेर कोशी, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी तालिम दिइँदै थियो । मोनिटाइज गरेर आम्दानी पाउन सकिने सोसल साइट्सहरु बन्द गर्दा रोजीरोटी खोसियो भन्दै युवाहरूलाई भेला गरेर तालिम दिइएकोमा २३ गतेको घटना घटेपछि मात्र मन्त्रालयले ‘ए, कुरा यस्तो पो रहेछ’ भन्दै जानकारी पाएको हो । तर, त्यतिञ्जेलसम्म धेरै ढिला भइसकेको थियो । नेपाल टेलिकमको बिलिङलाई चिनियाँ कम्पनीसँग भिडाएपछि पनि उनीप्रति असन्तुष्टि जनाइएको थियो ।

तनावमाथि तनाव

गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएपछि प्रदेश र जिल्लाको कार्यक्रममा जान छोडेका थिए । व्यस्तताका कारण आफ्नो भेगमै समय दिन नपाएका उनको कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्रीले अंक घटाएका कारण मानसिक रूपमा बिथोलिएका उनी त्यसपछि एकदमै धेरै कार्यक्रममा सहभागी हुन थाले । लुम्बिनी र गण्डकीमा टायल बिच्छ्याउनेदेखि प्रायःजसो अभियानमासरिक हुन्थे । त्यसैबीच मेटाले भर्चुअल बैठकका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठायो ।

नेपाल टेलिकमको दशौं तहका कर्मचारी शालिकराम पराजुली, जो गुरुङका आइटी सल्लाहकारसमेत हुन्, ले जान्ने भएर काठमाडौं पोष्ट र राइजिङ्ग नेपाललाई भर्चुअल बैठकबारे जानकारी गराए । ती दुवै पत्रिकामा समाचार छापिएपछि मेटाको दक्षिण एशिया हेर्ने अधिकारीले बैठकको शुरुवातमै ‘सूचना किन चुहाएको’ भनी र्‍याखर्‍याख्ती पारे । उनले त्यतिबेलै ‘अब नियमावलीका भरमा पेल्न खोज्ने ? लौ जा त, हामी तिम्रा ऐन, कानुन र संविधान मान्न बाध्य छैनौं’ भनेपछि गुरुङलाई रिस उठ्यो ।

मेटादेखि रिस उठिरहेको अवस्थामा अदालतबाट परमादेशको पूर्ण पाठ आउनु र गठबन्धनको साझेदारसमेत हौसिनु एकैचोटि भएपछि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न थप बल पुर्‍यायो । स्रोतका अनुसार शालिकरामलाई जिम्मा दिनुको साटो मन्त्री आफैंले कुरा गरेको भए, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुँदैनथ्यो ।

स्रोत भन्छ, ‘शालिकराम अलिक केटाकेटी पाराका रहेछन् । उनैको कारणले मेटा बिच्कियो । सूचना नचुहाइदिएको भए, मेटा उहिल्यै सूचीकरण हुन्थ्यो । मन्त्री पनि व्यस्त भएकाले आफैं जिम्मा लिन सकेनन् । अरुमाथि विश्वास गर्दाखेरि यस्तो अवस्था बन्यो ।’

अस्गर अलीको संलग्नता

पर्वत घर भएका शालिकरामले पोखराबाट आफ्नो अध्ययन सकाए । त्यहाँ टेलिकममा जागिर थालेपछि काठमाडौं आएका उनी प्रधानमन्त्री ओलीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अलीसँगै एउटै हाउजिङ्गमा डेरा बस्छन् । मेटा बिच्किनुमा अस्गरको पनि हात रहेको अनुमान छ । सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा अस्गरले दोहोरो भूमिका निभाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘यसमा अस्गरले दोहोरो भूमिका देखाए, हुन त उनी आफैंले मेटा फुत्काउन खोजेका होलान्, सरकारबाट बन्द गराउने अनि आफ्नोतिर ल्याउने खेल हुनुपर्छ’, स्रोतले बतायो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको केही समयपछि प्रायःजसो अनलाइनमा मेटाले सूचीकरणका लागि आवश्यक कागजातको विवरण पठाउन भन्दै इमेल पठाएको समाचार आयो तर त्यो झुट भएको पुष्टि भएको छ । मेटाले कुनै विवरण नमागेको पाइएको छ । ती समाचारसँगै मेटा झनै पछाडि हट्यो । विच्याट, नेपाल डायरी, एक्स भने कन्ट्याक्टमा आएको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । 

चिनियाँ राजदूतावासबाट विच्याटको निम्ति नेपाली नाम विजय भएका एक जना कर्मचारी वा¨ कन्ट्याक्टमा आएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, एक्सका प्रतिनिधि छिरिङ लामाले पनि मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेका थिए । उनी बागमती प्रदेशकी मन्त्री निमा लामाका भाइ हुन् । अमेरिकी च्याम्बर अफ कमर्शका अमिर थापाले सम्पर्क गरे तापनि एजेन्सीको कुरा नमिल्दा सूचीकरण हुन नसकेको बुझिएको छ ।

कूल आठ वटा कम्पनी सम्पर्कमा आएकोमा हाम्रो पात्रो सूचीकरण भइसकेको छ । उक्त कम्पनीमा माओवादी जनयुद्धमा मारिएका रुकुमका एमाले नेता यदु गौतमकी छोरीको संलग्नता छ ।

अमेरिकी दूतावासलाई आरजुको फोन

सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध अमेरिका कस्सिएको थाहा पाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाले फोन गरेर आपत्ति जनाएकी थिइन् । यस विषयमा आफ्नै पार्टीका महामन्त्री गगन थापालाई समेत फोन गरेर गाली गरेको सुरक्षा श्रोतले बतायो । 

नसोचेको घटनाले रोकियो शोकसभा

‘जेन–जी’ आन्दोलनले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा आउला र नेताहरूको भागमभाग चल्ला भनेर कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन । भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट शुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन नयाँ बानेश्वर पुग्दा उग्र बन्यो । भीड थेग्न नसकेपछि प्रहरीले गोली चलायो । सो घटनाको भोलिपल्ट शोकसभा गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक राजीनामा दिनुपर्‍यो । देउवा दम्पती घरमै मरणासन्न हुनेगरी कुटिए । नेताहरूको घरमा आगजनी र तोडफोड भयो । सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीले साथ नदिँदा ज्यान बचाउँदै नेताहरू भाग्नुपर्‍यो ।

हाल सुरक्षाकर्मीको संरक्षणमा रहेका ठूला नेताहरूको राजनीतिक करियर समाप्त भएको छ भने बस्ने बाससमेत छैन । चेपुवामा परेर सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएका मन्त्री गुरुङको घर पनि जलेको छ । अर्कोतिर ऋण गरेर किनेको गाडी पनि ध्वस्त छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज १ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)